आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्त्री अधिकाराची सनद

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्त्रियांवरील हिंसा ही सार्वजनिक बाब आहे, हिंसेमुळे स्त्रियांच्या विकासात अडथळे येतात, हिंसामुक्त जगणे हा स्त्रियांचा मूलभूत व मानवी हक्क आहे, अशी मांडणी स्त्री चळवळीने 1978पासून केली. मथुरा केसमध्ये सरकारला धारेवर धरले. स्त्रियांना सन्मानाने जगता आले पाहिजे, त्यासाठी राज्यसंस्थेने सेवाधारक म्हणून भूमिका बजावली पाहिजे, अशी मागणी होऊन स्त्री चळवळ वाटचाल करू लागली. त्याची परिणती म्हणून ‘498अ’ची नोंद मानसिक छळामध्ये झाली. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत स्त्रीला घरात राहता येईल, असे सांगण्यात आले. विशाखा अंतर्गतही कायदा झाला. वैचारिक दिशा मिळाली. या सार्‍याला पाठिंबा देणारी समग्र यंत्रणा (पोलिस, वकील, डॉक्टर, सरकार) मात्र तयार झाली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.

त्यामुळेच दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कारानंतर समाजामधून या प्रश्नावर क्षोभ उसळला. सरकारने काहीतरी केले पाहिजे, असा सूर प्रथमच आला. याची दखल घेऊन सरकारने न्या. जे. एस. वर्मा समिती 23 डिसेंबरला 2012ला स्थापन केली. या समितीला स्त्रियांवरील हिंसा व लैंगिक अत्याचार या संदर्भात भारतीय दंड विधानातील फौजदारी कायद्यात सुधारणा व दुरुस्त्या सुचवून 30 दिवसांच्या आत अहवाल द्यायला सांगितले. जे. एस. वर्मा हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती असून त्यांच्यासोबत उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती लैला सेठ व माजी सॉलिसिटर जनरल आॅफ इंडिया अ‍ॅड. गोपाल सुब्रमण्यम होते. या समितीने 23 जानेवारी 2013 ला 29 दिवसांत आपला अहवाल सादर केला. या समितीने समाजातील विविध संस्था, संघटना आणि लोकांकडून सूचना मागवल्या. 85000 सूचनांचा अभ्यास करून, काही संस्थांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून वर्मा समितीने 623 पानांचा अहवाल सादर केला. स्त्रीकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात बदल करणारा समग्र, आशादायक, स्त्री चळवळीला दिलासा देणारा, परिपूर्ण असा हा अहवाल आहे.

वर्मा समितीने सांगितले आहे की, स्त्रीवरील हिंसा ही उत्कट इच्छेपेक्षा सत्तेशी संबधित आहे. सत्तेचा एक भाग आहे. प्रशासन हे लिंगभेद, पूर्वग्रहदूषित आहे. घरातून होणारी हिंसा व बलात्कार, घराबाहेरील हिंसा तसेच विवाहांतर्गत बलात्काराची नोंद घेतली पाहिजे. मानवी देहव्यापार, मुलांवरील लैंगिक हिंसाचार व कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक छळाचाही यात समावेश आहे. वर्मा समितीने तीन महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या आहेत.

(1) निवडणुकीस उभे राहण्यासाठी पूर्वी गुन्हा दाखल असेल तरच व्यक्ती अपात्र ठरत असे. पण एखाद्या व्यक्तीवर लैंगिक हिंसाचाराबाबत प्रथम माहिती अहवाल वा चार्जशीट असेल तरी त्या व्यक्तीला निवडणुकीत उभे राहण्यास अपात्र ठरवावे.

(2) शाळा, महाविद्यालयातून लैंगिक शिक्षण दिले पाहिजे. या शिक्षणाचा अभ्यासक्रमात समावेश असावा, तसेच पालकांनाही लैंगिक शिक्षणाविषयी मुलांशी मोकळेपणाने बोलण्याचे प्रशिक्षण हवे. लोकशिक्षण व लोकसहभाग आवश्यक आहे.

(3) पोलिस यंत्रणेत सुधारणा केल्या पाहिजेत. सुरक्षितता बोर्ड स्थापन करून त्याने पोलिस यंत्रणेचे नियंत्रण करणे तसेच पोलिस दलाला शोधकार्यात स्वायत्तता मिळाली पाहिजे; ज्यामुळे राजकीय दबाव कमी होईल, असे समितीस वाटते.

दिल्लीतील बलात्काराच्या केसमध्ये 17 वर्षे वयाचा मुलगा गुन्हेगार आढळला, तेव्हा सरकारने हिंसाचार, अत्याचार विधेयक जाणून संमतीचे वय 16 केले. विरोधकांनी विरोध केल्यानंतर गडबडीने लैंगिक व्यवहार संमती वय 18 वर्षे केले. पालक, समाज, माध्यमे यांनी 16 हे लग्नाचे वय, असा गैरसमज पसरवला व आपण परत एकदा मागे जात आहोत का? असे विचारले जाऊ लागले. 16 वर्षे हे लैंगिक व्यवहारासाठी संमतीचे वय असून लग्नाचे वय 18च असेल, असे विधेयक सांगते. 16 वर्षे वयानंतर लैंगिक हिंसाचार झाल्यास ती व्यक्ती शिक्षेस पात्र ठरते. पण संमतीने लैंगिक व्यवहार झाल्यास गुन्हा म्हणून नोंद होणार नाही. पालकवर्गाची प्रतिक्रिया प्रक्षोभक झाली. लैंगिक वर्तन हे लग्नानंतरच केले जाते, या समाजधारणेतून हा गदारोळ झाला. लैंगिक शिक्षणाला परंपरावादी विरोध करतात. त्यामुळे जबाबदार लैंगिक वर्तन म्हणजे काय, हेच मुलांना शाळेतून सांगितले जात नाही. कुमारवयीन मुलामुलींमध्ये या संदर्भातील गैरसमज, चुकीची माहिती, उत्सुकता, परस्पर आकर्षण अशा अनेक गोष्टींचे संचित तयार होते. पालकांना ही काहीतरी गुप्त, चोरून ठेवायची गोष्ट आहे, असे वाटते. पालकांच्या दहशतीमुळे मुलगी पळून जाते.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे महिलांच्या अधिकारांसंबंधी स्वतंत्र कायदा करावा; ज्यामुळे महिलेला सुरक्षित व प्रतिष्ठेने जगता येईल, असे वर्मा समितीने सांगितले. ज्याला महिला चळवळीने महिला अधिकाराची सनद असे म्हटले; पण सरकारने याचा अहवालात अंतर्भाव केला नाही. नुकसानभरपाईवर वर्मा समितीने भर दिला आहे. पण राज्य व केंद्र सरकारने अशा काही बजेटची तरतूदच केलेली नाही. वर्मा समितीच्या मते सरकारचे अपयश, लोकांची उदासीनता, पोलिसांची निष्क्रियता ही लैंगिक गुन्ह्यांची मुख्य कारणे आहेत. वर्मा समितीचा अहवाल महिला चळवळीच्या दृष्टीने सर्वंकष आहे, पण समलैंगिक व तृतीयपंथी यांच्या संबंधित मुद्द्यांचा उहापोह राहून गेला आहे.

वर्मा समितीचा अहवाल परखड, सर्वसमावेशक आहे. छोटे छोटे पण अर्थपूर्ण बदल करण्याची गरज तो उद्धृत करतो. स्त्री चळवळीला पाठबळ, दिलासा व सकारात्मक ताकद देणारा हा अहवाल भविष्यकाळातही एक ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपयोगी पडणार आहे.
(vamagdum@gmail.com)