आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कंपनी बंद पडून 20 वर्षे झाली तरी अजूनही नाही मिळाला हक्काचा पैसा, 600 कामगारांची व्यथा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
द्रोपदाबाई हिरालाल जाधव, कामगाराची पत्नी. शेती विकून मिळालेल्या पैशांतून त्‍या आपल्‍या पतीवर उपचार करत आहेत. - Divya Marathi
द्रोपदाबाई हिरालाल जाधव, कामगाराची पत्नी. शेती विकून मिळालेल्या पैशांतून त्‍या आपल्‍या पतीवर उपचार करत आहेत.
औरंगाबाद- औरंगाबादमध्ये झालानी टूल्स लिमिटेड ही कंपनी होती. आर्थिक डबघाईचे कारण दाखवून मालकाने १९९७ मध्ये अचानक कंपनी बंद केली. कामगारांचे वेतन व इतर आर्थिक लाभ न देता कंपनीला टाळे लावले. कामगारांनी न्यायालयात धाव घेतली. तोपर्यंत केंद्र शासनाच्या लिक्विडेशन डिपार्टमेंटने कंपनीची मालमत्ता ताब्यात घेतली आणि लिलाव केला.
 
न्यायालयाचा निकाल कामगारांच्या बाजूने आला. कंपनीची मालमत्ता विकून मिळालेल्या पैशांमधून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सुमारे १ लाख ७० हजार रुपये १८ टक्के वार्षिक व्याजासह देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. मात्र, आता निकाल लागून १४ वर्षे झाली. आतापर्यंत लिक्विडेशन डिपार्टमेंटने कामगारांना एकूण देय रक्कमेपैकी फक्त ४४ टक्के रक्कम दिली.
 
यातील काही कामगार वार्धक्याने दगावलेदेखील. तरीही हक्काची पूर्ण रक्कम त्यांना वा त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळाली नाही. चिकलठाणा एमआयडीसीमध्ये झालानी टूल्स ही टूल किट बनवणारी कंपनी होती. या ठिकाणी १७ वर्षे कंपनी सुस्थितीत चालू होती. ७१५ कामगार येथे काम करत होते. १९९७ मध्ये अचानक ही कंपनी आर्थिकदृष्ट्या आजारी असल्याचे कारण मालकाने दाखवले आणि २९ मार्च १९९७ रोजी कंपनीतील नोटीस बोर्डवर कंपनी बंद करत असल्याची नोटीस डकवली. हे पाहून कामगार चक्रावले.
 
कंपनी बंद करण्यापूर्वी "सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज् अॅक्ट १९८५' नुसार कंपनी मालकाने सर्व कामगारांचे आर्थिक लाभ देणे बंधनकारक होते. मात्र, हा लाभ देणे तर दूरच, उलट दहा महिन्यांचा थकीत पगार, पीएफची रक्कम व इतर भत्ते न देता कंपनी बंद केली. परिणामी लिक्विडेशन डिपार्टमेंटने कंपनीत हस्तक्षेप केला. 

पतीच्या उपचारासाठीही पैसे नाहीत
माझे पती या कंपनीत कामाला होते. अचानक कंपनी बंद झाली. आता त्यांना किडनीचा त्रास आहे. कायम पायांना सूज येते. दवाखान्यावर आतापर्यंत लाखो रुपये खर्च झाले. त्यांची नोकरी सुरू असताना जपून ठेवलेले काही पैसे आणि शेती विकून मिळालेल्या पैशांतून त्यांचा उपचार सुरू आहे - द्रोपदाबाई हिरालाल जाधव, कामगाराची पत्नी.

कामगार न्यायालयात : कंपनी बंद झाल्यानंतर कामगारांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली. शासनाच्या लिक्विडेशन डिपार्टमेंटने ही कंपनी ताब्यात घेऊन मालमत्तेचा लिलाव केला. ३० आॅक्टोबर २००३ रोजी लिक्विडेशन डिपार्टमेंटने प्रत्येक कामगाराला थकीत वेतन, ग्रॅच्युइटी, पीएफ, थकीत बोनस, रजांचे आर्थिक लाभ व इतर भत्त्यांपोटी १ लाख ७० हजार रुपये द्यावेत, असा निकाल न्यायालयाने दिला.
 
त्यानुसार सर्व कामगारांनी डिपार्टमेंटकडे क्लेम केले. मात्र, त्यांची निराशा झाली.  कंपनी मालक आणि कामगार यांचा संबंध नाही. कारण केंद्र शासनाच्या लिक्विडेशन डिपार्टमेंटने कंपनीचा लिलाव केला. त्यामुळे लिक्विडेशन डिपार्टमेंटकडून पैसे मिळणे अपेक्षित आहे. हे कार्यालय दिल्लीत आहे. तरीही दोन वेळा काही कर्मचारी तिथे जाऊन आले. मात्र, तेथील अधिकारी कार्यालयाच्या दारात देखील उभे राहू देत नाहीत, असा अनुभव या कामगारांनी सांगितला. 

डीबी स्टार पाठपुरावा
कामगारांनी डीबी स्टारकडे व्यथा मांडल्यानंतर चमूने दिल्लीतील "ऑफिशियल लिक्विडेटर डिपार्टमेंट'चे ऑफिशियल लिक्विडेटर डी. पी. ओझा आणि असिस्टंट लिक्विडेटर डॉ. रमेश कुमार यांना त्यांच्या कार्यालयीन ई-मेल आयडीवर मेल पाठवून कामगारांचा प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याकडून मेलवर कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नाही.
 
त्यामुळे  असिस्टंट लिक्विडेटर डॉ. रमेश कुमार यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. त्यांना हा पूर्ण विषय समजावून सांगितला. त्यानंतर  त्यांनी "कामगारांनी क्लेम करावा. अगोदर क्लेम केलेला असेल तर त्याचा तपशील द्यावा. त्यानंतर तत्काळ पैसे देऊ', असे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे.
 
नामदेव खेडकर, ९९२२८९३३५८
बातम्या आणखी आहेत...