आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • 5 Lack Farmers Loses Agriculture Land In Marathwada

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठवाड्यात 5 लाख शेतक-यांच्या शेतीवर टांगती तलवार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित राष्‍ट्रीय जमीन सुधारणा कायद्याच्या धास्तीने मराठवाडा नि लगतच्या विदर्भातील शेतकरी सैरभेर झाले आहेत. जमिनी वाचवण्यासाठी या मंडळींनी जमीनीच्या फोडी करण्याला सुरुवात झाली आहे. होऊ घातलेल्या कायद्यानुसार कोरडवाहू 15 एकर आणि बायागती दहा एकर जमीन शेतक-यांना बाळगता येणार आहे. याचा मोठा फटका बसणार असल्यामुळे हा मार्ग निवडण्यात आला असून यासाठी सध्या तलाठी कार्यालयातील गर्दी वाढल्याचे दिसते. मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यातील 5 लाख तर विदर्भातील 4 लाख शेतक-यांना याचा फटका बसणार आहे. हे दोन प्रदेश मिळून 9 लाख शेतकरी सद्यस्थितीत 15 एकरापेक्षा जास्त जमीन कसताहेत. प्रस्तावित विधेयक शेती आणि शेतक-यांना बुडवण्याची व्यवस्था करणार असल्याची भीती शेतकरी संघटनेने व्यक्त केली आहे.


केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने प्रस्तावात जमीन सुधारणा कायद्याचा मसुदा तयार केला असून संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनातच त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता केंद्रीय अथर्मंत्री पी. चिदंबरम यांनी मंगळवारी व्यक्त केली होती. गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच या कायद्याची कुणकुण लागल्याने शेतक-यांनी जमिनीची वाटणी करायला सुरुवात केली आहे.


शेतीच्या फोडी करणे सुरू
मराठवाडा, विदर्भात 15 एकर पेक्षा जास्त जमीन असणा-यांची संख्या 9 लाखांच्या पुढे जाते. जमीन वाचवण्यासाठी शेतक-यांनी फोड सुरू केली आहे. यापूर्वीच्या 1974 च्या कायद्यानुसार कोरडवाहू 54 व बागायती 18 एकर जमीन अशी मर्यादा होती. नवीन कायद्याच्या मर्यादेत बसावी यासाठी फोडी सुरू आहेत.


फोडी करा, शेती वाचवा
विधेयकाच्या विरोधात असलेल्या शेतकरी संघटनेने वाडवडिलांची शेती वाचवण्यासाठी थेट फोडी करण्याचे खुले आवाहन केले आहे. यासाठी संघटनेच्या वतीने जिल्हा, तालुकास्तरावर मार्गदर्शन करण्यात येत असल्याचे शेतकरी संघटनेचे नेते वामनराव चटप यांनी जाहीरपणे सांगितले.


मराठवाड्यातील चित्र
40 लाख
एकूण
शेतक-यांची
संख्या
52 लाख
हेक्टर शेतजमीन
5 लाख
15 एकरपेक्षा अधिक जमीन असलेले शेतकरी


आत्महत्येच्या मार्गाला लावणारे विधेयक
मजुरांचा अभाव आणि कमी होणारी शेतजमिनीची संख्या यामुळे शेती परवडत नाही. विदर्भातील आत्महत्यांत अल्पभूधारक व 15 एकरपेक्षा आधिक शेती असणा-यांची संख्या मोठी आहे. नव्या विधेयकामुळे सरकार शेतक-यांना आत्महत्येचा मार्ग दाखवत आहे, असे मत विदर्भ जनआंदोलन समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे.


विभागात 20 % लोक शेती धंद्यात गरीबी आहे. त्यातच वाटण्या सुरू आहेत. मराठवाड्यात 20 टक्याहून अधिक लोकांकडे 15 एकरपेक्षा जास्त शेती आहे. फोडी कराव्यात असे आम्ही बैठकीतून शेतक-यांना सांगत आहोत.’
कैलास तवार, मराठवाडा शेतकरी संघटना


सरकारने एकदा सिलिंग आणले नंतर सेजला पुढे केले. मुळात सरकारनेच शेतक-यांच्या जमिनी कमी केल्या आहेत. 15 एकर जमिनीच्या किमतीत शहरात एक बंगला येतो. शहरात एकापेक्षा जास्त बंगले घेऊन राहणा-यांचे बंगलेही ताब्यात घेणार आहात का? नैसर्गिक न्यायाचा विचार करता एकापेक्षा जास्त बंगलेधारकांचाही विचार व्हावा. तसे होत नाही. सरकारला फक्त शेतक-यांच्या जमिनी खुपतात. हे विधेयक पूणर्त: शेतकरी विरोधी आहे.
लक्ष्मण वडले,उपनेते शिवसेना


बंगले ताब्यात घेता का?
15 एकरच्या किमतीत बंगला येतो. जास्त बंगले असलेल्यांचे बंगले ताब्यात घेणार का? सरकारला शेतक-यांच्या जमिनी खुपतात. ’लक्ष्मण वडले, उपनेते शिवसेना