आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

येत्या दोन वर्षांत 100 नव्हे, 140 कोटींचे रस्ते होणार, सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- शहरातील रस्ते विकासासाठी शासनाने १०० कोटी रुपये मंजूर केले. यातून १५ ते २० रस्ते होऊ शकतात. या मोठ्या रस्त्यांना जोडणारे रस्तेही व्हावेत. त्यासाठी मनपाने ४० कोटी रुपये खर्चावेत, असा प्रस्ताव शुक्रवारी उशिरा सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला. म्हणजे येत्या दोन वर्षात १०० नव्हे, १४० कोटींचे रस्ते मार्गी लागतील. या सर्व कामांसाठी डिफर पेमेंटवर निविदा निघणार आहेत. डिफर पेमेंट पद्धत रुजवणाऱ्या शिवसेनेने डिफर पेमेंटवर रस्ते करू नयेत, अशी भूमिका घेतली आहे. 

शुक्रवारी १०० कोटींच्या श्रेयावरून शिवसेनेने सभेवर बहिष्कार टाकल्यानंतर रस्त्यांविषयी चर्चा होऊन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मनपा १०० कोटींची एकच निविदा काढणार नाही. त्याऐवजी ३५ कोटींच्या चार निविदा निघतील. २५ कोटी शासन निधी आणि मनपाचे दहा कोटी अशी विभागणी असेल. त्यामुळे किमान ४० रस्ते होतील. पूर्ण रस्ता सिमेंटचा करता ७० टक्के सिमेंट काँक्रिटीकरण बाजूला डांबरीकरण करावे, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे. त्यामुळेही रस्त्यांची संख्या वाढेल. अनेक वॉर्डांना जोडणाऱ्या मोठ्या रस्त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या समावेश केला जाईल, असे महापौर घडमोडे म्हणाले. 

नगरसेवकांना हवेत लहान रस्ते
अनेकवॉर्डांतून जाणाऱ्या मोठ्या रस्त्यांचा विकास आता होणार हे नक्की झाले असले तरी नगरसेवकांना मात्र आपापल्या वॉर्डातील लहान रस्त्यांचा विकास व्हावा, असे वाटते. त्याचे कारण अर्थातच राजकीय आहे. नगरसेवकांना मोठ्या रस्त्यांमध्ये रुची नाही. पालिका ४० कोटी टाकणार म्हटल्यानंतर यातून वॉर्डातील रस्ते व्हावे यासाठी नगरसेवकांचा प्रयत्न राहील, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

यादीला आणखी विलंब?
दरम्यान, १४० कोटींसाठी आणखी रस्ते निवडावे लागणार असल्याने यादी तयार करण्यास आणखी विलंबाची शक्यता आहे. रविवारी यादी तयार होईल, असे भाजपच्या सूत्रांनी शनिवारी सांगितले होते. परंतु या यादीला आणखी दोन दिवस लागतील, असे घडमोडे यांनी शनिवारी सांगितले. 

तेव्हा होता पाठिंबा 
२००६ मध्ये तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांनी डिफर पेमेंटवर रस्ते करण्याची योजना आखली होती. त्याला शिवसेनेेने पाठिंबा दिला होता. 

डिफर पेमेंटला शिवसेनेचा विरोध 
१०० कोटींचे रस्ते डिफर पेमेंटवर (ठरावीक टप्प्याने ठेकेदाराला बिल देण्याची सुविधा) करण्याचे महापौरांनी जाहीर केले. काम झाल्यानंतर लगेच ठेकेदाराला पैसे मिळाले तर रस्ते दर्जेदार होतील, असे सभागृह नेते गजानन मनगटे यांनी म्हटले. दुसरीकडे रस्त्यांची कामे सा. बां. विभागामार्फतच करावी, असे पत्र मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना शिवसेनेने दिले. 
बातम्या आणखी आहेत...