आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील 60 टक्के अंगणवाड्यांत शैक्षणिक संच नाही, 78 टक्के सेविकांवर कामाचा अतिरिक्त भार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- शून्य ते ५ वयोगटातील बालकांचा शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकास घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अंगणवाड्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. राज्यातील ५९.५ टक्के अंगणवाड्यांत शैक्षणिक संच नाही. तर ७८ टक्के अंगणवाडी सेविकांवर कामाचा अतिरिक्त भार आहे. ग्रामीण, शहरी, आदिवासी भागातील अंगणवाड्यांना वापरण्यायोग्य शौचालय, स्वतंत्र स्वयंपाकघर, खेळण्यासाठी मोकळा परिसर अशा मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत.    
 
महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत केलेल्या पाहणीत हे वास्तव समोर आले आहे. पाहणी अहवालानुसार नागरी भागातील ९१ टक्के अंगणवाड्या भाडे तत्त्वावरील जागेवर उभारल्या आहेत. ग्रामीण भागातील ६० टक्के अंगणवाड्या मालकीच्या जागेवर आहेत. सुविधांच्या बाबतीत सरकारचे अंगणवाड्यांकडे लक्ष नसल्याचे स्पष्ट दिसते. अतिशय चिंताजनक बाब म्हणजे केवळ ५६.२ टक्के अंगणवाड्यांत मानकानुसार औषधी उपलब्ध नाहीत. अंगणवाडी सेविकांच्या अनेक समस्याही समोर आल्या आहेत. यात ४८.६ टक्के सेविकांना अनियमित मानधन मिळते. ७८ टक्के सेविकांवर कामाचा अतिरिक्त भार आहे. राज्यातील ५६ टक्के अंगणवाड्यांमध्ये टेबल, खुर्च्या, पुस्तके, खडू, फळा इत्यादी महत्त्वाचे साहित्य पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याचेही या अहवालामध्ये म्हटले आहे. 
 
काॅर्पोरेटचेही दुर्लक्ष  
अंगणवाड्यांच्या विकासासाठी सरकारकडून अपेक्षित मदत मिळत नाही. अशा वेळी कॉर्पोरेट-सामाजिक जबाबदारीअंतर्गत कंपन्यांकडून निधी मिळत नसल्याचे या अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. केवळ ७% अंगणवाड्यांनाच अशी मदत मिळाली. दुसरीकडे ५ टक्के अंगणवाड्यांना स्वयंसेवी संस्थांकडून मदत मिळाली.
 
जबाबदारी टाळली  
शिक्षण हक्क कायदा बनवताना ६ ते १४ वयोगटाचा विचार झाला. पण ० ते ५ वयोगटाची जबाबदारी सरकारने टाळल्याने ही दुरवस्था दिसून येते. कुपोषणाला आळा घालण्याची ताकद फक्त अंगणवाड्यांमध्ये आहे. अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून महिला, बालकांच्या अनेक योजना राबवल्या जातात. त्यांच्याकडेच दुर्लक्ष होणार असेल तर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतील. 
हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ.
बातम्या आणखी आहेत...