आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

12 शिक्षण संस्थांची पुन्हा नव्याने होणार चौकशी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - शिक्षण सेवक भरतीत झालेल्या घोळातील 12 शिक्षण संस्थांची चौकशी पूर्ण झाली. मात्र, अधिकार्‍यांनी केलेली चौकशी ही गोलमाल व संदिग्ध असल्याचे नव्याने रुजू झालेल्या शिक्षणाधिकार्‍यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच त्या अधिकार्‍यांकडून हे चौकशीचे गुर्‍हाळ सुरू असल्याने सरकारी यंत्रणा टाळाटाळ करीत असल्याचे स्पष्ट होते.

शहरातील 12 शिक्षण संस्थांनी गुरुजींच्या भरती प्रक्रियेत आरक्षण डावलल्याचा ठपका विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सहायक आयुक्तांनी ठेवला. यानंतर या शाळांची चौकशी करण्याचे आदेश जि. प. शिक्षण विभागाने दिले होते. मात्र, सहायक आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अधिकार्‍यांनी चार महिने उलटूनही चौकशी केली नाही. अखेर याबाबत डीबी स्टारने ‘गुरुजींच्या आरक्षणात शाळा’ ही वृत्तमालिका प्रकाशित करून या प्रकरणाचा पर्दाफाश केल्याने कारवाईला वेग आला. चौकशी पूर्ण करून विस्तार अधिकार्‍यांनी 7 मार्च रोजी गोपनीय अहवाल सादर केला, पण ही चौकशीच गोलमाल असल्याचे समोर आले आहे.

काय होते चौकशी अहवालात
विस्तार अधिकार्‍यांनी मागासवर्गीय कक्षाने ठेवलेला ठपका जसाच्या तसाच विभागाला सादर केला. यात शिक्षण सेवक भरतीत झालेल्या घोटाळ्याबाबत कुठलीही स्पष्टता नव्हती. बिंदुनामावली न तपासता शिक्षकांना नियुक्त्या दिलेल्या अधिकार्‍यांचा उल्लेख यात नव्हता. शिक्षण संस्थांनी मूळ माहिती दडवल्याचाही अभिप्राय यात नव्हता. ही बाब शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांच्या लक्षात आली. विस्तार अधिकार्‍यांनी केलेल्या चौकशी अहवालावर शिक्षणाधिकार्‍यांनी ठपका ठेवला. याबाबत नव्याने चौकशी आदेश दिले. यात स्पष्ट लिहिण्यात आले आहे की, संबंधिताच्या तक्रार अर्जानुसार ज्या बाबी चौकशीत समोर यायला हव्या होत्या त्याबाबत संदर्भ क्रमांक 2 नुसार आपण सादर केलेला अहवाल संदिग्ध व मोघम स्वरूपाचा आहे. तसेच चौकशीबाबात अभिप्राय नसल्यामुळे कारवायी करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याप्रकरणी सखोल चौकशी करून अहवाल तत्काळ सादर करावा. यात विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.

चौकशीत टाळाटाळीचा प्रयत्न
सहायक आयुक्तांनी आरक्षण डावलून शिक्षकांची भरती केल्याचा ठपका ठेवला होता. याप्रकरणी तत्काळ महिनाभरात कारवाई करून आरक्षित पदे भरण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर शिक्षण विभागाने कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, विभागाने टाळाटाळ करण्याची भूमिका घेत या प्रकरणाची चौकशी कनिष्ठ अधिकार्‍यांना दिली. वरिष्ठांची चौकशी करायची कशी, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने त्यांनी चौकशी केली नाही. दबावतंत्र सुरू झाल्याने कनिष्ठ अधिकार्‍यांनी मोघम अहवाल विभागाला सादर केला. असे असताना मोघम व संदिग्ध अहवाल सादर करणार्‍या अधिकार्‍याकडे पुन्हा चौकशी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. याप्रकरणी चौकशी अधिकारी म्हणून विस्तार अधिकारी व्ही. पी. दुतोंडे व अनिल पवार हे काम करीत आहेत.

कुणाचीही गय केली जाणार नाही
आरक्षणाचा हक्क डावलण्याचा अधिकार कुठल्याही अधिकार्‍यांना नाही. प्राप्त तक्रारीत संस्थांनी आरक्षण डावलल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याबाबत झालेली चौकशी संग्दिध असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. याबाबत नव्याने अहवाल येईल. यात कुणाचीही गय केली जाणार नाही.
नितीन उपासनी,शिक्षणाधिकारी