महासत्ता नावाचं मृगजळ!

भारतातील आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती आजही बिकट अवस्थेतच आहे. मात्र एखाद्या पेशंटचे मूळ दुखणे कायम ठेवून भूल येण्याचे इंजेक्शन दिले तर तात्कालिक वेदनानाश होतो; पण दुखणे मात्र वाढतच जाते! अगदी तसेच देशाच्या व्यवस्थेतील अनागोंदीबाबतचे दु:ख जनतेने विसरावे म्हणून भारत महासत्ता होणार, ही हूल उठवली जात आहे. त्याकडे सावधपणेच बघितलं पाहिजे.

संयुक्त राष्ट्रसंघानं गेल्या काही वर्षांपासून एखाद्या राष्ट्राचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न किती आहे वगैरे आर्थिक पाहणी सोबतच ते राष्ट्र कितपत आनंदी आहे, याचीही पाहणी सुरू केली आहे. या पाहणीत एकूण १५८ देशांच्या यादीत भारत ११७व्या स्थानावर असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यासारखी आर्थिक स्थिती वाईट असलेली राष्ट्रेही भारताच्या पुढे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे. ही परिस्थिती खचितच चांगली नाही.

गेली काही वर्षे मी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी ‘भारत-महासत्ता की आनंदी राष्ट्र?’ या विषयावर बोललो आहे. आपला देश महासत्ता बनणार वगैरे हाकाटी पिटली जात असताना अगदी मूलभूत प्रश्न मात्र सोडवलेच जात नाहीत.भारतात साडेसहा लाख खेडी आहेत, त्यापैकी साडेतीन लाख खेड्यांना आपण शुद्ध पेयजलसुद्धा पुरवू शकत नाही. तीन लाख खेडी शाश्वत वीज पुरवठ्यापासून वंचित आहेत. रस्त्यांची तर गोष्टच सोडा. पाण्यासाठी भारतीय ग्रामीण स्त्री सरासरी अडीच किलोमीटर रोज चालते. अशी सगळी परिस्थिती असताना एखाद्या पेशंटचे मूळ दुखणे कायम ठेवून भूल येण्याचे इंजेक्शन दिले तर तात्कालिक वेदनानाश होतो; पण दुखणे मात्र वाढतच जाते! अगदी तसेच देशाच्या व्यवस्थेतील अनागोंदीबाबतचे दु:ख जनतेने विसरावे म्हणून भारत महासत्ता होणार, ही हूल उठवली जात आहे. त्याकडे सावधपणेच बघितलं पाहिजे.

जगातील महासत्ता सुखी आहेत, असा आपण उगाच भ्रम करून घेतलेला आहे. अमेरिकेसमोर पाणी, वीज, रस्ते हे प्रश्न नाहीत; पण इतर असंख्य वेगळे प्रश्न त्याही समाजापुढे उभे आहेत. नववीच्या वर्गातील विद्यार्थी स्टेनगन घेऊन येतो आणि वर्गातील पंचवीसेक मित्रांना मारून टाकतो, हे सुखी किंवा आनंदी राष्ट्राचे लक्षण म्हणता येणार नाही. चीनला आपण महासत्ता म्हणत असू तर चीनमध्ये पर्यावरणीय ऱ्हास ज्या गतीने होत आहे, तो बघता कदाचित पुढच्या पन्नास वर्षांनंतर चीनच्या नव्या पिढीला जंगल पाहण्यासाठी इतर देशांमध्ये जावं लागेल, अशी अवस्था आहे. याचा अर्थ महासत्ता झालेले देशदेखील ‘सुखी’ आहेत, असं म्हणता येत नाही.

भारत महासत्ता होणार म्हणजे नेमकी कशातली महासत्ता होणार? लष्करी? शैक्षणिक? वैज्ञानिक? की संगणकीय महासत्ता होणार? लष्करी महासत्ता या शब्दाला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर एक मर्यादित अर्थ उरला आहे. कारण आता कुठलाही जेता देश हरलेल्या देशाच्या भौगोलिक सीमांवर जिंकल्यामुळे स्वत:चा हक्क सांगू शकत नाही. युद्धच होऊ नये, असे प्रयत्न युनो करत असते. भौगोलिक विस्तारवाद ही कल्पनाच नव्या जगात रद्दबातल होत असताना लष्करी सामर्थ्याचा आजचा अर्थ स्व-संरक्षणापुरताच मर्यादित राहतो. शीतयुद्ध संपलेले असल्याने मित्र राष्ट्रांच्या मदतीसाठी जाण्याचे प्रसंगही अपवादानेच येतात. भारताने ‘अलिप्त राष्ट्र’ धोरण स्वीकारल्यानंतर कोणाची बाजू घेण्यासाठी आपले सैन्य उतरवण्याचा प्रसंगही येत नाही. त्यातून आपण ‘पंचशील’ धोरण स्वीकारलेले आहे. (इंग्लंडमध्ये ‘युद्धमंत्री’ असतो, तर भारतात ‘संरक्षणमंत्री’! यातच सर्व काही आले!) आणि संरक्षणासाठी लष्कर पुरेसे आहे; लष्करी महासत्ता झालेच पाहिजे, असे नाही.
भारत शिक्षणातील महासत्ता होणार, असं जर आपण म्हणत असू तर आपण आपल्यालाच फसवतोय! गल्लोगल्ली विद्यापीठं काढणं आपल्याला (राजकीय पुढाऱ्यांच्या सौजन्यानं!) नक्की जमलंय; पण गुणवत्तेचं काय करायचं? एकेकाळी नालंदा आणि तक्षशीलासारखी विद्यापीठं आपण स्थापन केली हे खरं आहे; पण आजचे काय, हा प्रश्न असेल तर जागतिक क्रमवारीच्या पहिल्या २०० विद्यापीठांत आपलं एकही विद्यापीठ नाही, या वस्तुस्थितीचं काय करायचं? आपली विद्यापीठं शिकण्याची केंद्र राहिलीत की राजकारणाचे आखाडे झालेत, हेही बघितलं पाहिजे. आपल्या विद्यापीठांमधून पी.एचडी. तर भरपूर होतात, संशोधन मात्र फारच जुजबी होतं! शिक्षणाचा संबंध नसलेले लोक आपल्या देशात विद्यापीठांच्या विद्वतसभांचे सभासद होऊ शकतात, इथपर्यंत भीषण स्थिती आहे. मेकॉलेच्या नावानं गळा काढण्यात आम्ही धन्यता मानतो; पण इंग्रज निघून गेल्याला ६७ वर्षे झाली, या वर्षांमध्ये आपली शिक्षण व्यवस्था बदलण्याचे काय प्रयत्न केले आपण? प्रत्येक तालुक्यात एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय निघतं, ही आमच्या शैक्षणिक धोरणाला आलेली सूज आहे, हे बाळसं नाही! शिक्षणावर मूल्य म्हणून आमचा विश्वास नसून पदवी हेच शिक्षणाचं अंतिम प्रयोजन उरलेलं आहे. ऑक्सफर्ड किंवा केब्रींजशी तुलना सोडा, अगदी जगातील २००व्या क्रमांकावर असलेल्या विद्यापीठांशीही आपली तुलना होऊ शकत नाही. जे उच्च शिक्षणाचं, तेच प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचं. पाचवीत गेलेल्या मुलाला पहिलीचे पुस्तक वाचता न येणं आणि आठवीतील विद्यार्थ्याला प्राथमिक स्वरूपाचं इंग्रजीही वाचता न येणं, याला संभाव्य शैक्षणिक महासत्ता म्हणायचं का?

भारत विज्ञानात महासत्ता होणार, असंही अगदी धाडसानं बोललं जातं! पूर्वजांच्या गमजा सांगून वैदिक काळात कशी आम्ही विमानंदेखील बनवायचो, वगैरे भाकडकथा देशातील अडाणी जनतेला भ्रमित करण्यासाठी ठीक आहे; पण जगाच्या विज्ञानविश्वात याला फार तर ‘मनोरंजनाचं’ मूल्य असेल! राजा राममोहन रॉय नावाचा माणूस जन्माला येईपर्यंत आणि या माणसाला साथ देणारं इंग्रजांच (जुलमी तरी) प्रगत सरकार येईपर्यंत जिवंत बायकांना सती म्हणून नवऱ्याच्या चितेवर जाळत होतो आपण! भारतीय समाजाचा जगाच्या तुलनेत सगळ्यात मोठा अनुशेष कोणता असेल तर तो वैज्ञानिक दृष्टी आणि प्रगतीचा आहे. शिवाजी महाराजांच्या काळात तिकडे युरोपात गॅलिलीओ दुर्बिणीचा शोध लावून बसला होता आणि जगातलं पाहिलं दैनिक जर्मनीत १६९०मध्ये म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूला १० वर्षे पूर्ण झाली त्या वर्षी निघालं होतं. आजही भारताचं आकारमान आणि लोकसंख्या यांची फ्रान्स, जर्मनीसारख्या अगदी छोट्या राष्ट्रांशी तुलना करून आपण या देशांत विज्ञानात नोबेल मिळालेले शास्त्रज्ञ आणि भारतातील नोबेल मिळवणारे शास्त्रज्ञ यांच्या आकड्याची तुलना केली तरी आपली स्थिती किती मागास आहे, हे लक्षात येईल. समाजाला वैज्ञानिक दृष्टी येण्याचा पल्लाही आपण अजून गाठू शकलेलो नाही, अन्यथा अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कामाला बंदुकीच्या गोळ्या हे पारितोषिक मिळालं नसतं! ज्या देशात सुशिक्षित माणूससुद्धा काळं मांजर आडवं आलं तर पाच पावले मागे फिरतो, त्या देशाला वैज्ञानिक महासत्ता होण्याचं स्वप्न पाहण्याचा अधिकार तरी असतो का? शिक्षणानं वैज्ञानिक दृष्टी येते, असं मानलं तर उच्च शिक्षित तरुण-तरुणी बाबा-बुवांच्या नादी लागून गंडवले गेल्याच्या बातम्या रोजच का येतात? तंत्रज्ञानात भारत महासत्ता बनणार असेल तर आपला देश साधा मोबाइल तरी बनवू शकतो का?

गेली काही वर्षे आपण आयटीसारख्या क्षेत्रात प्रगती (जॉब वर्क!) करत आहोत आणि देशात संगणकसुद्धा अगदी खेड्यापाड्यात पोहोचलाय, या पुण्याईवर ‘भारत संगणकीय महासत्ता होणार’ असा बभ्रा आहे. ‘अॅपल’ या जगप्रसिद्ध कंपनीचा कर्ता-धर्ता स्टीव्ह जॉब्स भारतात आला तेव्हा आपल्या पत्रकारांनी त्याला विचारलं की, भारत संगणकात महासत्ता बनेल का? त्यावर त्यानं दिलेलं उत्तर फार मार्मिक होतं. स्टीव्ह जॉब्स म्हणाला, "हो, भारत संगणकात नक्की महासत्ता होईल; पण त्या दिवशी, ज्या दिवशी मेणबत्तीवर चालेल असा संगणक तयार होईल!' त्याला हेच सांगायचं होतं की, संगणकाची प्राथमिक गरज असलेली वीज तुम्ही आधी पुरेशी तयार करायला शिका; संगणक महासत्ता होणं, ही लांबची गोष्ट आहे.

आता एवढं सगळं लक्षात घेतल्यावर आपल्याला हा विचार केला पाहिजे की, महासत्ता जेव्हा व्हायचं तेव्हा होऊ; तूर्तास आपण आनंदी राष्ट्र बनण्याचा तरी प्रयत्न करू शकतो का? याचं उत्तर आपल्या शेजारच्या अगदी छोट्याशा "भूतान' नावाच्या देशानंसुद्धा "हो' असंच दिलंय. आपल्याला अगदी लागून असलेला हिमालयाच्या कुशीतला भूतान हा चिमुरडा देश जगातील सर्वात आनंदी अशा राष्ट्रांच्या रांगेत कधीच जाऊन बसलाय. स्वीडन, डेन्मार्कसारखी राष्ट्रेसुद्धा त्याचं अनुकरण करताहेत. भूतानमध्ये ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’चं नाही, ‘सकल राष्ट्रीय आनंदा’चं बोललं जातंय. तिथल्या विमानतळावर उतरल्या उतरल्या पाटी दिसते, "भूतान नावाच्या आनंदी राष्ट्रात तुमचं स्वागत आहे' आणि कधीकाळी कविकल्पना समजली जाणारी आनंदी राष्ट्राची कल्पना ते यशस्वीपणे राबवत आहेत. जगात सुखाचा शोध महत्त्वाचा की आनंदाचा, या प्रश्नाचं उत्तर भूतानसारखा देश देऊ शकतो, मग आपण का नाही देऊ शकत? आपली अाध्यात्मिक बैठकही आपल्याला मानवी आयुष्यात सुखापेक्षा आनंद महत्त्वाचा, हेच सांगणारी आहे. निवड आपल्यालाच करायची आहे. याचा अर्थ महासत्ता होण्याला विरोध नाही; उलट भारत खरंच महासत्ता झाला तर आनंदच आहे. पण तशी कुठलीही शक्यता नजीकच्या काळात दिसत नसेल तर पहिला टप्पा म्हणून आपण ‘आनंदी राष्ट्र’ होण्याचा संकल्प का सोडू नये?

महासत्तेच्या मृगजळासाठी ऊर फुटेपर्यंत धावायचे का, हेही आपल्याला ठरवायचं आहे. त्यासाठी या लेखात महासत्ता होण्यातील आपल्या मर्यादांची चर्चा केली. आनंदी राष्ट्राची लक्षणे भारतासारख्या देशाच्या संदर्भात काय असतात किंवा असावीत, याची चर्चा पुढच्या लेखात करू.
dr.vishwam@gmail.com