आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 35 Schools Grant Cancelled In Aurangabad City, Zilha Parishad Action

औरंगाबाद शहरातील 35 शाळांची मान्यता रद्द , जि‍ल्हा परिषदेची कारवाई

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - पटपडताळणीमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती असलेल्या 47 खासगी प्राथमिक शाळांची मान्यता जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने शुक्रवारी रद्द केली. यात शहरातील 35 शाळांचा समावेश आहे. या शाळांवर कारवाईसाठी मार्गदर्शन मागवणारा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठवला जाईल.

महसूल विभागाच्या जिल्ह्यातील शाळांच्या पटपडताळणीत 327 शाळांमध्ये अनियमितता आढळून आली. 47 शाळांमध्ये विद्यार्थिसंख्या 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी होती. या शाळांची सर्व माहिती घेऊन शिक्षण समितीसमोर विषय मांडण्यात आला होता. समितीने 47 शाळांची मान्यता काढण्याचा निर्णय घेतला. शाळांमध्ये दरवर्षी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी-जास्त होत असल्याने पटपडताळणी अपेक्षित आहे. विद्यार्थी संख्येवरून अनुदान, शिक्षकसंख्या व शालेय पोषण आहारासह इतर सर्व बाबींचे अनुदान आणि नियोजन करण्यात येते.


पटपडताळणी दरवर्षी व्हावी :
शासनाकडून संस्थांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान व शिक्षकांच्या वेतनासाठी कोट्यवधी रुपये देण्यात येतात. त्यामुळे निधी योग्यरीत्या खर्च होतो का, याची खातजमा करण्यासाठी पटपडताळणी दरवर्षी आवश्यक आहे.
प्रदीप राठोड, शिक्षणतज्ज्ञ


संस्थाचालकांना मुक्तद्वार नकोच
विद्यार्थिसंख्येवर शाळेचे भवितव्य असल्याने संस्थाचालकांना मुक्तद्वार नको. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पटपडताळणी आवश्यक आहे.
व्ही. व्ही. चिपळूणकर, निवृत्त शिक्षण संचालक


दोषी शाळांवर कारवाई निश्चित
शासनाला शाळांवर कारवाई करण्यासाठी शिफारस करणार आहोत. असाच एक प्रकार उच्च न्यायालयात आलेला आहे. या निकालानंतर दोषी शाळांवर कारवाई करणे सोपे होईल.
नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी

पडताळणी दरवर्षी व्हावी
शासनाकडून संस्थांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान व शिक्षकांच्या वेतनासाठी कोट्यवधी रुपये देण्यात येतात. त्यामुळे निधी योग्यरीत्या खर्च होतो का, याची खातजमा करण्यासाठी पटपडताळणी दरवर्षी आवश्यक आहे.
प्रदीप राठोड, शिक्षणतज्ज्ञ


मुक्तद्वार नकोच
विद्यार्थिसंख्येवर शाळेचे भवितव्य असल्याने संस्थाचालकांना मुक्तद्वार नको. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पटपडताळणी आवश्यक आहे. व्ही. व्ही. चिपळूणकर, निवृत्त शिक्षण संचालक

शासनाला शाळांवर कारवाई करण्यासाठी शिफारस करणार आहोत. असाच एक प्रकार उच्च न्यायालयात आलेला आहे. या निकालानंतर दोषी शाळांवर कारवाई करणे सोपे होईल.
नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी


काय होईल परिणाम?
मान्यता रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दुस-या शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांचीही गैरसोय होणार आहे. संस्थांना शासनाकडून विविध बाबींसाठी मिळणारे अनुदान थांबवण्यात येईल. सुविधा न पुरवणा-या संस्थाचालकांना जरब बसेल.


पालकांची धांदल उडेल?
शासनाने संस्थांवर गंडांतर आणल्यास जिल्हा परिषदेला या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांत पाठवावे लागणार. त्यासाठी पालकांची धांदल उडणार आहे. या निर्णयाविरोधात संस्थाचालक उच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतात.