आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Vira Sathidar About Cast Counting Issue In India

जातगणनेचे भूत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सामाजिक- आर्थिक आणि जाती गणनेद्वारे हाती आलेली जातीची आकडेवारी जाहीर करणे- न करणे यावरून गेल्या आठवड्यात राजकीय पक्षांमध्ये वादंग माजले. मात्र, जातीच्या आधारावर पक्षीय बलाबल आजमावणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या अपयशाचा पाढा वाचणारी ही आकडेवारी प्रत्यक्ष आहे तशी जाहीर होणार का?

१८५७ च्या उठावानंतर भारतीय समाजमन पुन्हा एकदा समजून घेणे ब्रिटिश साम्राज्यशाहीला गरजेचे वाटू लागले होते. त्यामुळे १८७२च्या जनगणनेत जात हा सामाजिक वर्गवारीतील महत्त्वाचा घटक ठरला. पुढे जनगणना आयुक्त एच. एच. रिस्ले यांनी मानववंशशास्त्रीय अंगाने १९०१मध्ये भारताचे सर्वेक्षण करण्याची आकांक्षा व्यक्त केली. या सर्व उठाठेवीचा उद्देश मागासलेपणाची कारणमीमांसा करून मागासवर्गाच्या विकासासाठी योजना आखणे, हा होता. संविधानात अनुच्छेद १५(४), १६(४), ४६ व ३४० यांचा संदर्भ ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेले वर्ग’ किंवा ‘मागासवर्गीय नागरिक’ यांच्याशी आहे.

मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर केंद्र सरकारने काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, (अलीकडे अर्जुन सेनगुप्ता आयोग) नेमले. १९८९मध्ये केंद्रात व्ही. पी. सिंग सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अंतर्गत विरोधांची सोडवणूक करण्याचा उपाय म्हणून मंडल आयोगाच्या आंशिक तरतुदी लागू करण्याची घोषणा झाली. त्यावर अंमलही सुरू झाला. २००१ची जनगणना सुरू होण्याआधीच ती जात आधारित असावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. ती फेटाळली जाईल, हे तर ठरलेलेच होते, तसे घडलेसुद्धा. खरे तर जात हा घटक केंद्रस्थानी ठेवून संशोधन केल्यास या देशाच्या सामाजिक व आर्थिक आजारांचे निदान करणे सोपे जाणार आहेे.
आता जात आधारित जनगणनेचे हे भूत पुन्हा एकदा नव्याने खडबडून जागे झाले आहे. याला जागे करण्यासाठी परस्परविरोधी भासणारे दोन वर्ग कामाला लागले होते व आहेत. सामाजिक मागासलेपणाचा सखोल अभ्यास करून तो मागासलेपणा दूर करण्यासाठी सरकारने योजना आखाव्यात, असा(भाबडा) आशावाद बाळगणारा एक वर्ग यासाठी कार्यरत होता किंवा आहे. तर जाती किंवा तत्सम जात समूहांचे ध्रुवीकरण करून मतांचे राजकारण करणारा दुसरा वर्गही यासाठी प्रयत्नशील आहे.

प्रत्येक बाबतीत जीवघेणी स्पर्धा, हे भांडवली व्यवस्थेचे लक्षण असते. आरक्षणाचा कितीही बोभाटा करण्यात येत असला, तरी स्पर्धेतून ते मिळवण्याची क्षमता प्रत्येक जातीतील पुढारलेल्या वर्गातच आहे. याचा वापर जातीतील तेढ वाढवण्यात व गाजर दाखवून मतांचे राजकारण करण्यात होतो. महाराष्ट्रात पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य वर्गातील मांग(मातंग) या जातीतील नेत्यांनी त्यांच्या जातीला ५ टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी आंदोलने केली. एकूण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मिळणे शक्य नसताना अशी मागणी करणे, म्हणजे एकीकडे त्या जातीतील सामान्य जनतेला मूर्ख बनवण्यासारखे आहे, तर दुसरीकडे दलितांमधील नेतृत्वकारी जातीला अप्रत्यक्ष विरोध करणे आहे. दलितांना मिळणाऱ्या आरक्षणापैकीच ५ टक्के आरक्षण वेगळे मिळावे, हा यामागील छुपा डाव आहे. युती सरकारच्या काळात दलितांमधील नेतृत्वकारी जातीला एकाकी पाडण्याचे डावपेच म्हणून ही खेळी खेळण्यात आली. यासाठी राजकारणात नवखे असलेल्या परंतु आंबेडकरी समूहाच्या बाहेर असलेल्यांनाच मंत्रीमंडळात स्थान देण्यात आले. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मांतराला विरोध करण्यासाठी, के. के. सकट यांना हाताशी धरून अशीच खेळी खेळण्यात आली होती, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. डिसेंबर १९८८मध्ये गोवारी समाजाच्या ११९ निरपराधांना जीव गमवावा लागला, तरी आजतागायत त्यांची मूळ मागणी पूर्ण झालेली नाही. उच्चवर्णीय जमीनदारांनी गाव सोडल्यानंतर सरंजामी शोषणाचा वारसा स्वतःकडे घेणारी मराठा ही जात मंडल आयोग आंदोलनाच्या काळात आरक्षण घेण्याच्या विरोधात होती. परंतु महाराष्ट्राच्या अर्थकारण व राजकारणात सत्ता गाजवत असतानाही, ही जात आज आरक्षणासाठी विविध डावपेच आखताना दिसते.

अगदी काल-परवा धनगर समाजाला आरक्षणाची चिथावणी देऊन आदिवासी समाजात भांडणे लावण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांच्या या डावपेचांना काही भाबडे ‘समाज सेवक’ बळी पडले, तर काही धंदेवाईक लाचारांचे मात्र फावले. या डावपेचातून काहींना राजकीय व आर्थिक लाभ होत असला, तरी समाज मात्र होता तिथेच राहात आहे.

प्रचलित निवडणूक व्यवस्था जातिवर आधारलेली व जाती बळकट करणारी आहे, याकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष केले जाते. ज्या मतदारसंघात, ज्या जातीचे प्राबल्य असेल, त्या मतदारसंघात त्या जातीचा उमेदवार देण्याकडेच सर्व पक्षांचा कल असतो. यांस कोणताही निवडणूकबाज पक्ष अपवाद नाही. त्यामुळे जात बळकट होण्यास हातभार लागतो, हे जातीअंताच्या बाता करणाऱ्या लोकांच्याही लक्षात येत नाही. ‘आंबेडकरी’ अशी ओळख असलेल्या समाजातील मध्यमवर्गीय समूह आता दलित या ओळखीशी आपली नाळ तोडत आहे. त्यांची ही भूमिका काहींना दुखावणारी व वादग्रस्त वाटत असली, तरी या जातीतील बडे नोकरशहा व भांडवलदार खरोखरच सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या आता दलित राहिलेले नाहीत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.

जात आधारित जनगणनेच्या अभ्यासातून मागासवर्गाच्या मागासलेपणाची कारणमीमांसा करणे, ही वेगळी बाब आहे, तर त्या आधारावर राज्यसत्तेने मागासवर्गीयांच्या कल्याणाच्या योजना आखण्याची अपेक्षा करणे हा वेगळा मुद्दा आहे. १९९१मध्ये केंद्रात नरसिंह रावांचे सरकार असताना ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक एफ. ए. हायेक व त्यांचे शिष्य शिकागो स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक मिल्टन फ्रिडमन यांच्या आर्थिक सिद्धांतानुसार नवे आर्थिक धोरण लागू करण्यात आले. तेच मनमोहन सिंगांनी सावकाश सुरू ठेवले. त्या धोरणाची गती वाढवण्यासाठी आता नरेंद्र मोदींना गादीवर बसवण्यात आले आहे. मे २०१४च्या पहिल्या आठवड्यात नरेंद्र मोदींनी गुंटूर व रुरकी येथे निवडणूक सभांमध्ये नरसिंह रावांचे कौतुक करताना ‘आर्थिक स्वातंत्र्याचे सेनानी’ ही विशेषणे लावली, ते उगीच नव्हे. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील तेव्हाचे मनमोहन सिंग सरकार व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मार्गदर्शनाखालील आताचे मोदी सरकार यांचा तथाकथित सुधारणेचा वेग तपासला तर या सत्ताबदलामागील घटकांची ओळख पटू शकते.

२०१३-१४मध्ये पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील ८५३७८.१६ कोटी रुपये असलेले अनुदान २०१५-१६मध्ये केवळ ३०००० कोटी रुपये राहिले आहे. धान्य वितरणाच्या खर्चात या वर्षी ६५००० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. २०१४-१५ या वर्षात ‘मनरेगा’साठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीपेक्षा या वर्षी ३००० कोटी रुपये कमी तरतूद करण्यात आली. एकीकडे मंगोलियास ६३०० कोटी रुपये मदत देणारी राज्यसत्ता अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मात्र फक्त ६००० कोटी रुपयांचे वाटप करते. कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण प्रचंड असताना एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाच्या मागील वर्षीच्या आर्थिक तरतुदीच्या तुलनेत, या वर्षी ५५ टक्के कमी तरतूद करण्यात आली. बालकांच्या दुपारच्या जेवणाच्या खर्चात ३३ टक्के कपात करण्यात आली. असे जनविरोधी धोरण राबवणाऱ्या राज्यसत्तेकडून कल्याणाची आस बाळगणे म्हणजे टोणगे पान्हावण्याची भाबडी आस बाळगण्यासारखे आहे.

१० कोटी ६९ लक्ष घरधारक वंचित घटकात मोडतात. २९.९७ टक्के भूमिहीन कुटुंबप्रमुखांचे उत्पन्नाचे साधन केवळ श्रम हेच आहे. खेड्यातील १३.२५ टक्के लोक कच्च्या झोपडीत राहतात. गावांमध्ये राहणाऱ्या ५६ टक्के लोकांजवळ शेतजमीन नाही. साक्षर समजल्या जाणाऱ्या ६४ टक्के लोकांचे प्राथमिक शिक्षणही पूर्ण झालेले नाही. खेड्यातील ६० टक्के लोक नागवलेले किंवा गरीब आहेत. खेड्यातील ७४.५० टक्के कुटुंबप्रमुख कमाल ५००० रुपये मासिक उत्पन्नावर गुजराण करत आहेत. १८,०६५७ कुटुंबप्रमुख मानवी मैला वाहून नेण्याचे काम करत आहेत. यापैकी ६३७१३ लोक एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. सत्तांतराच्या ६७ वर्षांनंतर जनगणनेतून पुढे आलेली माहिती ही अशी आहे. प्रचलित पद्धतीने सत्तेवर येणारा सत्ताधारी वर्गाचा कोणताही गट हे वास्तव बदलू शकला नाही, शकत नाही. तेव्हा देशभक्तीची भावना बाळगणाऱ्यांनी सत्तेच्या इतर पर्यायांचाही विचार केला पाहिजे, असेच हे वास्तव सांगत आहे.


(virasathidar@gmail.com)