आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पर्यटननगरी: प्राधिकरणात शहरातील 74 स्थळे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी पर्यटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे औरंगाबाद शहरातील 74 ऐतिहासिक तसेच महत्त्वाच्या स्थळांचा विकास होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून होणार्‍या भरीव मदतीवर विकास अपेक्षित आहे. पर्यटकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी जलदगती ग्राहक न्यायालय स्थापण्याचाही प्राधिकरणात समावेश आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांनी सप्टेंबर 2010 मध्ये राज्य सरकारकडे पर्यटन प्राधिकरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता. राज्य सरकारने 24 जुलै 2012 रोजी त्याला मंजुरी दिली आहे. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील, तर एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनातील 25 वेगवेगळे विभाग पर्यटन वाढीसाठी एकवटणार आहेत. सर्वच विभागांचे प्रमुख प्राधिकरणाचे सदस्य असणार आहेत. जगविख्यात अजिंठा, वेरूळ लेणी पाहण्यासाठी आलेल्या देश-विदेशातील पर्यटकांना औरंगाबादेतील अनेक महत्त्वपूर्ण परंतु दुर्लक्षित वास्तू, स्थळे पाहता येतील. यामुळे शहराच्या विकासात भर पडेल. शिवाय रोजगाराच्या अनेक संधीही उपलब्ध होतील, असे पर्यटनशास्त्राच्या अभ्यासकांनी सांगितले.
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या प्रमुख स्थळांचा विकास अपेक्षित
विद्यापीठ इतिहास वस्तुसंग्रहालय व वनस्पती उद्यान, थत्ते हौद, बुद्ध लेणी, भावसिंगपुरा शिवमंदिर, कर्णपुरा मंदिर, जैन मंदिर, खडकेश्वर मंदिर, सुपारी हनुमान आणि संस्थान गणपती, निपट निरंजन, गोगाबाबा आणि हनुमान टेकडी, हर्सूल तलाव, सिद्धार्थ उद्यान व प्राणिसंग्रहालय, दिल्ली गेट, रंगीन दरवाजा, काळा दरवाजा आदी मोगलकालीन दरवाजे, नागसेनवन परिसर, मल्टिपर्पज शाळा, सुभेदारी विर्शामगृह, गुलशन महल, जामा मशीद, ख्राइस्ट चर्च, शहानूरमियाँ दर्गा, नहर-ए-अंबरी, सलीम अली सरोवर, शहागंज घड्याळ, ज्योतीनगरातील कवितांची बाग, मिलिंद हायस्कूल, चौराहातील मराठा हायस्कूल, रामकृष्ण मिशन आश्रम.
या अशासकीय संस्थांचीही होईल मदत
टुरिझम प्रमोटर्स गिल्ड (टीपीजी), इंडियन असोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आयएटीओ), ट्रॅव्हल एजंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआय), औरंगाबाद हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (एएचएआरए), औरंगाबाद हॉटेल असोसिएशन (एएचए), इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट (आयएचएम), जेट एअरवेज, किंगफिशर, जेटलाइट, व्यापारी महासंघ, चेंबर्स ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अँग्रिकल्चर (सीएमआयए), महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज अँड अँग्रिकल्चर (एमसीएआय), मराठवाडा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन (मसिआ), मराठवाडा हँडिक्राफ्ट अँड कल्चरल डेव्हलपमेंट सोसायटी (एमएचसीडीएस) आणि अजंता-एलोरा शॉपकीपर्स असोसिएशन
प्राधिकरणात समाविष्ट यंत्रणा
भारतीय पुरातत्त्व विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, विमानतळ प्राधिकरण, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वन विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग, जलसंपदा विभाग, रेल्वे विभाग, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, एअर इंडिया, उपवन संरक्षक (वन्यजीव), शहर आणि ग्रामीण पोलिस, एसटी महामंडळ, भारतीय पर्यटन महामंडळ.
पर्यटकांसाठी न्यायालय
पर्यटकांचे कॅमेरे, बॅग आदी साहित्य चोरी तसेच फसवणूक, छेडछाडीचे प्रकार घडतात. त्यांच्या तक्रारी पोलिस ठाण्यात दाखल होतात. मात्र, त्यापुढील कारवाई रेंगाळते. अशा तक्रारींचा तत्काळ निपटारा करण्यासाठी जलदगती ग्राहक न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे, परंतु त्यासाठी कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही. शिवाय खर्चाचा तपशीलही प्राधिकरण प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल नाही.
रोजगाराची संधी वाढेल
उशिरा का होईना, आग्रा धर्तीवर राज्य सरकारने या प्राधिकरणाला मंजुरी दिली आहे. आता प्राधिकरण स्थापण्यासाठी विलंब लागू नये. त्याचबरोबर प्राधिकरणाच्या सूचनांना शासनाने बगल देऊ नये. सर्वच विकास आराखड्यांना तातडीने निधी द्यावा. शहरातील पर्यटनस्थळांचा विकास झाला तर त्यातून उत्पन्न आणि रोजगाराची संधी वाढेल. पर्यटनस्थळे जर कमावती झाली तर मग पुढे निधी देण्याची आवश्यकताच भासणार नाही. प्रा. डॉ. राजेश रगडे, संचालक, पर्यटनशास्त्र विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ