आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नियुक्तीचा घोळ: अन् ३५ पीएसआयचे ‘स्टार’ निखळले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - पोलिस महासंचालकांच्या अधिकारात आणि आयुक्तालयातील निवड समितीद्वारे सहायक पोलिस उपनिरीक्षकाचे उपनिरीक्षक झालेले शहरातील ३५ अधिकारी पुन्हा कर्मचारी झाले आहेत. मुदतवाढ न मिळाल्याने या ३५ जणांना १५ जूनपासून पुन्हा एएसआय व्हावे लागले असून नियुक्ती पीएसआय म्हणून अन् काम करताना एएसआय अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पीएसआयच्या खांद्यावर दोन स्टार असतात, तर एएसआयच्या खांद्यावर एकच स्टार असतो. या ३५ जणांचे "स्टार' चांगले नसल्यामुळे त्यांना खांद्यावरील एक स्टार बदलावा लागल्याची चर्चाही अधिकाऱ्यांत आहे. कर्मचारी असताना चांगली कामगिरी करणाऱ्यांना पीएसआय म्हणून काम करण्याची संधी देण्यात येते. पोलिस महासंचालकांच्या विशेष अधिकारात तसेच स्थानिक प्रमुख म्हणजेच आयुक्त किंवा अधीक्षकांच्या देखरेखीखालील निवड समितीने सुचवलेल्या कर्मचाऱ्यांना पीएसआय म्हणून काम करण्याची संधी मिळते. या अधिकाऱ्यांना ११ महिन्यांचा कालावधी असतो आणि वेळोवेळी ही मुदत पुन्हा तेवढ्याच कालावधीसाठी वाढवली जाते. नंतर यातील काही पीएसआय म्हणून कायम होतात.

पीएसआय म्हणून कायम करताना कोणाला संधी दिली जावी यावरून वाद झाल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले. पीएसआयची मुदत वाढवून देण्यात आली नाही. त्यामुळे आयुक्तालयातील ३५ जण काही वर्षे पीएसआय म्हणून वावरल्यानंतर आता पुन्हा एएसआय झाले आहेत. केवळ मुदतवाढीचे एक पत्र पोलिस महासंचालक कार्यालयातून न निघाल्याने हा प्रकार झाला आहे. अर्थात, या सर्वांचेच डोळे न्यायालयाच्या आदेशाकडे लागले आहेत.

ठाण्यातील अडचणी
हे ३५ जण पीएसआय म्हणून काम करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडील जबाबदारी ही त्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याची आहे. मात्र, आता ते कागदोपत्री एएसआय झाल्याने त्यांनी कोणती जबाबदारी पार पाडावी हा प्रश्न आहे. हाती असलेला तपास हा पीएसआय म्हणून करायचा की तो दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवायचा, असा प्रश्न ठाणेप्रमुखांपुढे अाहे. काही दिवसांत यातून तोडगा निघेल असे गृहीत धरून ठाणेप्रमुख अशा अधिकाऱ्यांना आहे तेच काम सुरू ठेवण्याच्या सूचना देत आहेत.

पिस्तूल जमा
उपनिरीक्षकांना पिस्तूल असते. ते वरील ३५ जणांकडे होते. परंतु ते एएसआय झाल्याने हे शस्त्र ठाण्यात जमा करण्यात आले आहे. त्यामुळे कमरेवर ओझे बाळगण्याची सवय झालेल्या या अधिकाऱ्यांना हलके वाटत असले तरी हा प्रकार किती दिवस चालेल याची चिंता आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर १० जुलैला सुनावणी होणार आहे.

काय आहे वाद?
पीएसआय म्हणून पदोन्नती देण्यात आल्यापासून ज्येष्ठता गृहीत धरावी की सेवेत रुजू झाल्यापासूनची ज्येष्ठता गृहीत धरावी, यावरून वाद आहे. त्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे.