आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सत्तेचे राखीव कुरण !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जागतिक क्रिकेटवर छाप असलेल्या बीसीसीआयच्या वर्चस्वाचा सूर्य कधीच मावळत नाही. टीम इंडियाच्या मैदानावरील कामगिरीचा आलेख सतत वरखाली होत असतो. मात्र १२५ कोटींची लोकसंख्या आणि त्यामुळे मिळणारी महाकाय बाजारपेठ यामुळे क्रिकेटच्या विश्ववर्चस्वाच्या नाड्या सध्या भारताच्या हातात आहेत. जगातील सर्व अग्रगण्य कंपन्या या परिस्थितीचा लाभ घेत आहेत. अर्थातच, भारतातील चलाख राजकारण्यांना ही गोष्ट उमगली नसती तरच नवलच. सामाजिक, शैक्षणिक, बँकिंग आदी क्षेत्रांच्या माध्यमातून सत्ताविस्तार घडविणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांना क्रिकेटच्या अफाट लोकप्रियतेने भुरळ घातली आहे. विविध जिल्ह्यांच्या, राज्यांच्या क्रिकेट संघटनेत शिरकाव केलेली ही मंडळी त्याच शिड्या वापरून देशाच्या आणि विश्वाच्या क्रिकेट संघटनांच्या शिखर स्थानापर्यंत पोहोचली आहे. बहुतेक राजकारण्यांनी संघटनेच्या तिजोरीची दारे सताड उघडली, आणि वर्चस्वाची किल्ली मात्र स्वत:कडे ठेवली आहे. खेळाडू आणि क्रीडासंघटकांपुढे आपापली प्यादी पुढे करून स्वत:चे साम्राज्य विस्तारले आहे.
देशातील क्रिकेट प्रशासनात क्रिकेटपटूंचे अस्तित्व कमी होत ज्यांना केवळ सत्ता आणि संपत्तीशी घेणे आहे, अशांच्या हाती क्रिकेटच्या सत्तेचा राजदंड आला आहे. राजकारणात प्रसिद्धीच्या प्रकाशझोताबाहेर पडलेल्यांना क्रिकेट संघटनांचा आधार मिळाला आहे. राजकारणापेक्षाही क्रिकेट प्रशासनात आलेल्यांना अधिक प्रसिद्धी मिळत गेली आहे. पैसा कमावणे हा प्रवेशाचा प्राथमिक हेतू नसला तरीही प्रसिद्धीपाठोपाठ लक्ष्मीही या राजकारण्यांच्या दारी आली आहे. गंमत म्हणजे, सत्तेपासून दूर झाल्यानंतरही क्रिकेटने अनेक राजकीय नेत्यांचे वजन कमी होऊ दिलेले नाही. उलट, क्रिकेटने राजकीय सत्तेचे समांतर साम्राज्य निर्माण करण्यात मदतच केली आहे.

आपल्या देशात उच्चशिक्षितांचा, बुद्धिजीवी लोकांचा एक वर्ग आहे. नोकरदार बाबू लोकांचा दुसरा वर्ग आहे. श्रमजीवींचा वर्ग तर त्याहून मोठा आहे. घरांच्या चौकटीत राहणाऱ्या गृहिणींची वेगळीच बिरादारी आहे. बालवाडीपासून महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत पाठीवर अभ्यासाचे ओझे वाहणारा तरुण वर्ग आहे. या प्रत्येकाचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि आकांक्षा आहेत. हे सर्व घटक क्रिकेटच्या छत्राखाली एकत्र येतात. हीच मिळकत देशातील राजकारण्यांनी ‘मिल बाटके खाएंगे’ या न्यायाने एकत्रित वाटून घेतली आहे. मध्यंतरी देशातील सर्व क्रीडा संघटनांना सरकारने चाप लावला. मात्र तोच न्याय क्रिकेटला लावण्यासाठी सरकार पुढे सरसावताच सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन त्याला विरोध केला.

एकीकडे सत्तेतील राजकारण्यांना हाताशी धरून क्रिकेट संघटनांनी स्वत:चे ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभे केले. राजकारण्यांनी सरकारचीच जमीन, योजना, सवलती क्रिकेटच्या सेवेला रुजू केल्या. त्यामुळे क्रिकेटला देशात सर्वत्र आधार मिळाला. हा जरी फायदा स्पष्ट दिसला, तरीही क्रिकेट न कळणाऱ्या राजकारण्यांच्या हाती क्रिकेट संघटना आल्यामुळे खेळाचे अप्रत्यक्ष नुकसानही होत गेले. खेळात पैसा आला, स्टेडियम, सोयीसुविधा उभ्या राहिल्या; पण त्याच वेळी क्रिकेट हा खेळ म्हणून मरत गेला. क्रिकेटमधील तांत्रिक ज्ञानाच्या बाबतीत खुज्या ठरलेल्या राजकारणी मंडळींना खेळाच्या मैदानावरील विकासाला गती देता आली नाही. त्यासाठी त्यांना कायम दुसऱ्याच्या ज्ञानावरच अवलंबून राहावे लागले. परिणामी, क्रिकेटमध्ये आर्थिक सुबत्ता आली, खेळाचा दर्जा मात्र खालावत गेला.

ऊठता-बसता क्रीडाप्रेमाचे दाखले देणाऱ्या राजकीय मंडळींना अन्य खेळाचे किंवा आपला राष्ट्रीय खेळ असलेल्या हॉकीसारख्या खेळाचे मात्र प्रेम कधी वाटले नाही. मात्र क्रिकेटच्या मैदानावरील अस्तित्व या राजकारण्यांना संजीवनी देणारे ठरले. राजकीय क्षेत्रात उपेक्षा झाल्यानंतरही, क्रिकेटच्या माध्यमातून वृत्तपत्रात आणि टेलिव्हिजन वाहिन्यांवर अन्य राजकारण्यांना हेवा वाटावा, एवढे अस्तित्व या मंडळींनी राखले. याचाच अर्थ, राजकारणातून बाद झाल्यानंतरही सतत वलयात राहण्यासाठी अनेकांनी क्रिकेटच्या मैदानात राजकीय झेंडा रोवला. श्रीनिवासन यांच्यासारखा संघटक प्रबळ झाल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध लढणाऱ्यांना बळ देण्यासाठीही हेच राजकारणी पुढे सरसावले. काहींनी पडद्याआडून मदत केली. कारण क्रिकेट हे आपले राखीव कुरण आहे, याची त्यांना एव्हाना पुरेपूर खात्री पटली आहे.
राजकारणी लोकांना क्रिकेट प्रशासनातील खुर्ची अतिशय आवडते. याची अनेक कारणे आहेत. राजकारणी लोकांना स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वाला अधिक उजाळा, अधिक झळाळी मिळाली, की बरे वाटते. त्यामुळे राजकारणात लोकप्रिय असूनही क्रिकेटच्या प्रकाशझोताच्या वलयात आलेले राजकारणी अधिक प्रकाशमान होतात. क्रिकेटचा दुसरा मोठा लाभ म्हणजे, प्रचंड जनसमुदायाशी थेट संपर्क साधता येतो. समाजाला झुलवणारा एखादा संदेश या माध्यमातून सहज देता येतो. क्रिकेटच्या संपर्कात येताना असे राजकारणी आपले खुशमस्करे अचूक हेरतात. त्यांच्या आधारे त्यांनी स्तुती करणारी फौजच संघटना, असोसिएशन किंवा त्या संघटनेत तयार केलेली असते. साहेबांच्या अन्नाला जागून त्यांचा ढोल वाजविण्याचे काम ही मंडळी चोख बजावत असतात. राजकारणी व्यक्ती क्रीडा क्षेत्रातील कार्यकर्त्यापेक्षा जात्याच हुशार असतात. कुणाच्या तरी मार्फत ते अडचणीची कामे करून घेतात. मात्र स्वत: त्यात सापडणार नाहीत, याचीही काळजी घेतात. त्या राजकारण्यांसाठी वाईट काम करणाऱ्याला त्या कामाचा मोबदलाही तसाच मोठा मिळतो.
एवढेच नव्हे तर, क्रिकेटच्या माध्यमातून हे सारे राजकारणी चक्क आपला प्रतिस्पर्धी, राजकारणातील शत्रूवरही मेहेरबान होत असतात. ज्या सामन्यांची तिकिटे दुर्मीळ असतात, त्या सामन्यांची खास निमंत्रणे शत्रूपक्षालाही दिली जातात, व त्यांना वश करण्याची संधी साधली जाते. ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ या म्हणीप्रमाणे संघटनेच्यामालकीच्या सार्वजनिक सेवा किंवा अन्य वापर फुकट करून दिला जातो. त्याचे श्रेय स्वत: घेता येते. एरवी, केवळ राजकारणाच्या क्षेत्रातच नामांकित असलेल्या व्यक्तींना क्रिकेटमुळे राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व येते. त्यामध्येही अधिक हुशार असणाऱ्या व्यक्ती तर चक्क आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंतही पोहोचू शकतात. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात त्यांच्या नावाचा डंका वाजू शकतो.
-मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे एक पदाधिकारी

क्रिकेटच्या तव्यावर राजकारण्यांची पोळी
भारतात आणि आशिया खंडात क्रिकेट या खेळाला प्रचंड ग्लॅमर आहे. त्यामुळे राजकारणात अमाप प्रसिद्धी, पैसा आणि सुबत्ता असूनही अनेक नेतेमंडळी क्रिकेट या खेळाच्या प्रशासन व्यवस्थेत शिरण्याची संधी शोधत असतात. अशी संधी देणारे क्रिकेट संघटनांमध्ये अनेक जण असतात. त्यामध्ये आजी-माजी क्रिकेटपटूही आहेत. या ग्लॅमरच्या मोहापायी अनेक राजकारणी देशातल्या, देशाच्या आणि जगाच्या क्रिकेट संघटनांवर अधिराज्य गाजविण्याची संधीही सोडत नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे, ‘क्रिकेट हा खेळ सध्या एवढा विस्तारला आहे की, प्रत्येक क्षणाला जगात कुठे ना कुठे क्रिकेटचे सामने सुरूच असतात. जेव्हा भारतासारख्या देशात शाळांना सुट्टी असते, त्या वेळी आयपीएलसारख्या स्पर्धांच्या माध्यमांमधून या राजकारण्यांना थेट आबालवृद्धांपर्यंत पोहोचता येते. असे अनेक राजकारणी क्रिकेट पदाधिकारी मी पाहिले आहेत, की ज्यांनी राजकारणात त्यांना मदत करणाऱ्या अनेकांना क्रिकेट सामन्यांच्या सन्मानिका, तिकिटे किंवा निमंत्रणे देऊन उपकृत केले आहे.

क्रिकेट संघटनांवर निवडून येण्यात राजकारण्यांना फारसे कष्ट पडत नाहीत. कारण, त्यांना निवडणुका जिंकण्याचा अनुभव असतो; साम, दाम, दंड, भेद नीतीचे ज्ञान असते. एकदा का संघटनेत शिरून क्रिकेटच्या ग्लॅमरची चव या राजकारण्यांनी चाखली की, ते त्या खुर्चीला घट्ट धरून बसतात. प्रत्यक्षात, या राजकारण्यांना क्रिकेट फारसे कळत नाही. संघटनांमधील काही व्यक्तींना या राजकारण्यांना आणल्यामुळे महत्त्व येते. त्यांचे सल्लागार आणि कार्यवाहक हीच मंडळी असतात. एकमेका साहाय्य करू... असा हा मामला असतो. अनेक वादग्रस्त विषयांना बगल देण्यात, वेळ मारून नेण्यात ही मंडळी हुशार असतात. त्यामुळे क्रिकेटचे अपयश झाकताना, एखादी समिती नेमली जाते. त्या समितीच्या किती बैठका होतात आणि त्यांनी केलेल्या सूचनांचे काय होते, हे शेवटपर्यंत कुणालाच कळत नाही. तोपर्यंत सर्व सदस्यांचा राग शांत झालेला असतो. पुन्हा पुढची ‘टर्म’ उपभोगण्यासाठी राजकारणी मंडळी सज्ज होत असतात. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत हा असा मामला आहे.

क्रिकेटच्या ग्लॅमरचा उपयोग या मंडळींना स्वत:चे राजकीय स्थान बळकट करण्यासाठी होत असतो. स्वत:च्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांपासून अन्य शत्रू आणि मित्रांना क्रिकेटच्या माध्यमातून मदत केली जाते. त्यातही या मंडळींचा स्वार्थ असतो. समोर चाललेले क्रिकेट काय आहे, ते न कळणारा प्रेक्षकवर्गही क्रिकेटला आता लाभला आहे. अशा समाजाची नाडी अचूक ओळखणारे राजकारणी आपली पोळी क्रिकेटच्या लोकप्रियतेच्या तव्यावर व्यवस्थित भाजून घेत आहेत.

सत्तेतली सर्वपक्षीय भागीदारी
एरवी, राजकारणात सत्ता मिळवताना एकमेकांच्या विरोधात कट-कारस्थान करणारे राजकारणी क्रिकेट प्रशासनातली सत्ता मात्र सौहार्दपूर्ण पद्धतीने राबताना दिसतात. आतापर्यंत या संघटनांवर मुख्यत्वे शरद पवार आणि संबंधित नेत्यांचे वर्चस्व होते , मोदींनी दिल्ली जिंकल्यावर भाजपला क्रिकेटमध्येही आपला सत्ता सहभाग वाढवणे गरजेचे वाटू लागले आहे. किंबहुना सध्या त्यासाठी मोदी आणि पवारसमर्थकांमध्ये पडद्यामागे जोरदार हालचाली चाललेल्या अाहेत . या घटकेला देशात बीसीसीआयशी संलग्न ३१ संघटना आहेत.त्या पैकी गुजरात (अमित शहा), दिल्ली (स्नेह बन्सल), बडोदा (समरजित गायकवाड), हिमाचल प्रदेश (अनुराग ठाकूर), राजस्थान (अमिन पठान), झारखंड,(अमिताभ चौधरी) आंध्रप्रदेश (गोकाराजू गंगाराजू) आणि गोवा (राज्य क्रीडा प्राधिकरण) या आठ राज्यांतील संघटनांवर भाजपचे वर्चस्व आहे. तर मुंबई,महाराष्ट्र आणि विदर्भ या तीन संघटनांवर पवारांचे वर्चस्व आहे. मोदी-पवारांमध्ये सत्तेचा समझोता झाला तर हे दोन गट एकत्र येऊन त्यांची संख्या १४ होईल आणि पवारांना पुन्हा एकदा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संघटनांवर आपली मांड ठोकता येईल.

vinayakdalvi41@gmail.com