आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उस्मानाबाद: पेरणी 80 टक्क्यांवर; एकाही शेतकऱ्याला 10 हजारांचे कर्ज नाही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संग्रहीत छायाचित्र - Divya Marathi
संग्रहीत छायाचित्र
उस्मानाबाद- कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर संदिग्धता निर्माण झाल्यामुळे शासनाने खरिपाच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना तातडीने प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे कर्ज वाटप करण्याचे आदेश सर्व बँकांना काढले होते. मात्र, जिल्ह्यातील खरिपाची पेरणी ८० टक्क्यांवर गेली असली तरी अजून एकाही शेतकऱ्याला १० हजार रुपयांचे कर्ज मिळालेले नाही. त्यामुळे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी यासंदर्भात सर्व बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून १० हजार रुपयांचे कर्जवाटप तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

तत्वत: कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर निकष ठरविण्यासाठी शासनाने वेळ मागितला होता. त्यानंतर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी तातडीने १० हजार रुपयांचे कर्ज देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य करून तसा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. या निर्णयानंतर जिल्हास्तराव आदेशही धडकले. मात्र, शासनाकडून दररोज नवनवीन आदेश येत असल्यामुळे १० हजार रुपयांच्या कर्जाबाबत बँकेसमोर पेच निर्माण झाला होता. परिणामी कर्ज वाटप सुरू झाले नाही. दरम्यानच्या काळात शासनाने सरसकट कर्जमाफीची घोषणाही केली. त्यामुळे १० हजार रुपयांच्या कर्जवाटपाबाबत बँकांसमाेर आणखी संभ्रम वाढला.
 
नव्या आदेशात शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे कर्ज वाटप करण्याबाबत सूचना नसल्याने १० हजार रुपये वाटपाचा विषय संपला असावा, असा बँकांनी समज करून घेतला. १० हजार कर्ज कुणाला वाटप करायचे, कर्जमाफी दिलेल्या शेतकऱ्यांचे काय, अशी गंुतागुंती वाढल्याने ही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. मात्र, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी (दि.१३) सर्व बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरून संवाद साधून १० हजार रुपयांच्या कर्जवाटपाचा आढावा मागितला.
 
वास्तविक, शासनाच्या दररोज बदलणाऱ्या निर्णयामुळे आणि नवनव्या घोषणेमुळे १० हजार रुपयांचे कर्जवाटप हा मुळात गोंधळाचा विषय झाल्याने बँकेच्या अधिकाऱ्यांना उत्तर देता येत नव्हते. मात्र, बँकांनी तातडीने १० हजार रुपयांचे कर्जवाटप करावे, अशा सूचना सहकारमंत्र्यांनी दिल्या. त्यामुळे पुन्हा या कामाला गती येणार आहे. एकाही शेतकऱ्याला १० हजार रुपयांचे कर्जवाटप झाले नाही. दरम्यान, जिल्हा बँकेने १० हजार रुपये कर्जवाटपासाठी शासनाकडे ३० कोटी मागितले आहे.
 
सहकारमंत्र्यांनी बँकेला संचालक मंडळाच्या मागणीचा ठराव सादर देण्यास सांगितले आहे. असून, ठराव शासनाकडे गेल्यास मदत मिळू शकेल.आढावा सादर करण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र खंदारे, जिल्हा उपनिबंधक जगदाळे यांच्यासह सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकेचे अधिकारी उपस्थित होते. 

कर्जमाफीबाबत संदिग्धता 
शासनानेदीड लाख रुपयांपर्यंतच्या सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी अद्याप एकाही बँकेने किती शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीत आले, याचा तपशील जाहीर केलेला नाही. शिवसेनेच्या आंदोलनानंतर राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या वतीने याद्या जाहीर होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप एकाही बँकेच्या अधिकाऱ्याला शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करता आली नाही. कर्जमाफीच्या याद्या जाहीर होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही संभ्रम आहे. निकष, अटींमुळे कर्जमाफीबाबत बँकेच्या अधिकाऱ्यांनाही संदिग्धता आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...