आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्यातील 260 लघुसिंचन प्रकल्‍पांवर अधिवेशनात निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीड - मराठवाड्यातील मोठ्या नद्या, प्रकल्पांची अपुरी संख्या लक्षात घेता प्रस्तावित आराखड्यातील 260 लघुसिंचन प्रकल्प राज्यपालांनी बंदी घातल्याने अनेक वर्षांपासून सुरूच झालेले नाहीत. अधिवेशनात मंत्रिमंडळाचा ठराव घेऊन राज्यपालांकडे पाठवण्यात येणार असून, त्यातून सुमारे अकराशे कोटी रुपये खर्चाच्या सिंचन प्रकल्पांच्या कामांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात 118 टीएमसीऐवजी 165 टीएमसी साठवण क्षमतेची धरणे बांधल्याने जायकवाडीत येणारा पाण्याचा विसर्ग अडवला गेला. त्यातच समन्यायी वाटपातही केवळ टंचाईच्या काळातच पाणी मिळते. यामुळे दरमहा पाणी सोडण्याचे धोरण निश्चित करण्याची मागणी मराठवाड्यातील आमदारांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे शनिवारी केली. कृष्णा खो-याचे 24 व जायकवाडीला 18 टीएमसी पाणी मिळाले असले तरी मराठवाड्यात मोठ्या नद्या, मांजरा खोरे नाही. त्यामुळे 260 लघुसिंचन प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र, तो सध्या दुष्काळी स्थिती व पाण्याच्या समस्येमुळे राज्यपालांच्या बंदीमध्ये अडकला आहे. मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांना भेटून बंदी उठवण्याची मागणी केली. एका लघुसिंचन प्रकल्पासाठी पाच ते सात कोटींचा खर्च येईल. यासाठी अंदाजे 1100 कोटींची तरतूदही सरकारने केल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळ बैठकीचा ठराव आणण्याची सूचना केली.
यावर मराठवाड्यातील आमदारांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मुद्दा मांडला. त्यामुळे या अधिवेशनात हा ठराव होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.