आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पैठणी विणणार्‍या 55 महिला बनल्या उद्योजक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- अर्थसाहाय्याविना परंपरागत व्यवसाय करणार्‍या विणकरांवर उपासमारीची वेळ आली होती; परंतु 55 पैठणी विणकर महिलापरिस्थितीवर मात करत यशस्वी उद्योजिका बनल्या आहेत. बचतीतून सात लाख उभे करत शासनाच्या रेशीम विभागाने 11 लाख 55 हजारांची आर्थिक मदत केल्याने त्यांना स्वत:च्या पायावर उभा राहता आले. शिवाय पैठणीची कला जिवंत ठेवण्यासाठी मोठा हातभार लागला.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पैठणीला मोठी मागणी आहे. परंतु, पैठणी विणकरांकडे शासनाने लक्ष न दिल्याने हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. हस्तकलेत अग्रेसर असूनही गरिबीमुळे विणकरांना हा व्यवसाय करणे शक्य नव्हते. दुसरीकडे या व्यवसायाचे दिवसेंदिवस यांत्रिकीकरण झाले आहे. याचा परिणाम थेट विणकरांच्या व्यवसायावर झाला आहे. यावर मात करण्यासाठी आणि कलाकृती जिवंत ठेवण्यासाठी विणकरांनीच पुढाकार घेतला. शासनाच्या रेशीम विभागाच्या मदतीने पैठणी निर्माण करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. त्यासाठी 75 टक्के अनुदानावर त्यांना 55 हातमाग यंत्रे देण्यात आली आहेत. ग्राहकांच्या ऑर्डरप्रमाणे पैठणी विणकर महिलांनी 17 पैठण्या तयार केल्या आहेत.

एक पैठणी 25 हजार ते दोन लाख रुपयांना विक्री होत असल्याने विणकरांच्या आनंद द्विगुणित झाल्याची माहिती ऑल इंडिया हँडलूम बोर्डच्या सदस्या पुष्पा पोकळे यांनी दिली. जिल्ह्यात 203 एकरांवर रेशीम शेती केली जाते. यापैकी 150 एकर शेती ही पैठण तालुक्यातील आहे, तर केकत जळगाव येथील 40 शेतकरी 43 एकरांवर रेशीम शेती करतात. येथेच रेशीम कोष तयार करण्यासाठी लागणारी अळी निर्माण केली जाते. यामुळे कोष तयार करण्यासाठी 25 दिवसांचा कालावधी लागत होता. त्यासाठी आता दहा दिवस लागतात. यामुळे रेशीम कोषांचे उत्पादन आठ टनांवर पोहोचले. बाजारात कोषाला दुपटीने भाव मिळत आहे. पूर्वी 17 हजार रुपये क्विंटल भाव होता, तो यंदा 35 ते 40 हजार रुपये क्विंटलप्रमाणे विक्री होत आहे. त्यामुळे रेशीम शेती शेतकर्‍यांना फायदेशीर ठरत असल्याचे जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी दिलीप हाके यांनी सांगितले.

पैठणमध्ये स्वतंत्र वसाहत

कर्नाटकची ‘बिदरी’ हस्तकला टिकवण्यासाठी स्वतंत्र वसाहत आहे. त्याच धर्तीवर पैठणच्या विणकरांनी 40 लाखांत दोन एकर जमीन घेऊन तेथे स्वतंत्र वसाहत साकारण्याचा संकल्प केला. त्यासाठी त्यांना शासन, बँका, संस्थेच्या मदतीची गरज असल्याचे पोकळे म्हणाल्या.

सुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध
रेशीम विभागाच्या वतीने रेशीम कोष, धागानिर्मिती यंत्र, शासकीय अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. कच्चा माल, मार्केट, रंगाई काम, ताणाबाणा, जरीकाम, हस्तकलेच्या कामासाठी सर्व सोयी-सुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. दिलीप हाके, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी.

शासनाच्या मदतीची गरज
मराठी पैठणी सेंटरमध्ये मजुरीवर काम करायचो. त्यात उदरनिर्वाह चालवणे कठीण होते. एकजुटीने रेशीम विभागाची मदत घेऊन पैठणीचे उत्पादन सुरू केले. पुष्पा पोकळे, सदस्य, ऑल इंडिया हँडलूम बोर्ड.