आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लाभार्थी कोण?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जाहिरातींचं एक तंत्र असतं. ते स्वत:च्या मर्यादा आणि तारतम्य राखून नाही वापरलं तर अंगलट येतं. नेमकं असंच काहीसं फडणवीस सरकारबाबत घडतंय. आपल्या कार्यक्षमतेचा पुरावा सादर करण्याच्या धुंदीत  हे सरकार स्वत:चं हसू आणि लाभ घेणाऱ्यांची(?) कायमस्वरुपी अडचण करून ठेवतंय...


औद्योगिकरणानंतरच्या काळात उत्पादकतेत स्पर्धा सुरू झाली आणि उत्पादनांच्या जाहिरातींचा काळ सुरू झाला. ग्राहककेंद्री व्यवस्था बळकट होत गेली, आणि जाहिरातींच्या सर्जकतेचं पर्व सुरू झालं. उद्योग, उत्पादनच नव्हे, तर राजकारण, कला, क्रीडा, यातही जाहिरात विश्व पसरलं. इमेज तयार करणं आणि लोकांचा कल तयार करणं, यात जाहिरात क्षेत्र प्रभावी ठरू लागलं. जाहिराततंत्रात कालपरत्वे इतके बदल होत गेले की, आता माणसांच्या मेंदूवरच ताबा मिळवण्याचा फंडा जाहिरात क्षेत्राने तयार केला आहे. कारखान्यातील उत्पादनापेक्षा आता राजकीय पक्ष आणि नेते  यांच्या जाहिरातबाजीचा काळ सुरू आहे. देशाच्या सध्याच्या राजकीय परिक्षेपात जाहिरातीत अव्वल आहे तो एकच पक्ष, भारतीय जनता पक्ष!


१९९० पासून भारतीय राजकारणात भाजपने आपला पाय रोवायला सुरूवात केली. प्रभावी घोषणा आणि त्याची जाहिरात याचं पुरेपूर कसब भाजपने तेव्हापासून आत्मसात केलं. या जाहिरातींसाठी पक्षाचं बजेट असलं पाहिजे, हा विचारच दिवंगत प्रमोद महाजन यांनी रुजवला. काँग्रेसने आपल्या प्रचारासाठी यंत्रणा राबवली. पैसेही अमाप खर्च केले. पण ते वैयक्तिक पातळीवर. प्रसारमाध्यमांतील धुरिणांना, मालकांना खूश केलं की झालं, असा काँग्रेसचा खाक्या राहिला. पण भाजपने ही यंत्रणा व्यवसायिकपणे राबवली. २०१४च्या निवडणुकीत तर या जाहिरातबाजीचा कळस झाला. गुजरात मॉडेल असो की अच्छे दिन... हे सगळं प्रभावीपणे राबवलं गेलं. त्यातून जनतेच्या मेंदूवरच जणू ताबा घेतला गेला. आतापर्यंत काहीच घडलं नव्हतं. पण यापुढे काहीतरी भव्य घडणार, असा विश्वास लोकांना वाटला. अर्थात त्याचा परिणाम झाला. वर्तमानपत्र, वृत्तवाहिन्या एवढंच नव्हे तर सोशल मीडियालासुद्धा प्रभावीपणे भाजपच्या जाहिरातींनी भारून टाकलं. मात्र पितळेवरील सोन्याचा वर्ख निघून जावा, तसा या जाहिरातींमागील सत्य तीन वर्षानंतर लक्षात येऊ लागलं आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’मधील तो ‘विकास’ आता लोक डोळ्यांना भिंग लावून शोधतायत. "विकास पागल झालाय' असंही आता उपहासाने बोललं जातंय. यात आता भर पडलीय ती ‘लाभार्थीं’ची.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला तीन वर्ष झाल्याच्या निमित्ताने ‘मी लाभार्थी’ ही जाहिरात मोहीम राज्य सरकारने हाती घेतली आहे. याच राज्यात काही महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन करून बंद पुकारला होता. तर आताच्या घडीला साखर कारखान्यातील दरांवरून ऊस पेटला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेवून ‘मी लाभार्थी’ची जाहिरात मोहीम चालवली आहे. वर्तमानपत्रात आणि वृत्तवाहिन्यांवरील जाहिरातीतून हे शेतकरी सरकारची भलामण करत आहेत. पण या जाहिरातींतील फोलपणा उघड पडला आणि सरकारची अडचण झाली.


जलयुक्त शिवार या योजनेतून चमत्कार घडतोय, असा दावा करत स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी एक व्हिडिओ ट्विट केला. या व्हिडिओत सातारा, माण येथील बिदाल गावच्या एका शेतकऱ्याचा फोटो आणि त्याचं हिरवंगार शेत दिसतंय मात्र जलयुक्त शिवार अंतर्गत या गावाचा समावेश २०१७-१८च्या योजनेत झालेला असताना, ही योजनाच अजून सुरू झाली नसल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे आमदार शशीकांत शिंदे यांनी केला. एवढंच नव्हे, तर या व्हिडिओमध्ये वापरण्यात आलेली दृश्य ही आमीर खानच्या पाणी फाउंडेशनच्या उपक्रमातील आहेत. पाणी फाऊंडेशनच्या ‘वॉटर कप’ स्पर्धेतील तृतीय पारितोषिक बिदाल या गावाला मुख्यमंत्र्यांच्याच हस्ते देण्यात आलं होतं. एवढं सगळं असताना तपशीलातच सगळा घोळ झाला होता, की मुद्दामहून केला गेला?


पुण्यातील पुरंदरचे शेतकरी शांताराम कटके असो की आपले सरकार ई केंद्राच्या रईसा शेख ही ‘लाभार्थी’ असो, यापैकी कुणाला आपण जाहिरातीत झळकणार आहोत, याची कल्पना नव्हती. या लाभार्थींचा वाद आता इतका वाढलाय की, शांताराम कटके हे घराला टाळं लावून कुठे तरी निघून गेलेत. ‘मी लाभार्थी’ म्हणून जाहिरातीत दिसणारे आता नाहक अडचणीत सापडलेत. सरकारकडे इतकी व्यापक यंत्रणा असताना तपशीलातील हे घोळ झाले कसे?


या सगळ्याचं कारण म्हणजे, सरकारचा आपल्याच यंत्रणेवर नसलेला विश्वास. सरकारची धोरणं आणि कामं लोकांपर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क संचालनालय या विभागाची आहे. या विभागाच्या महासंचालक पदावर मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच आयपीएस (पोलीस सेवेतील) अधिकाऱ्याला नेमलं आहे. माध्यमाची जाण असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच इथे नेमलं जातं. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी ‘मी लाभार्थी’ या कॅम्पेनसाठी खाजगी एजन्सी नेमली. यासाठी साधारण ३०० कोटी रुपयांचा खर्च केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. जाहिरात करताना या एजन्सीतील लोकांनी ना जिल्हाधिकाऱ्यांना जुमानलं ना जिल्ह्यातील माहिती अधिकाऱ्यांना. यादी मिळाली आणि थेट या शेतकऱ्यांकडे परस्पर जावून फोटो आणि चित्रिकरण करण्यात आलं. जाहिराती मात्र आकर्षक केल्या. पण सत्यासत्यता नीट न पाहिल्याने घोळ झाला. आता माहिती व जनसंपर्क खात्यातील कर्मचारी काय होतंय, हे मूकपणे पहातायत. जिल्हाधिकारीपासून तलाठ्यापर्यंत कोणी याची जबाबदारी घेणार नाहीत.


तपशील चुकला आणि लोकांचा त्यात गैरवापरही झाला, हे स्पष्ट आहे. ‘लाभार्थी’ म्हणून लोकांचा असा वापर करणं हे सरकारला नैतिकदृष्ट्या शोभतं का? हा खरा प्रश्न आहे. सरकारचे निर्णय हे व्यक्तिगत, खाजगी नसतात, ते एकूण राज्याचा विचार करून तसंच सामाजिक, आर्थिक उन्नतीच्या दृष्टीने जाहीर केले जातात. काही समाज घटकांसाठी विशेष योजना जाहीर होतात. त्या-त्या निकषांत बसणाऱ्यांना त्याचा फायदा होत असतो. रोजगार, स्वयंरोजगार निर्मिती ही कल्याणकारी राज्याची जबाबदारी असते. ही योजना ज्यांच्यासाठी असते, त्यांना सरकारी भाषेत ‘लाभार्थी’ म्हटलं जातं. मुळात हा चुकीचा आणि आक्षेपार्ह शब्द रूढ झालेला आहे. ‘लाभार्थी’ म्हणणं याचा अर्थ सरकारने मेहरबानी केली, असं त्यातून ध्वनित होतं. त्यात सरकारने ‘लाभार्थी’ म्हणून फोटो छापणं याचा अर्थ या लोकांवर आपण मेहरबानी केली असं जाहीरपणे सांगणं. यात सरकारची जाहिरात होते. पण, त्या माणसाच्या आत्मसन्मानाला, प्रतिष्ठेला धक्का बसतो. त्यांना असं अपमानीत करण्याचा सरकारला काय अधिकार? परंतु,आज या लोकांना समाजात तोंड दाखवायची सोय सरकारच्या संवेदनशून्य धोरणामुळे राहिलेली नाही. परित्यक्ता, अत्याचार पीडित महिला यांनाही सरकारी मदत दिली जाते. यापुढे त्यांचेही फोटो सरकार छापणार काय?


‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीविरुद्ध आता लोक बोलू लागले आहेत. जाहिरातींसाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च केलेत, यावरून सोशल मीडियात तीव्र टीका होऊ लागली आहे. स्वयंस्फूर्तीने आणि सृजनशील पद्धतीने टीकेचा भडीमार होऊ लागला आहे. सोशल मीडियात तर पंतप्रधान हा विनोदाचा विषय ठरलेत. आजवर कोणत्याच पंतप्रधानांची टिंगल या पद्धतीने झालेली नाही. काही वेळा या टीकेचा दर्जा खाली घसरतो, हेही खरंय. ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीविरुद्ध त्याच पद्धतीने कॅम्पेन सुरू आहे. यात मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीलाही लक्ष करण्यात आलंय. हा प्रकार निश्चितच नितिमत्तेला धरून नाही. सत्ताधाऱ्यांवर टीका जरूर व्हावी, मात्र त्यांच्या कुटुंबियांना त्यात अकारण खेचता कामा नये. एवढं तारतम्य या टीकेत बाळगायला हवं.


अती जाहिरात झाली की, लोकांना ऊब येतो. त्यातून साशंकताही निर्माण होते. ‘इंडिया शायनिंग’ या जाहिरातींचा नकारात्मक परिणाम झालाय. जाहिरातबाजी टाळून पुढील दोन वर्षात सरकारने कामातूनच आपला ठसा उमटवायला हवाय. मात्र जर हे असंच सुरू राहिलं तर पुन्हा सत्तेचा लाभार्थी बनण्याची संधी फडणवीस सरकारला मिळणार नाही!


- युवराज मोहिते
mohiteyuvraj1@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...