आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

22 कोटींचा घोटाळा : विधानसभेत मुद्दा; मेडिकल बिलाचे गौडबंगाल कायम

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लातूर- जिल्हा परिषद आणि खासगी शाळांमधील शिक्षकांनी बोगस मेडिकल बिले दाखल करून 22 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे प्रकरण सहा महिन्यांपासून गाजत आहे. विधानसभेत शिक्षणमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले आहे, तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला हा प्रकारच खोटा असल्याचे लेखी उत्तर शिक्षण विभागाने दिले आहे. त्यामुळे शिक्षणाधिकार्‍यांनी याबाबत घेतलेली दुटप्पी भूमिका उघड झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आणि खासगी प्राथमिक शिक्षकांनी काही वर्षांमध्ये बोगस वैद्यकीय बिले दाखल करून शासनाची कोट्यवधींची लूट केल्याचे प्रकरण शिक्षक संघटनेने उघडकीस आणले होते. दुसर्‍या एका प्रतिस्पर्धी शिक्षक संघटनेचा अध्यक्ष जिल्हा परिषदेत बोगस मेडिकल बिले मंजूर करून देण्याची कामे टक्केवारीवर करून देत होता. त्यामुळे दोन शिक्षक संघटनांच्या अंतर्गत संघर्षातून हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विलास जोशी यांनी कसलीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत उपोषण केले.
छावा संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनीही आंदोलन केले. विशेष म्हणजे जून महिन्यात 13 तारखेला झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत भाजपचे गटनेते रामंचद्र तिरुके यांनी गाजत असलेल्या 22 कोटींच्या मेडिकल बिलाच्या प्रकरणाचा लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या वेळी प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी हा प्रकारच झाला नसल्याचे लेखी उत्तर दिले होते. त्याचबरोबर प्रकरण खरे नसल्यामुळे त्याच्यावर कसलीच कार्यवाही केलेली नाही, असे लेखी उत्तरात म्हटले होते. या प्रकाराबाबत माहिती विचारण्यासाठी वारंवार संपर्क साधूनही शिक्षणाधिकारी विलास जोशी उपलब्ध झाले नाहीत.
भ्रष्टाचाराच्या रंजक कथा- मेडिकल बिलाच्या प्रकरणात अत्यंत रंजक कथा बाहेर पडल्या आहेत. एकाच शाळेतील अनेक शिक्षकांनी एकाच कार्यकाळात आजारी असल्याचे दाखवले आहे. त्याचबरोबर त्यांना आजारही एकाच प्रकारचा झाला असल्याचे बिलांमध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या शाळांमध्ये शिकवण्याचे काम करणारे शिक्षक वेगवेगळ्या गावांत राहत असले तरी त्यांनी त्यांची औषधे एकाच दुकानातून खरेदी केली आहेत. या पावत्यासुद्धा खोट्या आहेत. विशेष म्हणजे ज्या दुकानाचे नाव टाकून पावत्या जोडण्यात आल्या आहेत ते दुकानच अस्तित्वात नाही. त्याची अन्न व औषध प्रशासनाच्या दफ्तरी नोंदच आढळलेली नाही. काही शिक्षकांनी आजारी असल्याचे दाखवले आहे त्याच काळात त्यांनी मस्टरवरही सह्या केलेल्या आहेत.
शिक्षण उपसंचालकांनी नेमली समिती- शिक्षण उपसंचालकांनी या प्रकरणात चौकशी समिती नेमली आहे. त्यात तीन सदस्य आहेत. या समितीने 30 एप्रिल 2012 पासून चौकशीला प्रारंभ केला आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत त्यांनी चौकशीचा अहवाल दिलेला नाही. या समितीमध्ये डाएट कॉलेजचे प्राचार्य, शिक्षण विभागाचे लेखाधिकारी आणि वेतन पथकाचे अधीक्षक असे तीन सदस्य आहेत.
गैरव्यवहार 10 लाखांचा - लातूर जिल्ह्यात मागील वर्षी जवळपास सव्वा कोटी रुपयांची मेडिकल बिले देण्यात आली. ती सगळीच बनावट आहेत, असे म्हणता येणार नाही. सरासरी काढली तर फक्त 10 टक्के म्हणजेच 10 लाखांची बिले बोगस असण्याची शक्यता आहे. - विलास जोशी, शिक्षणाधिकारी, लातूर.
खोटी माहिती दिली - बोगस मेडिकल बिलांबाबत आपण जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत माहिती विचारली होती. त्या वेळी हे प्रकरणच खरे नसल्याची खोटी माहिती शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिली होती. जीबीमध्ये अशी खोटी माहिती दिली जात असेल तर प्रश्न विचारण्याला काहीच अर्थ नाही. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करणार आहे. - रामचंद्र तिरुके, झेडपी सदस्य
प्रकरण खरे-शिक्षणमंत्री - उदगीरचे आमदार सुधाकर भालेराव यांनी या विषयाचा तारांकित प्रश्न शुक्रवारी उपस्थित केला. त्यावर शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी घडलेला प्रकार खरा असून याची चौकशी सुरू असल्याची माहिती विधिमंडळात दिली. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचेही दर्डा यांनी शुक्रवारी नमूद केले.