आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटी :राज्याकडून 3 दिवसांत 45 कोटी निधी येणार, केंद्राकडून ९० कोटी रुपये मिळण्याची चिन्हे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी ४५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाकडून दोन दिवसांत हा निधी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. हा निधी केवळ स्मार्ट सिटीच्या कामासाठीच वापरला पाहिजे, असे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
 
स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र तसेच राज्याच्या अनुदानाचा हा पहिला टप्पा आहे. राज्य शासनाने ४५ कोटी रुपये दिल्यानंतर आता केंद्राकडून ९० कोटी रुपये मिळण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात त्याचा वापर करताना महानगरपालिकेलाही त्यात आपला ४५ कोटी रुपयांचा वाटा टाकावा लागणार आहे. 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कामे करण्यासाठी कंपनीच्या वतीने ठेकेदारांची नियुक्ती केली जाणार आहे, याची प्रक्रिया अजून सुरू असल्याने पहिल्या टप्प्यातील ही रक्कम कोठे वापरली जाईल, हे अजून ठरले नाही. या प्रकल्पात शहर बसला प्राधान्य दिले जाईल, असे पूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार शहर बससाठी ही रक्कम खर्ची घातली जाऊ शकते, असा अंदाज आहे. अर्थात पालिका आयुक्त तथा एसपीव्हीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याचा निर्णय घेईल.

४५ कोटी रुपये देण्याचा आदेश बुधवारी (१ मार्च) जारी झाला. ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवली जाणार आहे. त्यांनी ती रक्कम नंतर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे सुपूर्द करायची आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी ही रक्कम देण्यात आली असली तरी त्याचा खर्च पुढील वर्षात पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ही रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत खर्च व्हायला हवी असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण करणे, कामाची निगराणी करणे या कामांसाठी पालिकेच्या वतीने आज घडीला निविदा काढण्यात आल्या आहेत. शहर बस, ग्रीन फिल्ड, वायफाय झोन याची कामे आधी होणार हे पक्के आहे. शहर बससाठी पूर्वीच सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. 

निधी येण्यास सुरुवात
स्मार्टसिटीची घोषणा झाली परंतु प्रत्यक्षात केंद्र किंवा राज्याचा निधीच आला नव्हता. त्यामुळे ही घोषणा फक्त कागदावर तर राहणार नाही ना, असा प्रश्न काहींनी उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटीची फक्त चर्चाच होत होती, प्रत्यक्षात कोणतेही काम सुरू झाले नव्हते. सर्वेक्षण तसेच निगराणीच्या कामासाठी निविदा काढताना पालिकेचेच पैसे खर्च होत होते. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल असलेल्या पालिकेच्याच माथी स्मार्ट सिटीचा खर्च तर नाही ना, अशीही शंका उपस्थित केली जात होती.

दुसरीकडे आर्थिक वर्ष संपत येत असतानाही निधी मिळत नसल्याने स्मार्ट सिटीची वाटचाल कासवगतीनेच होणार असेही बोलले जात होते. परंतु बुधवारी शासनादेश निघाला. पुढील आर्थिक वर्षात ही रक्कम खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले. ही रक्कम खर्च करायची म्हणजे पुढील आर्थिक वर्षात १८० कोटी रुपयांची कामे होणार हे पक्के झाले आहे. या पैशांची तरतूद आता पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात करावी लागणार आहे. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...