आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Vilas Favraskar Article About Law Education, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

Divya Education- 'कायद्याचे बोला'

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कायद्याचे बोलाका यद्याने चाला, कायद्याने बोला, कायद्याने वागा अशी शिकवण लहानपणापासून आपल्याला दिली जाते, पण तरीही आपण मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष करून रोजचे व्यवहार करत जातो. जेव्हा केव्हा गरज पडेल त्यावेळी कायदेविषयक सल्ला घेतो. या कायद्यांना, पद्धतीला (वकिलांना) दोष देऊन मोकळे होतो, पण त्या विषयीची माहिती काही व्यवस्थित घेत नाही.
कितीतरी गोष्टी नित्य, दररोजच्या जीवनात घडत असतात की, जिथे किमान कायद्याचे ज्ञान गरजेचे असते. रस्त्यावरून चालताना वाहतुकीचा कायदा असतो, गाडी चालवताना मोटार नियम लागू होतो, सहकारी वसाहतीमध्ये राहताना सहकाराचा कायदा लागू होतो, व्यवसाय किंवा धंदा करण्यापूर्वी आणि नंतरही अनेक वेगवेगळे कायदे लागू होत असतात. अशा वेळी कायद्याचे किमान ज्ञान कामी येऊ शकते. भारतासारख्या विकसनशील देशात मात्र आजमितीला शेकडो प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आहेत. म्हणून आज आपण कायद्यामधील करिअरचा विचार करणार आहोत. मात्र हे करिअर पारंपरिक एलएलबीचे नसून पॅरालिगल कोर्समधील करिअरचे आहे. सर्वसाधारणपणे भारतीय न्यायालयात वकिली करण्याकरिता एलएलबी पूर्ण करून बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी करून परवाना घ्यावा लागतो, पण ज्यांनी तसे केलेले नाही त्यांना का म्हणून कायद्याच्या ज्ञानापासून वंचित ठेवायचे? त्यांनासुद्धा कायदे विषयक बाबी समजल्या पाहिजेत. अशा वेळेला कायद्याचा हा कोर्स फार उपयोगी पडतो. इथे विद्यार्थी एलएलबीच हवा असे काही नसते. कोणत्याही शाखेतील पदवीधर हा कोर्स करू शकतो. विशेष करून गेल्या दशकभरापासून ज्या प्रमाणात बीपीओ अर्थात बिझनेस प्रोसेस आउटर्सोसिंग, केपीओ अर्थात नॉलेज प्रोसेस आउटर्सोसिंग यांचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे, त्याचप्रमाणे एलपीओ अर्थात लिगल प्रोसेस आउटसोर्सिंगचे प्रमाण सुद्धा लक्षणीय आहे.
कायदेविषयी नोंद ठेवणारा कोर्स
जगभरातील कंपन्यांना कायदेविषयक बाबींसाठी ड्राफ्ट तयार करणे, करार करणे, मसुदा तयार करणे, विविध कायदेविषयक बाबींवर नोंद ठेवणे अशा कितीतरी गोष्टींसाठी हा कोर्स केलेली माणसे लागतात. आणि मुख्य म्हणजे तीन वर्षांचा एलएलबी कोर्स नसला तरी चालतो. कायद्याचे शिक्षण अधिकाधिक व्यापक करण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेमध्ये भारतातील तरुणांना वाव मिळवून देण्यासाठी भारत सरकारचे मनुष्यबळ मंत्रालय ठोस पाऊले उचलते आहे. आणि म्हणूनच येणा-या पाच वर्षांमध्ये अंदाजे 10 लाख रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. पदवीधर तरुणांना कामातून वेळ काढून पूर्ण वेळ शिकणे थोडे अशक्य असते. म्हणून भारत सरकारच्या मनुष्यबळ मंत्रालयाने ई-र्लनिंग कोर्ससुद्धा योजला आहे.
सध्यातरी हैदराबाद येथे असलेल्या नॅशनल अकॅडमी ऑफ लिगल स्टडीज अँड रिसर्च युनिव्हर्सिटी येथे हा कोर्स शिकवला जातो. विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर पूर्ण माहिती मिळू शकते. तसेच बंगळुरू येथील लिगल युनिव्हर्सिटीमध्ये देखील हा कोर्स उपलब्ध आहे. सीडी फॉममध्ये, प्रत्यक्ष क्लासरूममध्ये, ई र्लनिंग द्वारे हा कोर्स पुरा केला जातो. म्हणजे वेळेचीही बचत होते आणि काम करता करता कायद्याचे शिक्षणही घेत येते. शिवाय वकिलाचे विशेष सहायक म्हणूनही काम पाहता येते. खरंतर एलएलबींना सुद्धा प्रशिक्षित सहायकाची गरज असतेच. तेव्हा हा कोर्स करून चांगला हुद्दा, पैसा मिळवता येतो. शिवाय कायद्याचे ज्ञान मिळते ते वेगळेच. जागतिक बाजारपेठेतील कायद्याच्या संधीचे सोने करणे आता फक्त तुमच्याच हातात आहे. तेव्हा कायद्याचे बोला.