आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीज सक्षमीकरणासाठी 5 हजार 760 कोटींचा आराखडा; ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांची माहिती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- राज्य वीजनिर्मितीत स्वयंपूर्ण झाले आहे. मात्र,  वीज वितरण, ट्रान्समीटर प्रणालीत काही दोष आहेत. ते दूर करण्यासाठी ५ हजार ७६० कोटींचा आराखडा तयार झाला आहे. त्यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याचादेखील समावेश असून शहरातील वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना दिली. 
    
राज्य वीजनिर्मितीत सक्षम झाले आहे. मागणीपेक्षा अधिक वीजनिर्मिती केली जात आहे. उत्तर प्रदेशला ४५० मेगा वॅट वीज विक्री केली. असे ऊर्जामंत्री अभिमानाने सांगत असले तरी, राज्यात वीज सेवेबाबत भयावह स्थिती आहे.  जीर्ण वाहिन्या, उघडे व जमिनीला टेकलेले रोहित्र, लोंबकळणाऱ्या वाहिन्यांमुळे वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो.  धोकादायक रोहित्र, वाहिन्या दररोज अपघातास निमंत्रण देत आहेत.  

वर्षभरात राज्यात दीड हजारांवर भीषण अपघात होऊन जीवित हानी होत असल्याची नोंद विद्युत निरीक्षक विभागाने घेतली आहे.  ऐन बहरात आलेल्या पिकांना पाणी देण्यासाठी पुरेशी वीज मिळत नाही. परिणामी होणारी आर्थिक हानी मोठ्या प्रमाणावर आहे. लोंबकळणाऱ्या वाहिन्यांचे घर्षण होऊन उभे पीक जळण्याचे प्रमाणात वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे राज्यात मराठवाड्यात सर्वाधिक भारनियमन केले जात आहे. 

एकूणच राज्यातील अडीच कोटी वीज ग्राहक व ११ कोटी ६० लाख जनतेला अखंडित वीज व दर्जेदार सेवा मिळत नाही. हे वास्तव ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्या लक्षात आणून देत, यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी ऊर्जा विभागाने काय नियोजन केले आहे? या विषयी जाणून घेण्यासाठी ऊर्जामंत्र्यांशी संवाद साधला असता, ते म्हणाले की, मागणीच्या तुलनेत सरप्लस वीज असून भारनियमन करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. मात्र, आपण सांगितल्याप्रमाणे शाळा, अंगणवाडी, इमारती, पत्राचे घरांना स्पर्श करून जाणाऱ्या वाहिन्या जीवित हानीस कारणीभूत ठरत आहेत. यामुळेच वीज वितरण व ट्रान्समीटर प्रणालीत दोष असल्याची कबुली त्यांनी दिली. यावर शाश्वत उपाययोजना करण्यासाठी वीज सक्षमीकरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ५ हजार ७६० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला असून तातडीने अपघात स्थळे शोधून तेथील धोकादायक वाहिन्या भूमिगत करणे, एअरबंच केबल टाकणे, रस्त्यातील खांब व रोहित्र हटवणे, रोहित्रांना संरक्षण वाल कंपाउंड करणे, ग्राहकांच्या संख्येनुसार उपविभाग असे विविध कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश महावितरण विभागाला जारी केल्याचे त्यांनी सांगितले.   

समस्या जाणण्यासाठी जनता दरबार    
जिल्हानिहाय जनता दरबार भरवून ग्राहकांच्या समस्या जाणून त्या तत्परतेने सोडवण्यासाठी ऊर्जामंत्री बावनकुळे प्रयत्नशील आहेत. विशेष म्हणजे छोट्या छोट्या कामांसाठी ग्राहकांची अडवणूक करणाऱ्या बुलडाणा व यवतमाळ जिल्ह्यातील महावितरणच्या बारा दोषी अाढळलेल्या अधिकाऱ्यांचे त्यांनी वेतन वाढ व पदोन्नती थांबवली आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्ली येथे केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांच्या उपस्थित महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असल्याने औरंगाबादसह मराठवाड्यात १८ ते २२ मेदरम्यान जनता दरबार घेणार असून तत्पूर्वी ग्राहकांच्या किरकोळ समस्या संपूर्ण सोडवा, नाही तर काही खैर नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.   

दक्षता समिती घोटाळ्यांचा तपास करणार   
महावितरणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. आमदार संजय शिरसाठ, इम्तियाज जलील, प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत गैरप्रकारावर तारांकित प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याची दखल घेण्यात आली असून संपूर्ण कामांची चौकशी करण्यासाठी दक्षता समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.  समितीने तपासाचे काम सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे घोटाळे बाहेर काढण्यासाठी केंद्रेकरांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बातम्या आणखी आहेत...