महाराष्ट्रामध्ये दरवर्षी 50 हजार मुलींची हत्या - अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे

उस्मानाबाद - पुरोगामी म्हणून सर्वत्र ओळख असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये दरवर्षी 50 हजार मुलींना जन्मण्याअगोदरच मातेच्या उदरात नष्ट केले जाते. अशी स्त्री भ्रूणहत्या म्हणजे एक वैद्यकीय दहशतवादच आहे, अशी घणाघाती टीका ‘लेक लाडकी अभियान’च्या प्रवर्तक व केंद्रीय गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक समितीच्या सदस्या अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे यांनी येथे केली.
लोकप्रतिष्ठान सामाजिक संस्था व उस्मानाबाद जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीने ‘संडे कल्चर’ उपक्रमांतर्गत आयोजित कार्यक्रमात अ‍ॅड. देशपांडे बोलत होत्या. या वेळी संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. स्मिता शहापूरकर, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अनंत अडसूळ, ज्येष्ठ पत्रकार दयानंद माने, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक धाकतोडे, वरिष्ठ रक्तशास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप छंछुरे आदी उपस्थित होते. दलित, अल्पसंख्याक व महिलांवर अत्याचार करणारी देशात सर्वत्र समाजव्यवस्था रूढ झाली आहे, असा आरोप करून अ‍ॅड. देशपांडे म्हणाल्या की, स्त्रियांना आपल्या हक्काचे कायदे लढवून तयार करून घ्यावे लागले आहेत. देशात सध्या विविध ठिकाणी 38 हून अधिक असे कायदे प्रचलित आहेत तरीही महिलांवरील अत्याचार कमी झाले नाहीत. शेतक-यांची आत्महत्या व स्त्रियांचा घटणारा जन्मदर या दोन प्रमुख समस्या देशात आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळेच स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रकार वाढत आहेत.
महाराष्ट्रातील शुगर बेल्ट व मिल्क बेल्ट म्हणवणा-या भागात राज्यातील 76 टक्के सोनोग्राफी सेंटर आहेत. पैसा, शिक्षण व आधुनिकता जेथे आहे तेथेच मुलींना जन्मण्याअगोदर मारले जात आहे. दहा वर्षांत स्त्री भू्रणहत्या करण्यामध्ये राज्याचा सहावा क्रमांक होता. आता जम्मू-काश्मीरनंतर दुस-या क्रमांकावर राज्य आले आहे. राज्यात 500 पासून 30 हजार रुपये गर्भपाताचा दर आहे. दरवर्षी राज्यात यातून सुमारे 500 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. राज्यात दहा वर्षांमध्ये 4 लाख 70 हजार मुलींना जन्मण्याअगोदर ठार करण्यात आले आहे. या वेळी ‘लेक लाडकी अभियाना’चे समन्वयक कैलास जाधव यांनी जागरण-गोंधळ सादर केला. गोंधळाच्या कार्यक्रमामुळे सभागृहातील वातावरण गंभीर झाले होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रवी केसकर यांनी केले, तर आभार महेश पोतदार यांनी मानले. या वेळी पत्रकार संघाचे कमलाकर कुलकर्णी, दिलीप पाठक नारीकर, प्रशांत कावरे, बळवंत मोटे आदी उपस्थित होते.
सर्च इंजिनवर जाहिरात - गर्भधारणापूर्वीही गर्भलिंगनिदान करण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. धारण होणा-या गर्भाचे लिंग कोणते आहे हे ओळखण्यासाठी पुरुषी क्रोमोझोम्सची चाचणी करण्यात येते. याचे दीड लाख रुपये शुल्क आहे. या प्रकाराला पायबंद घालण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला आहे. मात्र, अद्यापही नामांकित सर्च इंजिनवर अशा निदानाची जाहिरात सुरू आहे. यावर बंदी घालण्यासाठी सर्वाेच्च् न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचे अ‍ॅड. देशपांडे यांनी सांगितले.