आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिलांच्या अस्मितेचा लढा देणारी आबांची मुलगी, स्मिता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आबा. उपमुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचूनही सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना ‘आपलं’ वाटणारं आणि मोठा जनाधार लाभलेलं एक व्यक्तिमत्त्व म्हणजे आर. आर. पाटील. समाजहिताच्या दृष्टिकोनातून डान्स बार बंदीला वाचा फोडणाऱ्या आबांचा हा लढा पुढे नेण्यासाठी स्मिताने पुढाकार घेतला आहे. या संदर्भात तिने नुकताच औरंगाबादेत एका कार्यक्रमात जनतेशी संवाद साधला. वडलांच्या निधनानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच त्यांच्या समाजकारणाची धुरा खांद्यावर घेणाऱ्या स्मिताचा हा पहिलावहिलाच जाहीर कार्यक्रम.

आज घराण्याचं पाठबळ असलेल्या अनेकींनी राजकारणाच्या क्षेत्रात स्वत:चं स्थान निर्माण केलं आहे. राजकीय वारसा पुढं नेण्याच्या उद्देशानं मैदानात उतरलेल्या सुप्रिया सुळे, पूनम महाजन, पंकजा मुंडे, वर्षा गायकवाड, हीना गावित अशी पुढच्या पिढीची कितीतरी नावं त्यासाठी सांगता येतात. यातल्या अनेकींनी सामाजिक कार्यातही आपला ठसा उमटवला आहे. मात्र राजकारणाचा कुठलाही अनुभव नसताना, दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आर. आर.
पाटील उर्फ आबा यांच्या मुलीने वडलांच्या समाजकारणाची धुरा पेलण्यासाठी पाऊल उचललं आहे. पुुढच्या पिढीपेक्षा स्मिता निश्चितच वेगळी ठरते, ती विशीतच असूनही तिने जोपासलेल्या सामाजिक संवेदनशीलतेमुळे...

डान्स बार बंद करण्याच्या आबांच्या निर्णयाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करण्याचा संकल्प केलेली स्मिता सांगते, “मार्च २००६मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आबांनी या विषयाला पहिल्यांदा वाचा फोडली होती. त्यानंतर त्यांनी सातत्यानं या विषयाचा पाठपुरावा केला. कायद्याच्या चौकटीचं बंधन घालून डान्स बार कायमचे बंद झाले पाहिजेत, यासाठी त्यांनी व्यक्तिश: लक्ष घातलं. दोन स्वतंत्र माणसं त्यासाठी नेमली होती. डान्स बार बंदीसाठीची आबांची तळमळ आणि ती सगळी प्रक्रिया मी खूप जवळून अनुभवली आहे. एक मुलगी म्हणून आणि कायद्याचा अभ्यास करणारी विद्यार्थिनी म्हणूनही. आबांनी डान्स बार बंदीचा विषय मागे घ्यावा, म्हणून त्यांना वेळोवेळी धमक्या मिळाल्या. कुटुंबाला अपाय पोहोचवला जाईल, असं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सुचवलं जायचं. पण आबा मागे हटले नाहीत. घरातही याची चर्चा व्हायची. एक क्षण तर असा आला होता की, आबांनी मागं फिरावं असं आम्हालाही वाटलं. पण ते तेवढं क्षणभरच. कारण डान्स बारमुळं उद्ध्वस्त होणाऱ्या कुटुंबांची, युवकांची उदाहरणं आबा द्यायचे, तेव्हा त्यांचं म्हणणं पटायचं. या विषयाचं गांभीर्य आबांनी आमच्याशी चर्चा करून समजावून सांगितलं होतं. कोणाच्याही आयुष्यात काही घडल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी आधीच रोखलं तर जास्त चांगलं, अशी त्यांची भूमिका होती.”

आबांच्या अनेक निर्णयांपैकी डान्स बार बंदीचाच विषय का निवडला, असं विचारल्यानंतर स्मिताने दिलेलं उत्तर तिच्या सामाजिक बांधिलकीची जाणीव करून देणारं होतं. “डान्स बार बंदी हा केवळ एक विषय नाही. शिवाय केवळ अर्थकारणाचाच पैलू या समस्येला आहे, असं नाही. चोरी, हत्या, अपघात, बलात्कार आदी अनेक पदर या समस्येला आहेत. आज शहरातलाच नाही तर ग्रामीण भागातला पुरुषवर्गही डान्स बारच्या आहारी गेला आहे. अशा बारमुळे निर्माण होणारे शहरी भागांतले प्रश्न जितके गंभीर आहेत, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीनं ते ग्रामीण भागात आहेत. त्यामुळेच सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून डान्स बार बंद व्हायलाच हवेत, असं माझं स्पष्ट मत आहे. डान्स बार विरोधातील हा लढा केवळ माझ्यापुरताच मर्यादित न ठेवता, मला माझ्या वयातील प्रत्येक तरुणापर्यंत तो पोहोचवायचा आहे आणि हा विरोध जनतेमधूनच उभा राहायला हवा, यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे.’ त्यासाठी सर्व पातळ्यांवरून जनमत एकत्र करण्यासाठी गावोगाव फिरून लोकांशी संवाद साधणार असल्याचा मनोदय तिने व्यक्त केला.
केवळ आबांचा निर्णय म्हणून स्मिता या निर्णयाचा पाठपुरावा करत नाही, याबद्दल तिचे विचार स्पष्ट आहेत. या बारमधल्या महिलांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनेल, याची तिला कल्पना आहे. पण या महिलांना विशेष प्रशिक्षण, कलाकौशल्य, गृहोद्योग, आणि इतर छोट्या-छोट्या व्यवसायांमध्ये सामावून घेऊन स्वत:च्या पायावर उभं करता येऊ शकतं. शिवाय डान्स बारसारखे इतरही अनेक धंदे, ज्यामुळे महिलांचं आयुष्य पणाला लागतं, ते ग्रामीण पातळीवर सुरू आहेत. ते कायमचे बंद व्हावेत, यासाठी सर्व महिला आमदारांनी पक्षीय भेद विसरून एकाच व्यासपीठावर येण्याची अपेक्षा स्मिताने व्यक्त केली आहे.

राजकारणाशी संबंधित एखादी महिला एखाद्या जाहीर कार्यक्रमात व्यासपीठावर उपस्थित असेल तर तिच्या सोबतीनं इतरही काही महिला पदाधिकाऱ्यांची व्यासपीठावर उपस्थिती गृहीत धरली जाते. स्मिता मात्र याला अपवाद ठरली. जाहीर कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रथमच हजारांच्या घरातील समुदायाला ती अगदी सहज सामोरी गेली. याबद्दल तिच्याशी बोलताना तिने दिलेलं उत्तर खूप समर्पक होतं. ‘आपण महिला सक्षमीकरणाचा आग्रह धरतो आहोत ना, मग इथून पुढे असे पायंडे पाडायलाच हवेत. आपल्याला जर सार्वजनिक ठिकाणीही अशी सोबत लागणार असेल तर सक्षमीकरण या शब्दाला काहीच अर्थ नाही. शेवटी एकटीनं, स्वत:च्या बळावर आणि स्वत:च्या विचारानं परिस्थिती हाताळण्याचं सामर्थ्य स्त्रियांनी स्वत: कमवायलाच हवं ना.” महिलांच्या स्वातंत्र्याबद्दल आपण बोलतो तेव्हा त्यांचं वैचारिक सक्षमीकरण हा मुद्दा मला जास्त महत्त्वाचा आणि प्राधान्याचा वाटतो, असं ती म्हणते.
कायद्याच्या अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या वर्षाला स्मिता मुंबईत शिकत असली तरी ग्रामीण भाग आणि त्यातल्या अडचणींशी असलेली तिची नाळ तुटलेली नाही, हे तिच्याशी बोलताना जाणवते.
पुढील स्लाईडवर वाचा, स्मिता काय म्हणाल्या शेतकऱ्यांच्या मुलींबद्दल.... आबांबद्दल....
बातम्या आणखी आहेत...