आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पुन्हा एकदा ‘मैं हूँ अण्णा’

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जुना इतिहास पुसला जाऊन नवा इतिहास लिहिला जाणार, भ्रष्टाचाराने वेढलेले वाईट दिवस सरून चांगले दिवस येणार, ही आशा नव्हे, खात्री असताना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारविरोधात उभे ठाकले आहेत.  भ्रष्टाचारमुक्तीचे गगनभेदी नारे देणाऱ्या मोदींनी, भ्रष्टाचाराच्या जागा दाखवून देणाऱ्या आपल्या पत्रांना उत्तर न दिल्याचा अण्णांचा थेट आरोप आहे. अण्णा निवडणूक न्हांच्या गैरवापराविरोधातही  राजकीय पक्षांना आव्हान देऊ पाहताहेत. अर्थात, पाच वर्षांपूर्वी ‘मैं हूँ अण्णा’ म्हणत एकदिलाने त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलेले जनमत दिशा बदलून भलतीकडेच निघून गेले आहे. त्या वेळी आंदोलनात सहभागी नेत्यांची तोंडे आता दहा दिशांना आहेत.अशा प्रसंगी अण्णांच्या हाकेचे महत्त्व काय? मुळात अण्णांनी पुन्हा मैदानात उतरण्याचा अर्थ काय, याचा हा लेखाजोखा...

२०११ मध्ये रामलीला मैदानावर लोकपालसाठी अभूतपूर्व आंदोलन झालं. संसदेनं एकमतानं लोकपाल आणण्याचा ठराव मंजूर केला. प्रत्यक्ष कायदा व्हावा म्हणून अण्णांना पुन्हा २०१३ च्या डिसेंबर महिन्यात राळेगणसिद्धीत उपोषण करावं लागलं. अखेर १ जानेवारी २०१४ रोजी राष्ट्रपतींची सही होऊन लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा २०१३ अस्तित्वात आला. त्यानंतर देशाला आणि मागच्या सरकारला सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेध लागले, पुढील दोन महिन्यांत आचारसंहिता सुरू झाली आणि लोकपालाची नियुक्ती आता नवं सरकार करणार हे स्पष्ट झालं. २०१४ मद्ये मोदी सरकार आलं. वास्तविक पाहता संघ परिवार आणि भाजपनं अण्णांच्या आंदोलनात घुसून सत्तासोपानापर्यंत पोहोचण्यासाठी या आंदोलनाचा चतुराईनं वापर केला. किंबहुना, भ्रष्टाचाराविरोधात आम्ही कसे अण्णांच्या बाजूनं आहोत, हे दाखवण्यासाठी संघाचे राम माधव हे संघाच्या पाठिंब्याचं पत्र घेऊन रामलीला मैदानावर आले होते. तत्कालीन भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी औपचारिक पत्र देऊन अण्णांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली होती. भाजप संपूर्णत: अण्णांसोबत आहे, अशी हमी त्यांनी या लेखी पत्रात दिली होती. अरुण जेटली यांचेही एक असेच भावविभोर पत्र अण्णांकडे आहे, ज्यात त्यांनी लोकपाल येणं ही राष्ट्रासाठी तातडीची आवश्यकता आहे, पण ही काँग्रेस ते होऊ देत नाही, असं रुदन केलं होतं. सुषमा स्वराज तर संसदेत अशा काही तळमळीनं लोकपाल आला पाहिजे, असं सांगत होत्या की अजून थोडा वेळ त्यांचे भाषण सुरू राहिले असते, तर कदाचित अख्खी संसद धाय मोकलून रडली असती.

सारांश-लोकपालाचं महत्त्व पूर्णत: जाणून असलेले नेते, ज्या पक्षात आहेत तो पक्ष सत्तेत आला की  लोकपाल आणला जाईल, असा गाढ विश्वास अण्णांना होता. पण झाले विपरीतच. तीन वर्षं झाली तरी लोकपाल आणला गेला नाही. रा. स्व .संघाची लोकपालाविषयीची तळमळ देशाची सत्ता ताब्यात येताच आणि स्वत:चा स्वयंसेवक पंतप्रधान होताच अचानक अंतर्धान पावली. पक्ष या नात्याने भाजप देशाला आपणच वचन दिलंय, हे सोयीस्करपणे विसरला. थोडक्यात, लोकपालाची नियुक्ती अजूनही झालेली नाही. छप्पन्न इंची छातीचे सरकार लोकपाल आणण्यास घाबरत आहे, ही फारच आश्चर्याची गोष्ट आहे. 

खरं तर मोदींनी जेव्हा संसदेच्या पायरीवर डोकं टेकवलं तेव्हा अण्णांना खात्रीच होती की, संसदेबद्दल जर एवढा आदर असेल तर संसदेत संमत झालेल्या कायद्यांबद्दलही पंतप्रधानांना आदरच असणार. मात्र, तसे काहीही नाही, याची स्पष्ट जाणीव अण्णांना लवकरच झाली. अण्णांनी त्यानंतर मोदींना या विषयावर अर्धा डझन पत्रं लिहिली.  डॉ. मनमोहनसिंग हे भाजपनं मौनी म्हणून हिणवलेले  पंतप्रधान होते, पण ते अण्णांच्या प्रत्येक पत्राला स्वत: अत्यंत आदरयुक्त भावनेनं उत्तर लिहीत. मात्र, जनतेशी थेट संवाद करणारे मोदी अण्णांच्या पत्रांना उत्तर लिहिणं सोडाच, सहापैकी एकाही पत्राला पोच देण्याचं सौजन्यसुद्धा दाखवू शकलेले नाहीत.  देश हादरून सोडलेल्या अण्णांच्या बाबतीत अशी औद्धत्यपूर्ण वागणूक असेल तर सामान्य माणसांचं किती ऐकलं जात असेल त्याची कल्पनाच केलेली बरी!

पण, तोही मुद्दा सोडा. मुख्य प्रश्न आहे, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर निवडून आलेल्या सरकारच्या भ्रष्टाचारविषयक भूमिकेचा. तीन वर्षांत या सरकारनं भ्रष्टाचाराविषयी पावलं तर उचलली नाहीच, उलट कायद्यांची मोडतोड केली. अशा मोडतोडीप्रसंगी आपण पुन्हा उभे राहिल्याशिवाय लोकपाल येत नाही, याची खात्री पटल्यानं अण्णा पुन्हा मैदानात उतरत आहेत. २ ऑक्टोबरला राजघाटावर काही वेळ आत्मक्लेश करून अण्णांनी रणशिंग फुंकलं आहे. अण्णांच्या नव्या आंदोलनाचा मुद्दा लोकपालाचा आणि वाढत्या भ्रष्टाचाराचा आहे तसाच शेतकरी-कष्टकऱ्यांची दयनीय अवस्था, वाढती बेरोजगारी, महागाई, अर्थकारणाची झालेली दशा, देशात उफाळून आलेली सांप्रदायिकता आणि असहिष्णुता यांचाही आहे. प्रचंड बहुमत मिळाल्यानं आणि एकचालकानुवर्तीत्वाची पद्धत असल्यानं देशाची एकूण लोकशाहीच संक्रमणावस्थेत आहे, याची सुस्पष्ट जाणीव अण्णांना आहे.  

विशेषत: भ्रष्टाचारासंदर्भातल्या या सरकारच्या भूमिकेबाबत अण्णांच्या मनात चीड आहे. ती त्यांच्या व्यक्त होण्यातून स्पष्टपणे जाणवू लागली आहे. लोकपाल, लोकायुक्त न आणणे एवढाच हा आशय मर्यादित नाही. लोकपाल कायद्यात स्थायी समितीचा खोडा घालून हा कायदा मवाळ करण्याचा या सरकारचा हेतूही त्यांच्या ध्यानात आलेला आहे. दुसरीकडे भ्रष्टाचार हुडकून काढणाऱ्या जागल्यांना अत्यावश्यक संरक्षण देणाऱ्या व्हिसल ब्लोअर कायद्यालाही मोदी सरकारनं भ्रष्टांच्या बाजूनं वळवलं आहे. एकप्रकारे नागरिकांची सनद निकामी करून टाकली आहे. न्यायिक सुधारणा करणारा ‘ज्युडिशियल स्टँडर्डस अँड अकाउंटेबिलिटी विधेयक’ जे २०१२ पासून प्रलंबित आहे, त्यावर हे सरकार काहीच करत नाही (याउलट न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये लुडबूड करता यावी म्हणून ‘न्यायिक नेमणुका विधेयक’ पहिल्याच सत्रात संमत करण्यात आलं आहे.). थोडक्यात, लोकांचे अधिकार बासनात गुंडाळायचे आणि स्वत:चे अधिकार वाढवायचे, हा या सरकारचा एककलमी कार्यक्रम आहे हे, आता अण्णा आणि त्यांना मान देणाऱ्या धुरिणांच्या लक्षात येत आहे. 

भ्रष्टाचारावर डॉ. मनमोहन सिंगांनी कठोर भूमिका घेतली नाही, हे वास्तव होतंच. मात्र, लोकाधिकारांच्या मुद्द्यावर मनमोहनसिंग अत्यंत लोकहितैषी होते. मनमोहनसिंहांच्या सत्तेचं दशक हे लोकांना अधिकार बहाल करणारं, लोकांचं सक्षमीकरण करणारं दशक होतं. माहिती अधिकार कायदा, लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, वनाधिकार कायदा, मनरेगा, अन्न सुरक्षा कायदा, शिक्षणाचा अधिकार ही त्याची काही उदाहरणं होती. लोकशाहीत लोकांचं सक्षमीकरण होणं अभिप्रेत आहे, दोन व्यक्ती किंवा एक पक्ष सक्षम झाल्यानं देश सक्षम होऊ शकत नसतो, हे इथं नोंदवलं गेलं पाहिजे. तीन वर्षं हे सातत्याने अनुभवाला आलं म्हणूनच अण्णांना वयाचा विचार बाजूला ठेवून पुन्हा आंदोलन हाती घ्यावं लागतंय, ही खरं तर अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे. संसदेन पारित केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची घटनादत्त जबाबदारी असलेलं सरकारच त्या कायद्याला धाब्यावर बसवत आहे, हा आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा आहे. कायदे करावेत म्हणून अण्णांनी अनेकदा आंदोलन केलं आहे. पण नवं आंदोलन  केलेल्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी या मागणीसाठी आहे.
   
एकीकडे, लोकपाल न येण्याची तांत्रिक कारणं काय आहेत? तर लोकपाल आणताना विरोधी पक्ष नेता त्या समितीत असावा असं कायदा सांगतो आणि पुरेसं संख्याबळ नसल्यानं सध्या विरोधी पक्षनेता अस्तित्वात नाही. म्हणजेच ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हेच आयुष्यातलं एकमेव ध्येय असलेल्या सरकारनं असा दर्जा कायद्यातील पळवाट शोधून विरोधी पक्षाला दिलेला नाही. औपचारिक विरोधी पक्षनेताच अस्तित्वात आल्याशिवाय लोकपाल अस्तित्वात येऊ शकत नाही, हा सरकारचा कांगावा आहे. स्थायी समितीनं हे स्पष्ट केलंय, की कायद्यात दुरुस्ती करून प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्याला घेऊन लोकपाल आणता येईल. मात्र लोकपाल न आणणे हाच हेतू आहे. प्रशांत भूषण यांनी लोकपाल लवकर आणावा अशी जी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली त्यावर सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलेलं आहे आणि ठरावीक मुदतही, घालून दिली पण हे सरकार इतकं बेदरकार झालेलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देशही खुंटीला टांगून ठेवण्यात आला आहे.

लोकपाल न आणण्याची खरी कारणं काय आहेत, ते जनतेलाही माहीत आहेत. लोकपाल आला तर प्रत्येक आर्थिक भ्रष्टाचाराची चौकशी आणि खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया तटस्थपणे होऊन सर्वपक्षीय नेत्यांवर संक्रांत येईल,असं सगळ्याच पक्षांना प्रामाणिकपणे (!)  वाटत असल्यानं लोकपाल कोणालाच नको आहे. सत्ताधारी भाजप लोकपाल आणत नाही आणि विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेसही त्यावर विचारणा करत नाही, यातच सर्वकाही आलं. वस्तुत: लोकपालाला न्याय देण्याचे कोणतेही अधिकार नसून ‘चौकशी आणि खटले दाखल करणे’ एवढीच लोकपालाची कार्यकक्षा आहे,हे सर्वांनाच ठावूक आहे. तरीही राजकीय व्यवस्था असा अपप्रचार करत आहे आणि जनतेच्या ठायी असलेल्या अज्ञानाची त्यांना दुर्दैवानं साथ मिळत आहे.  आता वर्तमानातल्या अण्णांच्या आंदोलनाचं स्वरुप काय असेल, एकूण रचना कशी असेल, नेमके मुद्दे काय असतील, अण्णा उपोषण करतील की अन्य काही उपाय या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं  यथावकाश मिळत जातीलच. पण आपली राजकीय  व्यवस्था इतकी निर्ढावलेली आहे की, निवडणुकांच्या आधीचा काळ सोडून इतर कुठल्याही काळात झालेल्या आंदोलनांना ती प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे तूर्त सगळ्या देशात फिरून जनमत जागं करणं आणि २०१८च्या उत्तरार्धात देशव्यापी आंदोलनाची हाक देणं जास्त संयुक्तिक ठरणार आहे. बदलत्या राजकीय-सामाजिक स्थितीत अण्णांचं आंदोलन पुन्हा उभं राहील का, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. खरं तर अण्णा वृत्तीने फकीर आहेत आणि गमावण्यासारखं त्यांच्याकडे काहीच नाही. म्हणून त्यांच्या आंदोलनाचं यश आणि अपयश दोन्हीही जनतेलाच समर्पित असणार आहे. त्यामुळे यशापयशाचा विचार करावा लागणार आहे, तो जनतेला, अण्णांना नाही.
 
- विश्वंभर चौधरी, dr.vishwam@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...