आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विचारांवर अंकुश व्यवस्थेचा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
साहित्य, कला व संस्कृती या बाबी केवळ करमणुकीचे साधन म्हणून नव्हे तर या संघर्षाचे एक प्रभावी हत्यार म्हणूनही मानवाने विकसित केल्या आहेत. हा संघर्ष विचारांच्या प्रांतातही कायम आहे. अगदी सुरुवातीच्या काळापासूनच अनुभवांच्या विश्लेषण व संश्लेषणाने निर्मित विचार, व्यवस्थेसमोर नेहमीच आव्हान म्हणून उभा ठाकत आले आहेत. हे विचार जेव्हा जनमनाची पकड घेतात, तेव्हा ते व्यवस्थेच्या नजरेत मोठी विस्फोटक शक्ती बनत असतात. मग व्यवस्था बळाच्या आधारे अशा विचारांना संपवण्याचा सतत प्रयत्नही करीत असते, हे इतिहास सांगतो. जगातील अनेक शास्त्रज्ञ व तत्त्ववेत्त्यांना यांसाठी जबर किंमत मोजावी लागली व आजही वेगळ्या स्वरूपात मोजावी लागत आहे.

कलेच्या बाबतीत बोलायचे, तर सत्ता व जनता या परस्परविरोधी शक्ती आपापल्या बाजू भक्कम करण्यासाठी क्षमतेनुसार तिचा वापर करीत आल्या आहेत. आपली विचारसरणी अधिकाधिक रुजवण्याचे माध्यम म्हणून तर अलीकडे चित्रपट या सर्वात प्रभावी कलेचा व्यवस्थेच्या विरोधकांकडूनही थोडाफार वापर केला जात आहे. फरक एवढाच की, या माध्यमाचा वापर करण्याची व्यवस्था समर्थकांची क्षमता विशाल म्हणून त्यांचा प्रभावही तेवढाच अफाट आहे. आज डोळ्यात अंजन घालणार्‍या वास्तववादी चित्रपटांच्या तुलनेत वास्तवापासून दूर नेणार्‍या रंजनवादी चित्रपटांचा महापूर काही अकारण ओसंडून वाहात नाहीय, अशी कुणाला चुकूनही शंका येऊ नये, यासाठी अदृश्य शक्ती अहोरात्र राबत असते.

विषमता कायम ठेवू इच्छिणार्‍या व्यवस्थेचे निरपेक्ष समजले जाणारे एक अंग असलेली न्यायव्यवस्थाही एकूणच व्यवस्थेला कशी कवच प्रदान करते, हे न्यायव्यव्यवस्थेवर कोणतेही प्रत्यक्ष भाष्य न करणार्‍या व नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘कोर्ट’ या चित्रपटाच्या अनुषंगाने चर्चा केली तरी सांगता येईल. विचारांची दडपणूक करण्यासाठी कायदा व पर्यायाने संविधानाचा कसा वापर केला जातो, हे डोळे उघडे व विवेक जागृत ठेवून हा चित्रपट पाहिलेल्या प्रेक्षकांना एव्हाना जाणवलेही असेल. नारायण कांबळे हा कामगार वस्तीत राहणारा लोकशाहीर म्हणजे, तसा बुद्धिवंत वगैरे नसूनही त्याला संपवण्यासाठी न्याव्यवस्थेचा जसा वापर केला जातो, तसा तो प्रत्यक्षात अनेक बुद्धिवंतांना संपवण्यासाठी केला जातो. ‘विद्रोही’चे संपादक व रिपब्लिकन पँथर्सचे वरिष्ठ कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांना वरवर ‘कायदेशीर’ वाटणार्‍या खोट्या केसमध्ये निर्दोष सुटका होईपर्यंत ४० महिने नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात घालवावे लागले. डॉ. विनायक सेन यांची चर्चा बाजूला ठेवली, तरी मुलताईचे माजी आमदार व समाजवादी जन परिषदेचे जबाबदार नेते डॉ. सुनीलम् यांच्यावरील पोलिसी व न्यायालयीन कारवाईसुद्धा अजून आपले डोळे पुरेसे उघडू शकली नाही. निरपराधांचे खून करणार्‍यांना सोडून पोलिसी गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्यांची बाजू घेणार्‍या या समाजवादी नेत्यालाच त्या ‘खुनां’च्या आरोपाखाली अटक करून कित्येक दिवस गजाआड ठेवण्यात आले. त्यांच्यावर १००पेक्षा जास्त गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल करण्यात आले. जन्मठेपेची शिक्षाही सुनावण्यात आली.

कुप्रसिद्ध ‘टाडा’चे नाव बदलून अस्तित्वात असलेल्या ‘युएपीए’ कायद्यातील कलम लावल्यामुळे चित्रपटात जसा नारायण कांबळे यांना जामीन मिळाला नाही, तसा तो दिल्ली विद्यापीठातील इंग्रजीचे प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा हे शारीरिकदृष्ट्या ९० टक्के अपंग, हृदयविकार, रक्तदाब व मूत्रपिंडाच्या आजाराने त्रस्त असूनही त्यांना मिळत नाही. असे कितीतरी बुद्धिवंत आज तुरुंगात कैद आहेत. बरं, त्यांच्यावर लावलेले गुन्हे खरे आहेत, असे समजावे तर निर्दोष मुक्त होण्याचे प्रमाण ९९ टक्क्यांपेक्षाही जास्त का असावे? चित्रपटात नारायण कांबळे यांच्याकडे पोलिसांना गोएवरी वंशाशी संबंधित बंदी असलेलं साहित्य जसं सापडतं, तसंच बंदी घातलेलं साहित्य प्रत्यक्ष इतर बुद्धिवंतांच्या घरी पोलिसांना हमखास सापडत असतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ हे गाजलेलं पुस्तक नक्षलवादी साहित्याच्या नावावर जप्त केल्याचं जप्तीपत्र मी दाखवू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या व इतर अनेक उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींनी पुस्तकं बाळगणं हा काही गुन्हा नाही, असा अनेकदा निकाल देऊनही पोलिस त्यावर कधीच अंमल करत नाहीत. काही वर्षे तुरुंगात घालवल्यावर युक्तिवाद करताना हे निवाडे पुन्हा त्याच न्यायपीठाकडे सादर करण्याच्या कामी तेवढे येत असतात. कवी वसंत गुर्जर यांच्या ‘गांधी मला भेटला’ या कवितेसंदर्भात मागील २१ वर्षांपासून सुरू असलेल्या खटल्यात कवीने मुक्ततेची विनंती केली नसल्याने, त्यांच्यावरील खटला सुरूच राहणार आहे. ‘कोर्ट’ चित्रपटात आपण पाहतो, त्याप्रमाणे न्यायव्यवस्था एवढी संवेदनाशून्य व वेळखाऊ आहे.

सध्याची न्यायिक प्रणाली अतिशय खर्चिक असल्याने ती गरिबांना न्याय देऊच शकत नाही, असे अनुभवाचे बोल सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश व्ही. एन. खरे यांनी अलीकडेच सुनावले आहेत. कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्यांकडून केले जाणारे खून व बेकायदेशीर अटक यांसारख्या बाबींसाठी गरिबांना कायदेशीर मदत देण्याचे काम ‘जगदलपूर लिगल एड ग्रुप’ ही संस्था छत्तीसगडमध्ये करते. स्थानिक जनतेचा विरोध असतानाही २४ हजार कोटी रुपयांचे लोह व पोलाद प्रकल्प सुरू करण्यासाठी नरेंद्र मोदी तिथे गेले, तेव्हा या संस्थेच्या वकील व कार्यकर्त्यांना पोलिस महानिरीक्षक कल्लुरी यांनी धमक्या दिल्याचे प्रकरण तर अगदी ताजे आहे. याची तक्रार संस्थेने न्यायाधीश, जिल्हा पोलिस मुख्यालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इत्यादींकडे केली आहे.

या अन्यायी व्यवस्थेला जीवदान मिळत असते, ते तथाकथित बुद्धिजीवींच्या अविवेकी समर्थनातून. ही अन्यायी व्यवस्था टिकवण्याचा मक्ता इतिहासाने आपल्यावरच सोपवला आहे, असा त्यांचा भाबडा समज असतो. काहींनी मात्र हे काम मुद्दाम व्यवसाय म्हणून स्वीकारलेले असते. व्यवस्थेला विरोध करणारे जनतेचे शत्रू आहेत, असे चित्र रंगवण्यासाठी व्यवस्था त्यांना बेहिशेबी खात्यातून पैसे पुरवत असते. परंतु एकूण समाजाच्या उत्थानातच आपले उत्थान आहे व बुद्धिवंत म्हणून ती आपली जबाबदारीही आहे, अशी ज्यांची ठाम भूमिका असते, ते विचारवंत मात्र प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत कोणतीही कठोर शिक्षा भोगण्यास तयार असतात. ‘कोर्ट’ चित्रपटातील नायक नारायण कांबळे ही व्यक्तिरेखासुद्धा त्यातलीच आहे.

इटलीतील प्रखर फॅसिझमविरोधी अंतोनिओ ग्राम्शी या जगद‌्विख्यात बुद्धिवंताची बुद्धी गंजवण्यासाठी व्यवस्थेने त्यांना कित्येक वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवले गेले, तिथेच त्यांचा मृत्यूही झाला. परंतु त्याही अवस्थेत त्यांनी केलेल्या वैचारिक लिखाणाचे संदर्भ आज जगाला घ्यावे लागतात. विचार हे स्वतंत्र प्रज्ञेच्या बळावरच विकसित होऊ शकतात, हे याचे मूर्तिमंत उदाहरण. स्वतःचा मृत्यू टाळण्यासाठी व्यवस्था नवनवीन मार्ग शोधत असते. मागील काही काळापासून व्यवस्थेने खाजगीकरण,उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे व्यवस्थाविरोधी विचार निष्प्रभ होतील की काय, अशी भीती अनेकांना वाटणे अगदी साहजिक आहे. नवउदारवादी विचारांचा झपाटाही तसा मोठा आहे. या नवउदारवादाचे हे खास वैशिष्ट्य आहे की, गळा कापला जात असतानाही तो गुदगुल्या होत असल्याची अनुभूती प्रदान करीत असतो. विचार मर्त्य असतात, असे म्हणणार्‍या विचारवंताशी असहमती दर्शवताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, विचारांना खतपाणी मिळाले नाही की तेही मरतात. सर्वांसाठी समान असणारी व्यवस्था अस्तित्वात येत नाही, तोवर विचारांमधील संघर्ष हा विरोधी विचारांनाही जन्माला घालत राहणारच.

विरा साथीदार
virasathidar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...