आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या 106 बडतर्फ पाल्यांना दिलासा; आदेशाला ‘मॅट’ची स्थगिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- बीड येथील १०६ स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सध्या नोकरीत असलेल्या पाल्यांचे नामांकन रद्द करण्याच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट) उपाध्यक्ष न्या. एम. टी. जोशी  तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी १३ आॅक्टोबरला अपेक्षित आहे.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये  बीड जिल्ह्यातील २९८ स्वातंत्र्यसैनिकांना निवृत्ती वेतन पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हे निवृत्तीवेतन सुरू होते. मात्र, ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी बीडच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १०६ स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना नोकरीसाठी देण्यात आलेले नामांकनपत्र रद्द केले. या निर्णयाविरुद्ध स्वातंत्र्यसैनिकांचे पाल्य सुनिल साखरे आणि इतर १७ जणांनी अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत अपील दाखल केले होते. नामांकन रद्द करण्यात आलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांची १४ ते १५ वर्षे सेवा झालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्तीवेतन सुरू केले आहे. पाल्यांना दिलेल्या नामांकनाची शासनाच्या धोरणानुसार पडताळणी झाली असून त्यात कुठेही बेकायदेशीरपणा आढळलेला नाही. त्यामुळे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश रद्द करावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणीनंतर न्यायाधीकरणाने अप्पर आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली.
बातम्या आणखी आहेत...