आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गरिबांवर उपचारासाठी शहरात १९ रुग्णालये, १६८५ खाटा!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - धर्मादाय रुग्णालयांत गोरगरिबांना २० टक्के राखीव खाटांवर उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांविरुद्ध औरंगाबादच्या धर्मादाय सहआयुक्तांनी धडक मोहीम सुरू केली आहे. धर्मादायच्या नावावर जमीन आणि इतर सोयीसुविधा घेऊनही रुग्णांना उपचार देणाऱ्या रुग्णालयाच्या विश्वस्तांना गजाआड पाठवण्याचा इशाराच त्यांनी दिला आहे. शहरातील १९ धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १७१ रुग्णांना पूर्णपणे मोफत औषधोपचार, तर १७० रुग्णांना सवलतीच्या दरात उच्च दर्जाचे उपचार घेण्याची तरतूद आहे.
सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मधील तरतुदीखाली धर्मादाय रुग्णालयांची नांेद केली जाते. अशा रुग्णालयात एकूण जागेच्या (खाटांच्या) १० टक्के खाटा निर्धन आणि १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांशी रुग्णालये या योजनेखाली रुग्णांना उपचार नाकारतात. यायोजनेअंतर्गत निर्धन आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांना बेड, निवासी वैद्यकीय अधिकारी सेवा, शुश्रूषा, रुग्णालयाचे अन्न, कापड, पाणी, वीज, साफसफाई आणि अन्य सेवा मोफत पुरवावी लागेल. निर्धन रुग्णांवरील स्पेशालिस्ट डॉक्टर, औषधी, इम्प्लांट्स आणि कंझ्युमेबल्सचा खर्चही रुग्णालयालाच करावा लागेल. तर दुर्बल घटकातील रुग्णांना हा खर्च रुग्णालयासोबत अर्धा वाटून घ्यावा लागेल.
रुग्णदाखल करून घेणे बंधनकारक
यायोजनेअंतर्गत आलेल्या रुग्णाला ताबडतोब दाखल करून घेणे बंधनकारक आहे. दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्याची गरज पडल्यास त्यास वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. त्याच्याकडून कोणती अनामत रक्कम घेता येणार नाही. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निर्धन वर्गाला वार्षिक ५० हजारांखाली उत्पन्नाचे तहसीलदाराचे प्रमाणपत्र, पिवळे राशन कार्ड आणि बीपीएल कार्ड या पैकी दोन पुरावे सादर करावे लागतात. तर दुर्बल घटकाला केशरी कार्ड आणि ५० हजार ते लाख वार्षिक उत्पन्न असल्याचे तहसीलदाराचे प्रमाणपत्र यापैकी एक सादर करावे लागते.
..तरकॉल करा
एखादेधर्मादाय रुग्णालय रोग्यांना दाखल करून घेण्यास नकार देत असेल तर रुग्णांनी १८००२२२२७० या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा औरंगाबाद धर्मादाय आयुक्तांच्या ०२४०-२३३११६१ या क्रमांकावरही संपर्क साधता येऊ शकतो.

अन्यथा तुरुंगात रवानगी
धर्मादाय रुग्णालयांना उपलब्ध खाटांची संख्या, दुर्बल आणि निर्धन घटकांसाठी राखीव खाटा, त्यापैकी भरलेल्या खाटा याची माहिती ठळकपणे दिसेल अशा फलकावर लावणे बंधनकारक आहे. ही माहिती दररोज धर्मादायच्या वेबसाईटवर अपडेट केली जाते. यामुळे या योजनेत पारदर्शकता येऊन प्रत्येकाला घरबसल्या उपलब्ध खाटांची माहिती होऊ शकेल, असे श्रीकांत भोसले यांनी सांगीतले. नियम मोडल्यास, उपचार नाकारल्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० च्या कलम ६६ प्रमाणे तीन महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि २० हजार रुपयांचा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद असल्याचेही भोसले म्हणाले.

काय सांगतो कायदा
धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरिबांसाठी राखीव खाटा ठेवण्याचढा नियम २००४ चा आहे. यात २००६ आणि २००९ मध्ये दुरुस्ती झली. पूर्वी धर्मादाय रुग्णालये त्यांच्या उत्पन्नाच्या दोन टक्के रक्कम धर्मादाय कार्यालयात प्रशासन निधी म्हणून देत होते. नवीन नियमाप्रमाणे आता धर्मादाय रुग्णालयांनी खास निर्धन रुग्णांचा निधी निर्माण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात रुग्णालयाच्या नफ्याच्या टक्के रक्कम या खात्यात जमा करावी लागते. या रकमेचा विनियोग फक्त निर्धन आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांच्या उपचारावरच केला जातो.

^धर्मादाय रुग्णालयांमध्येप्रत्येकी दहा टक्के खाटा निर्धन आणि दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तशी माहितीही ठळकपणे दर्शनी भागात लावणे आवश्यक आहे. जी रुग्णालये याची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू. गोरगरिबांनाही उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठीच या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करणार आहोत. -श्रीकांतभोसले, धर्मादाय सहआयुक्त, औरंगाबाद

बातम्या आणखी आहेत...