आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संस्कृतीमान्य बलात्कार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
न्यायसंस्था, पोलीस यंत्रणा, अर्थव्यवस्था आणि राज्यसत्ता या सर्वच संस्था पुरुषप्रधानता कायम राखण्याचे काम एकत्रितपणे पार पाडत असतात. थोडक्यात, बलात्काराला पोषक मानसिकता हा आपल्या सांस्कृतिक पर्यावरणाचा अविभाज्य भाग आहे. कायद्याच्या गैरवापराचा बागुलबुवा हादेखील याच मानसिकतेचे फलित आहे आणि म्हणूनच स्त्रियांवर होणारे लैंगिक अत्याचार हे विवाहसंस्थेच्या पावित्र्यापेक्षा कमी महत्त्वाचे आहेत, असे बेशरमपणे म्हटले जाऊ शकते!

एखाद्या स्त्रीवर शरीरसंबंधाची जबरदस्ती करण्याला काय म्हणतात? बलात्कार.
आपल्या देशात बलात्कार हा फौजदारी गुन्हा आहे. दिल्लीला १६ डिसेंबर २०१२ रोजी झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर वर्मा समितीच्या शिफारशीनुसार २०१३ बलात्कारासंबंधीच्या कायद्यात काही महत्त्वाचे फेरबदल करण्यात आले आणि कायद्यातल्या त्रुटी दूर करण्यात आल्या. दिल्लीच्या प्रकरणात तर या अपराधासाठी गुन्हेगारांना फाशी व्हावी यासाठी लोकांनी आंदोलनदेखील केले होते. लोकमताच्या दबावामुळे त्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणामधील आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पण एखाद्या महिलेवर शरीरसंबंधाची जबरदस्ती करणारा पुरुष तिचा नवरा असेल तर? तर मात्र त्याला आपल्या देशात कुठलीच शिक्षा होऊ शकत नाही. कारण बायकोवर शरीरसंबंधाची जबरदस्ती करणाऱ्या नवऱ्याला गुन्हेगार मानले जाऊ नये असे आपल्या देशातल्या सरकारलाच वाटते! ऑगस्ट महिन्यात जेमतेम आठवडाभराच्या अंतराने घडलेल्या दोन खटल्यांच्या संदर्भात केंद्र सरकारने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केलं आहे की, नवऱ्याने बायकोवर शरीरसंबंधाची जबरदस्ती केली तरी तो गुन्हा मानला जाणार नाही. 

वर्मा समितीने २०१३ मध्ये विवाहांतर्गत बलात्कारालाही गुन्हा मानले जावे असा जो बदल सुचवलेला होता; तो मात्र संसदीय समितीने तेव्हाच फेटाळून लावला होता! “जर विवाहांतर्गत बलात्कार कायद्याच्या कक्षेत आणला तर कुटुंबसंस्था धोक्यात येईल,” असे कारण वेंकय्या नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने दिलेले होते. तेव्हापासून स्त्रियांच्या मानवी हक्कांबद्दल काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी हा मुद्दा कोर्टात लावून धरलेला आहे. अशाच काही खटल्यांच्या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, विवाहांतर्गत बलात्काराला दंडनीय अपराध ठरवले गेले तर त्यामुळे विवाहसंस्था धोक्यात येईल! देशात विवाहाला एक धार्मिक वलय, महत्त्व असल्याकडे सरकारने लक्ष वेधले आणि हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे गेल्याच बुधवारी राज्यसभेतही स्पष्ट केले. थोडक्यात, महिलांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यापेक्षा विवाहसंस्थेला धक्का न लागू देणे आपल्या सरकारला जास्त महत्त्वाचे वाटते! 

खरं म्हणजे, नवऱ्याने बायकोवर शरीरसंबंधांची जबरदस्ती करणे हा आपल्या देशात अतिशय मोठ्या प्रमाणावर दिसून येणारा प्रश्न आहे. ‘युनायटेड नेशन्स पाॅप्युलेशन फंड’ आणि ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन’ या दोन संस्थांनी मिळून २०१४मध्ये देशातल्या सात राज्यांत एक सर्वेक्षण केलं होतं. त्यात ज्या ९,२०० पुरुषांच्या मुलाखती घेतलेल्या होत्या, त्यापैकी ३१% पुरुषांनी आपल्या बायकोवर लैंगिक संबंधासाठी जबरदस्ती केल्याचे मान्य केलेले आहे. त्याच सर्वेक्षणात १५ ते ४९ या वयोगटातल्या ७०% महिलांनी बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी मारहाणही सहन केली असल्याचेही सांगितलेले आहे. सरकारतर्फे होणाऱ्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाची (NFHS) आकडेवारी तर सांगते की, दर एक हजारपैकी ६६ महिलांनी म्हणजे ६.६% टक्के महिलांनी नवऱ्याकडून लैंगिक अत्याचार झाल्याची नोंद केलेली आहे. त्याच सर्वेक्षणामध्ये फक्त ०.१६% महिलांनी अनोळखी पुरुषांकडून लैंगिक हल्ला झाल्याचे सांगितलेले आहे. लग्नसंस्थेच्या अंतर्गत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक हिंसाचार होत असल्याचा पुरावा असूनदेखील त्याविरुद्ध कायदा होऊ नये असे आपल्या सरकारला का वाटत असेल? 

सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटलेले आहे की, पत्नीला जरी नवऱ्याचे वागणे म्हणजे जबरदस्ती वाटली तरी इतरांना तसे वाटेलच असे नाही. विवाहांतर्गत संबंधांना बलात्काराच्या कक्षेत आणण्याची कल्पना भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक चौकटीमध्ये बसवणे शक्य नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. विवाहांतर्गत बलात्कार कोणत्या वागणुकीला म्हणायचे त्याबत पुरावे गोळा करणे अवघड असल्यामुळे त्यासाठी केवळ त्या महिलेच्या म्हणण्यावरच अवलंबून राहावे लागेल! शिवाय विवाह करतानाच पत्नीने पतीसोबत शारीरिक संबंधाना संमती देणे गृहीत धरलेले असते, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 

सरकारने मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये बहुसंख्य लोकांना काहीच आक्षेपार्ह वाटणार नाही, कारण लग्न म्हणजे नवराबायकोमधला समतेवरील आधारित नातेसंबंध आहे, असे आपल्या भारतीय समाजात मानलेच जात नाही. बायकांच्या लैंगिकतेवर त्यांचा स्वत:चा हक्क आहे, असे आपल्या ‘संस्कृती’मध्ये मानले जात नाही. ज्या महिलांवर नवऱ्याकडून लैंगिक अत्याचार होतात, त्यादेखील अनेकदा लग्नातला अनिवार्य भाग म्हणून हे अत्याचार सहन करीत राहतात. लैंगिक संबंधाबद्दलच्या नवऱ्याच्या मागण्या पूर्ण करणे हे बायकोचे कर्तव्य आहे अशीच लोकप्रिय समजूत असते. लग्नानंतर बाईच्या शरीरावर तिच्या नवऱ्याची मालकी असते आणि त्याला नाही म्हणण्याचा तिला हक्कच नाही, असे पुरुषांनाच नव्हे तर अनेक बायकांनाही वाटते, हे अनेक सर्वेक्षणांतून दिसून आलेले आहे. लग्नात तर तिची लैंगिकसंबंधाबाबतची सहमती गृहीतच धरली जाते. 

नवऱ्यासोबतच्या शारीरिक संबंधासाठी बायकोची मर्जी महत्त्वाची आहे, असे आपली न्यायसंस्थादेखील मानत नाही. जर एखादी बाई आपल्या नवऱ्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवणे नाकारत असेल तर ‘वैवाहिक अधिकाराची पुनर्स्थापना’(रेस्टिट्युशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स) करण्यासाठी तिच्यावर खटला केला जाऊ शकतो. अशा एका प्रकरणात कर्नाटकातल्या न्यायालयाने २०१२मध्ये नवऱ्यासोबत लैंगिक संबंध नाकारणे हे ‘क्रौर्य’ असल्याचा निर्णय दिलेला आहे. म्हणजे नवऱ्याने बायकोवर बलात्कार करणे कायदेशीर आहे, पण बायकोने नवऱ्यासोबत लैंगिक संबंध नाकारणे मात्र कायद्याला मान्य नाही. जर विवाहांतर्गत बलात्कार कायद्याच्या कक्षेत आणला गेला तर पुरुषांना त्रास देण्यासाठी महिला या कायद्याचा गैरवापर करतील, अशी शक्यतादेखील सरकारने प्रतिज्ञापत्रात मांडलेली आहे. 

पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये कुटुंबव्यवस्था जशी पुरुषांना धार्जिणी आहे तशाच न्यायसंस्था, पोलीस यंत्रणा, अर्थव्यवस्था आणि राज्यसत्ता सर्वच पुरुषप्रधान असतात. पुरुषप्रधानता कायम राखण्याचे काम सगळ्या संस्था एकत्रितपणे पार पाडत असतात. थोडक्यात, बलात्काराला पोषक मानसिकता हा आपल्या सांस्कृतिक पर्यावरणाचा अविभाज्य भाग आहे. कायद्याच्या गैरवापराचा बागुलबुवा हादेखील याच मानसिकतेचे फलित आहे आणि म्हणूनच स्त्रियांवर होणारे लैंगिक अत्याचार हे विवाह संस्थेच्या पावित्र्यापेक्षा कमी महत्त्वाचे आहेत, असे बेशरमपणे म्हटले जाऊ शकते! स्त्रीच्या शरीरावर तिचा अधिकार असला पाहिजे, हे मूलभूत तत्त्वच ज्या समाजाला मान्य नाही, तिथे सरकारकडून स्त्रियांच्या हक्कांना पोषक कायदे करण्याची अपेक्षा कशी ठेवायची?
 
- वंदना खरे, मुंबई
vandanakhare2014@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...