आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • 25 Percent School Admission Online Process In Jalna

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मनमानीला चाप, आता २५ टक्के प्रवेश ऑनलाइन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना - आरटीई कायद्यानुसार वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांनाही महागड्या शाळेत प्रवेश मिळावा यासाठी प्रत्येक शाळेमध्ये २५ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. तीन वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरू असून १०० टक्के प्रवेश मात्र आजपर्यंत झाले नाहीत. अनेक अडचणी पुढे करून शाळा मुलांना वंचित ठेवतात. पालकांपासून खरी माहिती दडवून ठेवतात. त्यामुळेच या प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी म्हणून ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश होणार आहेत. यामुळे गरजू मुलांना प्रवेश मिळणार आहेत.

मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कायम विनाअनुदानित शाळा वगळता सर्व शाळांतील पहिल्या वर्गात विद्यार्थी क्षमतेनुसार २५ टक्के मोफत प्रवेश देणे २००९ पासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात विशेष घटकातील मुलांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. यासाठी तीन वर्षांपासून या शाळांना २५ टक्के प्रवेश करून घेण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून वारंवार पाठपुरावा केला जातो. तसेच प्रवेश प्रक्रिया पार पाडावी यासाठी पत्रव्यवहारही केला जातो. मात्र, याकडे शाळांकडून दुर्लक्ष केले जाते. असे प्रकार होत असल्याने वंचित दुर्बल घटकातील विद्यार्थी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशापासून वंचित राहतात. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच मार्च महिन्यात शिक्षण विभाग ही प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात करते. यासंदर्भात शाळेतील प्रतिनिधींना
प्रशिक्षणही देण्यात येते.

सदरील प्रक्रियेत राखीव जागांतून प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्चही शासन संबंधित शाळांना देते. दरम्यान, शासनाकडून मिळणारे शुल्क कमी प्रमाणात असल्याने शाळा प्रवेशासंदर्भात अनेक त्रुटी काढून मुलांना वंचित ठेवतात. यामुळे दरवर्षी काही प्रमाणात यातील जागा अनेक सवलती दिल्या तरी रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे येत्या वर्षात नवीन पद्धतीने हे प्रवेश ऑनलाइन करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यामुळे लवकरच ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

दवंडी, पोस्टर अनिवार्य
२५ टक्के प्रवेशाची जाहिरात करणे आवश्यक करण्यात आलेले आहे. असे असताना कोणतीही जाहिरात न काढता प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. पोस्टरही लावले जात नाही. शिवाय शाळेच्या बाहेर फलकही लावले जात नाही. मात्र, आता संस्थाचालकाच्या या कारभाराला लगाम बसणार आहे.

फेब्रुवारीपासून प्रक्रिया
ऑनलाइन पद्धतीच्या प्रक्रियेसाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. खोट्या कागदपत्रांचीही फेरतपासणी केली जाणार आहे. यामुळे अधिक पारदर्शकपणा येणार आहे.

२५ टक्के प्रवेश पारदर्शक करण्यावर भर
मागील वर्षी निर्माण झालेल्या अडचणींवर मात करण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील २५ टक्के आरक्षित कोटा हा शंभर टक्क्यांवर पोहोचण्यास मदत होईल. प्रक्रिया ऑनलाइन होत असल्याने कामे पारदर्शक होणार आहेत. - गजानन सुसर, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, जालना.