आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्त्यासाठी ५० कोटी, काम सा. बां. करणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरातील रस्त्यांसाठी शासनाने १५० कोटी रुपये देण्याची मागणी राज्य शासनाने मान्य केली असली तरी चालू आर्थिक वर्षात त्यातील ५० कोटी रुपयेच दिले जाणार आहेत. मात्र, या निधीतून रस्त्याची कामे महानगरपालिका नव्हे, तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग करेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. पालिकेकडे पैसे दिले तरी वेळेत काम होण्याची शक्यता नसल्याने बांधकाम विभागाचा पर्याय निवडण्यात आला आहे. थोडक्यात मोठ्या रस्त्यांच्या कामासाठी शहरात बांधकाम विभाग विकास प्राधिकरण म्हणून काम करणार आहे.
दीड वर्षापासून १५० कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आहे. एकत्रितपणे एवढा निधी मिळणे शक्य नसल्याने तीन टप्प्यांत प्रत्येकी ५० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील ५० कोटी रुपये दिवाळीत मिळू शकतात. उर्वरित १०० कोटी दोन टप्प्यांत परंतु मार्चनंतर मिळतील. त्यामुळे डिसेंबरअखेर शहरात ५० कोटींतून रस्त्यांची कामे होऊ शकतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी औरंगाबादेत होते. आमदार अतुल सावे, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांच्याशी चर्चेदरम्यान त्यांनी हे संकेत दिले.

शहराच्या रस्त्यासाठी मोठा निधी आणू, असा दावा आमदार सावे यांच्यासह भाजपच्या सर्वच स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी छातीठोकपणे केला होता. सत्ताधारी पक्षाचे नेते दावा करत असल्याने नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. दीडशे कोटी तातडीने मिळाल्यास शहराच्या रस्त्यांचे चित्र बदलेल, असे अनेकांना वाटले होते. परंतु युती सरकार सत्तेवर येऊन दोन वर्षे लोटली तरी अजून रस्त्यासाठी निधी मिळू शकला नाही. व्हाइट टॉपिंगच्या सहा रस्त्यांसाठी २४ कोटी रुपये शासनाने दिले होते. परंतु ही कामेही अर्धवट आहेत.

दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीतून रस्त्यांची कामे करण्यास पालिकेने असमर्थता दर्शवल्याचे समजते. येथील अधिकाऱ्यांवर कामाचा व्याप आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीसाठी विलंब होतो. हा निधी पालिकेला मिळाला तर नियोजन तसेच निविदा प्रक्रियेत बराच अवधी जाऊ शकतो. शहरातील रस्त्यांची अवस्था लक्षात घेता ही कामे तातडीने सुरू होण्याची गरज आहे. त्यामुळेच पालिकेने असमर्थता दर्शवली आणि शासनाने हा निधी बांधकाम विभागाकडे देण्याचे ठरवले.

प्राधान्यक्रम ठरवू
^शासनाकडेमागणीकेलेले १५० कोटी तीन टप्प्यांत मिळतील. पहिल्या टप्प्यातील निधी नजीकच्या काळात मिळेल, तर उर्वरित दोन टप्पे मार्चनंतर हाती येतील. ही कामे तातडीने करता यावी यासाठी बांधकाम विभागाकडे हा निधी सोपवावा, असे ठरले आहे. कोणते रस्ते आधी घ्यायचे हे पालिका ठरवेल. अतुलसावे, आमदार, भाजप

रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवा
दरम्यान,पहिल्या ५० कोटी रुपयांतून कोणत्या रस्त्यांची कामे करायची, याचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे शासनाने सांगितले आहे. त्यानुसार आधी २१ मीटर, नंतर १८ मीटर, त्यानंतर १५ मीटर आणि शेवटी मीटर रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. गल्लीबोळातील रस्ते पालिकेलाच करावे लागतील.
बातम्या आणखी आहेत...