आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जायकवाडीच्या वर बांधलेली १३ अनधिकृत धरणे कॅप्सूल बॉम्बने उडवा : आ. बंब

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद; गोदावरीनदीत जायकवाडी धरणाच्या वरच्या भागात बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आलेली जवळपास ४८ टीएमसी क्षमतेची निळवंडेसहित १३ धरणे कॅप्सूल बॉम्बने उडवा, अशी खळबळजनक मागणी आमदार प्रशांत बंब यांनी केली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला गुरुवारी त्यांनी पत्र लिहिले.
शहरात मोठ्या इमारती पाडताना अधिकृतपणे कॅप्सूल बॉम्बचा वापर केला जातो, त्याचप्रमाणे कॅप्सूल बॉम्ब वापरून ही धरणे पाडण्यात यावी आणि राज्यातील तसेच देशातील जनतेस भारतीय घटना आणि कायदा सर्वश्रेष्ठ असल्याचे दाखवून द्यावे, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

औरंगाबादला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जायकवाडी धरणाच्या वरच्या भागात बेकायदेशीरपणे धरणे बांधल्यामुळे जायकवाडीत पाणी येत नसल्याची चर्चा सातत्याने होते. मात्र बंब यांनी धरणे उडवण्याची मागणी करत खळबळ उडवून दिली. प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवरदेखील आक्षेप घेतले. पाण्याचे समन्यायी वाटप करताना त्यात राजकारण येऊ नये यासाठी कायद्याने आपणास विशेष अधिकार दिले आहेत. मात्र आपल्या वागण्याच्या पद्धतीमुळे १० वर्षांत समन्यायी पाणीवाटपाची वाताहत झाली आहे. आपण एका विशिष्ट भागासाठी काम करत असल्याचे चित्र राज्यात निर्माण झाले. अशा वागणुकीमुळे मराठवाडा नक्षलवादी बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. नक्षलवाद स्वीकारण्यापूर्वी मानसिक दाैर्बल्याची जी स्थिती असते त्याची प्रचिती मराठवाड्यात येत असून शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या घटनांवरून त्याची सुरुवात झालेली आहे. समन्यायी पाणीवाटप करण्याची भावना मनात ठेवली तर मराठवाड्यात या वर्षी एवढ्या आत्महत्या झाल्या नसत्या. मात्र लोकप्रतिनिधी आणि जनतेला समन्यायी पाणीवाटप म्हणजे काय हे कळत नसल्यामुळे प्राधिकरण या गोष्टीचा फायदा घेत असल्याचा आरोप त्यांनी पत्रात केला.

‘२००४ मध्ये राज्य शासनाने ऊर्ध्व भागामध्ये धरणे बांधण्याचा आदेश पारित केला होता. मात्र तरीही खुलेआमपणे धरणे बांधण्यात आली. ही धरणे समन्यायी वाटपास बाधा ठरत आहेत. त्यामुळे ही धरणे कॅप्सूल बॉम्बने उडवून दिली पाहिजेत. -प्रशांत बंब, आमदार.
... तर संपूर्ण मराठवाडा नक्षलवादी होईल
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण एका विशिष्ट भागासाठीच काम करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अशा वागणुकीमुळे मराठवाडा नक्षलवादी बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. नक्षलवाद स्वीकारण्यापूर्वी मानसिक दुर्बल्याची जी स्थिती असते त्याची प्रचिती मराठवाड्यात येत असून शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्याच्या घटनेवरून त्याची सुरुवात झालेली आहे, असा इशाराही आमदार बंब यांनी पत्रात दिला आहे.
प्राधिकरणाचे सदस्यच घेतात एकतर्फी निर्णय
प्राधिकीकरणाचे सदस्यच एकतर्फी निर्णय घेत आहेत. या निर्णयाची माहिती अध्यक्षांना दिली जात नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेशी आपल्याला काही देणे घेणे नाही, अशी त्यांची कार्यपद्धती आहे. प्राधिकरणाचा २००५ चा कायदा आल्यानंतर निळवंडे इतर धरणे बांधली जात असताना प्राधिकरण उघड्या डोळ्यांनी राजकीय दबावाखाली बघत बसले. त्यामुळे मराठवाड्याचे नुकसान झाल्याचा आरोप आमदार बंब यांनी केला आहे.