आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती, न्यायदान कक्ष नसल्याने 82,591 प्रकरणे तुंबली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद - मराठवाडा, खान्देश आणि नगर जिल्हा अशी न्यायकक्षा असलेल्या या मंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठात मंजूर संख्येपेक्षा कमी न्यायमूर्ती आणि न्यायदानासाठी अपेक्षित कक्षही नाहीत. त्यामुळे येथे ८२ हजार ५९१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नागपूर पणजी खंडपीठ आणि मुंबई मुख्य पीठापेक्षा दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या अधिक आहे. 
 
इतरांच्या तुलनेत उशिरा मिळालेले खंडपीठ तसेच प्रशासन, राजकारण, सहकार, कारखानदारी, शिक्षण, गुन्हेगारी आणि जागरुक नागरिकांच्या जनहित याचिकांमुळे प्रकरणांचा आलेख वाढल आहे. आैरंगाबाद खंडपीठासाठी २२ न्यायमूर्ती मंजूर असताना प्रत्यक्षात मात्र १८ न्यायमूर्ती मिळालेले आहे. कोर्टहॉल अभावी जास्तीचे न्यायमूर्ती मिळूनही फायदा नाही त्यांच्या बसण्याची व्यवस्था कुठे करणार असा प्रश्न आहे. राज्य शासनाने अतिरिक्त कोर्टहॉलसाठी ४६ कोटींचा निधी मंजुर केला आहे. कोर्टहॉलचे बांधकाम सुरू झाल्यास प्रकरणे निपटाऱ्यास मदत होईल. 

ओरिजनल साइटबंदीत राज्य शासन अपयशी 
मुंबईउच्च न्यायालयातील आेरिजनल साइट बंद करण्याचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात कायम झालेला आहे. मात्र राज्य त्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे दाखल होणाऱ्या दिवाणी दाव्यांचा त्यावरील सुनावणीचा प्रपंच चालूच राहिला आहे. 
- अॅड.बी. एल. सगर, किल्लारीकर
 
दाखल प्रकरणांचे वर्गीकरण होणे गरजेचे 
उच्चन्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचे वर्गीकरण करावे. अपघात, महसूल, भूसंपादन, जात पडताळणी आदी सुनावणी एकाच पीठासमोर चालवावी. नवीन इमारतीचे काम सुरू करावे. कारण न्यायमूर्ती वाढवून मिळाल्यास न्यायदान कक्ष हवेत. लोकअदालतींना प्रोत्साहन द्यावे. 
- अॅड.प्रदीप पाटील, माजीअध्यक्ष खंडपीठ वकील संघ आैरंगाबाद. 
 
आैरंगाबाद खंडपीठ झाले ३७ वर्षांचे 
आैरंगाबाद खंडपीठ २७ ऑगस्ट २०१७ रोजी ३७ वर्षांचे झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना १८६२ तर नागपूर खंडपीठाची १९३६ मध्ये झाली. स्वातंत्र्यानंतर १९५६ मध्ये पुन्हा नागपूर खंडपीठाची नव्याने रचना करण्यात आली. भाषिक प्रांतवार रचनेनंतर मध्यप्रदेशातील भाग वगळण्यात आला. 
 
न्यायालयाने आदेश देऊनही 
औरंगाबाद खंडपीठात वर्षाला सरासरी १३ हजार दिवाणी फौजदारीसह २६ प्रकारच्या याचिका दाखल होतात. तहसिल, जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्त स्तरावर निकाली काढली जाऊ शकतात अशी प्रकरणे तेेथेच निकाली काढावीत, असे आदेश न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे यांनी एका प्रकरणात दिलेे आहेत. परंतु त्याचे पालन होत नाही. 
 
पुढील स्‍लाइडवर... मुंबई, नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्तींची अधिक संख्या असल्याने अधिक संख्येने याचिका निकाली..  
बातम्या आणखी आहेत...