आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधीच तुरुंग, त्यात...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जाणते-अजाणतेपणी घडलेल्या गुन्ह्यासाठी तुरुंगात शिक्षा भोगणाऱ्या महिला कैद्यांनाही मूलभूत सोयीसुविधा, माणूस म्हणून मूलभूत अधिकार दिले जाणं अपेक्षित आहे. भायखळा तुरुंग आणि देशातील इतर ठिकाणच्या महिला कैद्यांच्या तुरुंगांमधली परिस्थिती मंजुळा शेट्ये प्रकरणानंतर बदलेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
 
पंधरा दिवसांपूर्वी मुंबईच्या भायखळा जेलमध्ये मंजुळा शेट्ये या कैदी महिलेचा संशयास्पद मृत्यू झाला. सुरुवातीला जरी तुरुंगातल्या प्रशासनाने तिचा मृत्यू हृदयविकाराने झाल्याचे म्हटले होते, तरी आठवडाभराने त्या तुरुंगातील पाच कर्मचाऱ्यांना अटक झालेली आहे. या प्रकरणाची चौकशी अजून सुरू आहे. पण आत्तापर्यंतच्या बातम्यांवरून तरी असं दिसतंय की, तुरुंगाच्या पाच-सहा अधिकाऱ्यांकडून केल्या गेलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला असावा. मंजुळा शेट्येची शिक्षा संपायला जेमतेम एकच वर्ष शिल्लक होते. काही वर्षांपूर्वी तिला तिच्या वहिनीला जाळून मारण्याच्या प्रकरणात सहभागी झाल्याच्या आरोपाखाली शिक्षा झालेली होती. तुरुंगातल्या तिच्या चांगल्या वागणुकीमुळे तिला वाॅर्डनचे काम देण्यात आलेले होते. इतर महिला कैद्यांसाठी साक्षरता वर्ग घेणे, योग शिकवणे इ. कामांमुळे जरी मंजुळा लोकप्रिय असली तरी तिचे काही कैद्यांशी आणि तुरुंगातल्या अधिकारी वर्गाशीदेखील वाद झालेले होते. २३ जून रोजी कैद्यांना नाष्ट्याचे वाटप करण्याच्या कारणावरून झालेला वाद विकोपाला गेला आणि तिला अधिकारी वर्गाकडून झालेल्या मारहाणीनंतर तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर इतर महिला कैद्यांनी माजवलेल्या गदारोळामुळे हे प्रकरण प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचले आणि बराच गवगवा झाला. या निमित्ताने आपल्या देशातल्या विविध तुरुंगांत घडणाऱ्या अनेक गैरप्रकारांबद्दल सध्या चर्चा सुरू झाली आहे. 
 
तुरुंगामधल्या छळामुळे कैद्यांचे मृत्यू होणे काही नवीन राहिलेले नाही, पण मंजुळा शेट्येच्या मृत्यूने मात्र तुरुंगातल्या कैद्यांच्या अवस्थेकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. खरं म्हणजे, जरी एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध झाला तरी कैदेत असताना कोणाचेही मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले जाऊ नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका विशेष समितीने ४० वर्षांपूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. कैद्यांना पुरेसे अन्न, स्वच्छतेच्या सोयी, कपडे, वैद्यकीय मदत आणि लिहिण्या-वाचण्याची साधने अशा हक्कांचा त्यात समावेश केलेला होता. पण तुरुंगात सर्वसामान्य कैद्यांना स्वच्छतेच्या आणि आरोग्याच्या किमान मूलभूत सोयीदेखील पुरवल्या जात नाहीत, मग लिहिण्या-वाचण्याच्या सुविधांची तर कल्पनासुद्धा करायला नको. विविध प्रकारचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला जाणे, ही मात्र सर्व तुरुंगांमध्ये घडणारी सामान्य घटना आहे. महिलांचे तुरुंगदेखील याला अपवाद नसतात. भायखळा तुरुंगात नुकतीच घडलेली घटना हा अशाच छळाचा परिणाम असावा! 
 
आपल्या देशातल्या बहुतेक तुरुंगांमध्ये त्यांच्या क्षमतेपेक्षा बरेच जास्त कैदी कोंबलेले असतात. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०१५च्या आकडेवारीनुसार भारतात महिलांसाठी १८ तुरुंग आहेत आणि त्यात ४,७४८ कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे. प्रत्यक्षात त्यात १७ हजारांहून जास्त महिला कैदी ठेवलेले आहेत. मागच्या वर्षी भायखळा तुरुंगातून बाहेर पडलेल्या अँजेला सोनटक्के या महिलेची एक मुलाखत हिंदुस्थान टाइम्समध्ये प्रकाशित झाली होती. श्रीमती सोनटक्के समाजशास्त्राच्या प्राध्यापिका असून त्यांना माओवादी कार्यकर्ती असण्याच्या आरोपाखाली अटक झालेली होती. त्यांच्या मुलाखतीत त्या म्हणतात की, अनेक बाबतीत महिला कैद्यांची अवस्था पुरुष कैद्यांपेक्षा अधिक वाईट असते. पुरुष कैद्यांपेक्षा महिलांना अन्नदेखील कमी प्रमाणात दिले जाते, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय त्यांनी अगदी साबणाच्या पुरवठ्याचे साधे उदाहरण दिले आहे. सर्व कैद्यांना अंघोळ आणि कपडे धुणे या दोन्ही कामांसाठी एकच साबणाची वडी महिनाभरासाठी दिली जाते. पण महिला कैद्यांना मासिक पाळीचे कपडे धुण्यासाठी जास्त साबणाची गरज असते, हे लक्षातच घेतले जात नाही. तयार सॅनिटरी नॅपकिन घेणे बऱ्याच महिलांना परवडत नाही, त्यामुळे त्यांना तुरुंगातर्फे पुरवलेले कापडच धुऊन वापरण्याशिवाय पर्याय नसतो. तुरुंगात अतिशय कमी संख्येने टॉयलेट्स असतात. अंघोळीसाठी स्वतंत्र बाथरूम्ससुद्धा नसतात आणि महिला कैद्यांना अनेक जणींसोबत एकत्रच अंघोळ करावी लागते. यात खासगीपणाचा मूलभूत हक्क डावलला जातो, याची तुरुंग प्रशासनाला कदर नसते. अँजेला सोनटक्के तुरुंगात असताना अचानक महिला कैद्यांच्या राहण्याच्या बराकीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम सुरू करण्यात आले, त्याला विरोध करण्यासाठी त्यांना उपोषण करणे भाग पडले होते. खरे म्हणजे तुरुंगाच्या मुख्य दरवाजावर, कार्यालयात, नातेवाइकांना भेटायच्या भागात आणि हाय सिक्युरिटी भागातच फक्त कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले गेलेले होते, तरीही भायखळ्याच्या तुरुंगात बराकीतसुद्धा कॅमेरे बसवणे सुरू केले होते. बराकीत महिला कैदी कपडे बदलतात, त्वचारोगांवर औषधे लावतात, तसेच पंखे नसल्यामुळे उन्हाळ्यात झोपायच्या वेळी त्यांच्या अंगावर कमी कपडे असतात, अशा परिस्थितीत तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाऊ नयेत, असे सोनटक्के यांचे म्हणणे होते. या सीसीटीव्ही फुटेजचा दुरुपयोगदेखील केला जाऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. पण तुरुंग प्रशासनाने सुरुवातीला त्यांचे म्हणणे धुडकावूनच लावले. शिवाय अशा आगाऊपणाची शिक्षा म्हणून त्यांना इतर कैद्यांपासून वेगळे ठेवण्यात आले, तरीही त्या मागे हटल्या नाहीत. तेव्हा तब्बल पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर त्यांच्या मागणीवर विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांच्या वकिलांना देण्यात आले. 
 
सोनटक्के यांच्यासारख्या उच्चशिक्षित महिलेला मुंबईत त्यांच्या वकिलांचा पाठिंबा असूनदेखील इतके कसोशीने प्रयत्न करावे लागले होते. भारतातल्या बहुसंख्य महिला कैदी अर्धशिक्षित आणि कष्टकरी वर्गातून आलेल्या असतात. त्यांना स्वत:च्या हक्कांची आणि अधिकारांची माहितीही नसते. त्यांच्याकडे लाच देण्यासाठी पैसेही नसतात. अशा महिलांना कोर्टात घेऊन जाण्यासाठी पोलिस उपलब्ध नाहीत, अशा सबबीखाली तारखेच्या दिवशी कोर्टात हजर करण्याचीही टाळाटाळ केली जाते. छत्तीसगढमधील तुरुंगांच्या पाहणीत महिला आयोगाच्या सदस्यांना असे आढळून आले होते की, कोर्टात नेण्यापूर्वी दोन दिवस तिथल्या महिलांना अन्नपाण्याशिवाय ठेवले जात असे. अनेक महिलांना आजारपण विकोपाला गेल्याखेरीज वैद्यकीय मदत मिळत नाही. बंगळुरू येथील एका कुप्रसिद्ध तुरुंगात महिला कैद्यांना रात्री एक ते चार या वेळात स्वयंपाकघर आणि दवाखान्यातली कामे करायला लावली जात होती, असे आढळून आले होते. रायपूरमधील कावासी हिडामे या १५ वर्षांच्या मुलीला तब्बल सात वर्षं नक्षलवादी असल्याच्या संशयावरून तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले होते. अखेर तिच्यावर कुठलाच आरोप सिद्ध झाला नाही, म्हणून तिला जेव्हा सोडण्यात आले, तेव्हा तुरुंगातल्या छळामुळे तिच्या शरीराचे आणि मनाचेही अपरिमित नुकसान झालेले होते. 
 
आपल्या देशात पुरुष कैद्यांच्या तुलनेत महिला कैद्यांची संख्या फक्त साडेचार टक्के इतकी कमी आहे! महिलांच्या मानवी हक्कांची तुरुंगाबाहेरच्या जगातदेखील फारशी दखल घेतली जात नाही, अशा परिस्थितीत मंजुळा शेट्येच्या मृत्यूनंतर तरी महिला कैद्यांच्या परिस्थितीत काही बदल घडेल, अशी अाशा करता येईल का?
 
kharevandana@gmail.com 
बातम्या आणखी आहेत...