७६ टक्के दलितांच्या घरी पिण्याचे पाणी नाही : डॉ. थोरात

औरंगाबाद - स्वातंत्र्योत्तर काळात दलित समाजाचे जीवनमान बदलले; पण अजूनही आर्थिक-सामाजिक धोरणे चांगली नसल्यामुळे ते राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या मागासलेलेच आहेत. मराठवाड्यात अजूनही ७६ टक्के दलितांच्या घरी पिण्याचे पाणी तर ३३ टक्क्यांकडे वीज पोहोचली नाही. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी समाजाने एकजुटीने पुढे यावे, असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात यांनी व्यक्त केले.

दलितांच्या सर्वंकष प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी रविवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात मराठवाडा विभागीय विचारमंथन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. डॉ. थोरात म्हणाले, सवर्णांच्या तुलनेत दलितांचे दारिद्र्याचे प्रमाण दुपटीने आहे. २२ टक्के दलित, १४ टक्के ओबीसी, तर १० टक्के उर्वरित समाज गरिबीचे चटके सहन करत आहेत.
राज्यघटनेत आहे, मात्र उच्चवर्णीय मिळू देत नाहीत : भारतीय राज्यघटनेत बाबासाहेबांनी दलितांना हक्क आणि अधिकार दिले, मात्र मागील ६० वर्षांत उच्चवर्णीयांनी षड्यंत्र करत दलितांना त्यापासून वंचित ठेवल्याचे वास्तव त्यांनी मांडले. खासगी क्षेत्रातील नोक-या मिळू दिल्या जात नाहीत. सरकारी नोक-यांमध्ये पदोन्नती, महत्त्वाच्या पदांवर काम करण्याची संधी नाकारण्याचे काम पुढारलेला समाज करीत आहे.

या वेळी मानवी हक्क अभियानाचे प्रमुख अॅड. एकनाथ आव्हाड, प्रा. डॉ. विजय खरे, संत कबीर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष माधवराव बोर्डे उपस्थित होते. सूत्रसंचालन चेतन शिंदे यांनी केले. यशस्वीतेसाठी देवानंद वानखेडे, ह. नी. सोनकांबळे, विकास कांबळे आदींनी प्रयत्न केले.

जात टिकवणारे अॅक्टिव्ह, मिटवणारे डिअॅक्टिव्ह
बदलत्या राजकीय स्थितीमध्ये जात टिकवणारे आता अॅक्टिव्ह झाले आहेत, तर जात मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करणारे तथाकथित परिवर्तनवादी डिअॅक्टिव्ह झाले आहेत. संविधानात बदल करण्याचे तसेच मूळ गाभाच बदलण्याचे षड््यंत्र केले जात आहे, असे षड्यंत्र हाणून पाडण्याची धमक फक्त आंबेडकरवाद्यांमध्येच असल्याचे मत अॅड. एकनाथ आव्हाड यांनी व्यक्त केले.