आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चौपट मावेजाच्या मागणीसाठी राज्यातील २६ हजार शेतक-यांची कोर्टात दाद

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना - भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी १०, १५, तर कुठे २० वर्षांपासून शेतकरी पाठपुरावा करत आहेत. यासाठी राज्यातील २६ हजार शेतकरी न्यायालयात गेले आहे. संपादित जमिनीचा चौपट मावेजा मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र, राज्याचे संपूर्ण बजेट जरी आणले तरी संपूर्ण मावेजा एकाच वेळी देणे शक्य नाही. सध्या राज्य सरकारवर ३ लाख कोटींचे कर्ज आहे. तरीसुद्धा शासनाकडून प्राधान्यक्रम ठरवून शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने मावेजाची रक्कम दिली जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले. गुरुवारी जिल्हा नियोजन सभागृहात भूसंपादन, मावेजा व पुनर्वसनाबाबत जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी शेतकऱ्यांनी अनेक तक्रारी मांडल्या.

या वेळी जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक, निवासी उपजिल्हािधिकारी राजेश इतवारे, जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष तथा सदस्य राहुल लोणीकर यांच्यासह भूसंपादन व प्रकल्पाशी संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते. परतूर, मंठा, घनसावंगी व जाफराबाद तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्रश्न मांडले.

परतूर तालुक्यातील प्रश्न
तळतांेडी तलाव : दोन वर्षांपूर्वी परतूर तालुक्यातील तळतांेडी तलाव फुटल्यामुळे परिसरातील ५ हजार लोकांना बेघर होण्याची वेळ आली होती. याची दखल घेऊन शासनाने १५ लाख रुपये भिंत बांधण्यासाठी दिले. मात्र, ही रक्कम कमी असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, धरण सुरक्षिततेसाठी ४० लाख रुपयांची मागणी केल्याचे खात्याच्या अभियंत्यांनी या वेळी बैठकीत सांगितले. दरम्यान, कंत्राटदाराने बिल उचलले का, कशामुळे काम अपूर्ण राहिले याची चौकशी करून विषय मार्गी लावा. आवश्यकता भासल्यास डीपीसीतून पैसे देऊ, असे लोणीकर म्हणाले.

हतनूर तांडा : येथील शेतकऱ्यांची १ कोटी मावेजाची मागणी आहे.
बरबडा व आकणी : बरबडा गावप्रमाणे आकणीचे पुनर्वसन व मावेजाची रक्कम द्यावी. गावात पाणी येत असल्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर आहे. येथील सूर्यनारायण मंदिरापर्यंत पाणी येते. मात्र, संबंधित विभागाने अर्धवट सर्व्हे केला. गावातील ४०-५० घरांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांिगतले. दरम्यान, या गावांची मावेजाची ११ कोटींची मागणी अाहे. याअनुषंगाने फेरसर्वेक्षण करून पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावा, असे लोणीकर म्हणाले.

वायाळपांगरी : येथील पाझरतलाव जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाने बांधलेला आहे. यासाठी जमीन संपादित केली. मात्र, ७ वर्षांपासून मोबदला मिळाला नाही, असे शेतकरी म्हणाले. दरम्यान, झेडपीचे कार्यकारी अभियंता वाय. पी. माकू म्हणाले, यासाठी डीपीसीकडे पैशाची मागणी केलेली आहे. मात्र, तेथून पैसे न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात विलंब होत आहे. तर संपादित जमिनीचा मावेजा देण्यासाठी झेडपीने तरतूद करावी, डीपीसीकडे का मागणी करता, असे जिल्हाधिकारी नायक म्हणाले. यावर डीपीसीतून ७० कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला िदले जातात, यातून शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावेत, अशी सूचना लोणीकरांनी केली.

जिल्हाधिकारी भेटत नाहीत-अॅड. बनकर
जाफराबाद तालुक्यातील हनुमंतखेडा व अंधारवाडी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे पैसे दीड वर्षापासून एसडीएम कार्यालयात आलेले आहे. तरीसुद्धा पैसे वाटप होत नाहीत. यासंदर्भात एसडीएम व जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन अनेकदा चकरा मारल्या. अनेकदा दिवसभर बसूनही जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांना भेटले नाहीत, अशी लेखी तक्रार अॅड. आर. जे. बनकर यांनी पालकमंत्री लोणीकर यांच्याकडे केली व सभागृहात सांगितले. या वेळी शेतकऱ्यांनी टाळ्या वाजवून समर्थन केले.

निधी आल्याचा पुरावा
जाफराबाद तालुक्यातील अंधारवाडीतील शेतकऱ्यांसाठी १४ लाख ७३ हजार ४४०, तर हनुमंतखेडासाठी ८ लाख २३ हजार ४३२ रुपये २० जुलै २०१३ रोजी भोकरदन एसडीएम कार्यालयात आलेले आहेत, असा पुरावा बनकर यांनी दिला.

शेतकऱ्यांना भेटतो - जिल्हाधिकारी
हनुमंतखेडा व अंधारवाडीच्या शेतकऱ्यांना मोबदला वाटपासाठी एसडीएम मिश्रा यांना फोनवरून सांगितले होते. शिवाय, आपण शेतकऱ्यांना भेटतो. मग कसे काय भेटत नसल्याचे म्हणता, असा सवाल जिल्हाधिकारी नायक यांनी उपस्थित केला. तर कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून येत्या २९ तारखेला हनुमंतखेडा येथील शेतकऱ्यांना पैसे वाटप करू, असे मिश्रा म्हणाले. दरम्यान, लोणीकरांनीसुद्धा शेतकऱ्यांचे पैसे तत्काळ देण्याची सूचना केली.