आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नारेगावात ४० हजार टन कचरा, कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पांना महापालिकेचा खो

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नारेगावात पालिकेचा १९८७ पासून कचरा डेपो आहे. या जागेचा उपयोग फक्त कचरा जमा करण्यासाठी केला जातोय. शहरात रोज किमान ४०० ते ४५० टन कचरा जमा होतो. हा सर्व कचरा गोळा करायचा आणि तो नारेगावात नेऊन टाकायचा, हा पालिकेचा उद्योग गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. घनकचरा व्यवस्थापन कायदा २००० प्रमाणे या कचऱ्यावर प्रक्रिया करायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. शास्त्रीयदृष्ट्या ४ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कचरा पडून राहिला तर त्यावर प्रक्रिया शक्य होत नाही. नारेगावात तर १९८७ पासून कचरा प्रक्रियेविना पडून आहे. पालिकेकडे अनेक प्रकल्पांचे प्रस्ताव आले. त्यांना मंजुरी देऊन वा मंजूर झालेले प्रकल्प सुरळीत चालवून बदल घडला असता. कोणते आहेत हे प्रकल्प त्यांची माहिती घेऊयात...

जागा, अहवाल देऊनही मनपाचे हात वर
पुणे, बंगळुरू येथे घनकचरा प्रक्रिया करण्याचा अनुभव असणाऱ्या मैलहेम-सिपोकॉन या कंपनीने पालिकेला २०१३ मध्ये एक योजना सादर केली. यासाठी पालिका हद्दीत १० एकर जागा देण्याचीही तयारी दर्शवली. पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अशा सर्वच जबाबदार अधिकाऱ्यांनी यास मंजुरी दिली. १७ कोटींच्या प्रकल्पासाठी पालिकेला अवघे ३ कोटी, तर १४ कोटी केंद्राकडून मिळणार होते. मात्र, सर्व काही जुळून आल्यावरही पुढे काहीच झाले नाही.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटिसांमुळे पालिका काहीशी त्रस्तही होती. यामुळे पालिकेने कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांचा शोध सुरू केला. यातूनच मग घन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा अनुभव असणारी मैलहेम-सिपोकॉन ही कंपनी समोर आली. मैलहेम ही भारतीय कंपनी असली तरी याचे स्पेनमध्येही काम चालते. सिपोकॉन ही औरंगाबाद स्थित कंपनी आहे. या कंपनीने पालिकेला ऑक्टोबर २०१३ मध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे दोन अभिनव प्रकल्प सादर केले.

कचऱ्यापासनू कोळसा, खत, प्लास्टिक निर्मिती
मैलहेम-सिपोकॉन कंपनीने महानगरपालिकेला पुढील प्रस्ताव सादर केला होता-
> हिरवा कचरा वेगळा काढून त्यापासून बायोगॅसनिर्मिती करणे.
>हिरवा नसणारा पण खरकट्यासारख्या जैविक कचऱ्यापासून खतनिर्मिती.
>ज्वलनशील गुणधर्म असणाऱ्या (calographic value) कचऱ्यापासून खांडी कोळसा तयार करणे. यात कागद, कार्डबोर्ड, लाकूड आदींचा समावेश होतो.
> प्लास्टिक तसेच पॉलिथीनला वितळवून त्यापासून प्लास्टिक ब्लॉकनिर्मिती. या ब्लॉकला सेकंड ग्रेड प्लास्टिक म्हणून मार्केट व्हॅल्यू आहे. त्यामुळे प्लास्टिकची समस्याही संपेल.

जागेचा प्रश्न सोडवला
या प्रकल्पासाठी १० एकर जागा अपेक्षित होती. मैलहेम-सिपोकॉनने नारेगावात जागेची पाहणी केली. तेथील ग्रामस्थांनी यास विरोध केला. शिवाय विमानतळ प्राधकिरण आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटिसांची भीती होतीच. मग स्वत: विद्यापीठाजवळील हनुमान टेकडीमागे जागाही देण्याची तयारी दर्शवली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमाप्रमाणे येथे आजूबाजूला पाणवठा नाही. लोकवस्तीही नाही. तेथे जाण्यासाठी रस्ते आहेत. शिवाय विमानतळापासून हे अंतर १७ किलोमीटर दूर आहे. कंपनीने प्रकल्पाचे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन तत्कालीन पालिका आयुक्त हर्षदीप कांबळे आणि सिकंदर अली यांच्या उपस्थितीत सादर केले. त्यास दोन्ही अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली. सिकंदर अली यांनी जागेला मंजुरीसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र पाठवले. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही जागेबाबत आक्षेप नसल्याचे सांगितले. एवढे असतानाही पुढे काहीच झालेले नाही.

१७ कोटींचा प्रकल्प : मैलहेम-सिपोकॉन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणार होती. या प्रकल्पाची किंमत १७ कोटी रुपये एवढी होती. यासाठी केंद्राचे १४ कोटी रुपये अनुदान मिळणार होते. म्हणजे पालिकेला केवळ ३ कोटी रुपये टाकायचे होते. प्रकल्पात दररोज ५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होणार होते. हा प्रकल्प सुरू झाल्यावर यास जोडून आणखी एखादा प्रकल्प टाकण्याची योजना होती. तर इतर कंपन्याही सहभागी झाल्या असत्या.

-घनकचरा प्रक्रियेबाबत शहराला माहिती नसताना १५ वर्षांपूर्वी आम्ही हा प्रकल्प सुरू केला होता. यात पालिकेचे सदैव असहकार्य राहिले. आम्हाला पाणी मिळत नव्हते. तरी आम्ही चार वर्षे काम केले. प्रकल्प सुरू ठेवला असता, तर निश्चित नारेगावातील समस्या सुटण्यास मदत झाली असती.
-सत्यनारायण चांडक , संचालक, सत्यम बायोफर्टिलायझर, अौरंगाबाद

-नारेगावातील कचरा डेपो अनधिकृत आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची सोय नसल्यामुळे आता याचे दुष्परिणाम समोर येत आहेत. परिसरातील नागरिकांना त्वचा रोग, फुप्फुसाचे आजार, डोळ्यांची जळजळ, तणाव असे रोग होत आहेत. यामुळे हा डेपोच येथून हलवणे आवश्यक आहे.
-दिलीप दहिहंडे, नगरसेवक, नारेगाव
वीजनिर्मितीचा प्रस्तावही पडून
शहरातील भाजी मंडईतून उरलेल्या भाज्या रस्त्यावर फेकल्या जातात. या शिवाय शहरातील हॉटेल्स आणि घराघरांतूनही भाज्यांचा हा हिरवा कचरा मोठ्या प्रमाणात निघतो. तोही सहजच रस्त्यावर फेकला जातो. त्यावर प्रक्रिया करून बायोगॅस व वीजनिर्मिती करणारा प्रकल्प टाकण्यासाठी केंद्राची एक खास योजना आहे. बॅकवर्ड रिजन ग्रँट फंड या योजनेअंतर्गत पालिकेला २०१२ मध्ये ८७ लाख रुपये मिळाले. मैलहेम-सिपोकॉनने याअंतर्गत बायोगॅस आणि वीजनिर्मितीचा प्रस्ताव पालिकेला २०१३ मध्येच सादर केला होता. याची दररोज २ टन हिरव्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता होती. तयार झालेल्या बायोगॅसला गॅस ऑपरेटेड जनरेटर लावून वीजनिर्मिती करण्याची योजना होती. या विजेवर पालिकेचे पथदिवे चालले असते. त्यातून या पथदिव्यांच्या विजेवर होणारा मोठा खर्च टाळता आला असता.
टेंडरची तयारी
तत्कालीन आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांना हा प्रस्ताव आवडला. त्यांनी याचे टेंडर तयार करण्याची सूचना केली. तत्कालीन घनकचरा व्यवस्थापन अधिकारी दिलीप सूर्यवंशी व वाचासुंदर यांच्याकडे ड्राफ्ट करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. याची माहिती मिळाल्यामुळे मुंबईतील तीन कंपन्याही आल्या. स्पर्धेच्या माध्यमातून चांगल्या कंपनीकडे हे काम जाईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली.