आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Exclusive: विमा कंपन्या लाटतात प्रीमियम, मुंडेंच्या नावाच्या योजनेपासून शेतकरी वंचित

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला विम्याचे कवच आहे. या विम्याचा प्रीमियम शासन भरते. शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा त्याला अपघाताने अपंगत्व आल्यास विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळते. या योजनेमधील जिल्ह्यातील तब्बल ८७ मंजुरीयोग्य प्रस्ताव नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडे प्रलंबित आहेत. कंपनी चालढकल करत आहे, तर कृषी विभाग आणि महसूल विभागानेही या प्रकाराकडे दुर्लक्ष केले आहे. 

सध्या राज्यभर शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जमाफीचा मुद्दा गाजतोय. विरोधकांनी तर कर्जमाफी झालीच पाहिजे, या मागणीसाठी विधिमंडळात जोरदार बाजू मांडली; पण सरकार केवळ सध्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजना आणि संभाव्य योजनांचे तुणतुणे वाजवत शाश्वत शेतीचा सूर आळवत आहे; पण या योजना खरोखर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात का, हा प्रश्न शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या निमित्ताने उपस्थित होतोय. 

सन २०१५-१६ या वर्षासाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडे सर्व शेतकऱ्यांच्या अपघात विम्याचा प्रीमियम शासनाने भरला होता. वर्षभरात औरंगाबाद जिल्ह्यातील १०१ शेतकरी त्यांच्या कुटुंबीयांनी अपघात विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी क्लेम दाखल केले. आतापर्यंत या कंपनीने केवळ १६ शेतकऱ्यांचे क्लेम मंजूर केले आहेत. ३९ प्रस्तावांमध्ये त्रुटी होत्या. त्या पूर्ण करून कृषी विभागाने पुन्हा नव्याने कंपनीकडे प्रस्ताव पाठवले होते. याशिवाय ४८ प्रस्ताव तर मंजुरीयोग्य, म्हणजेच त्यात कुठलीच त्रुटी नाही, असे होते. आजघडीला ८७ मंजुरीयोग्य प्रस्ताव नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडे कुठल्याही निर्णयाविना पडून आहेत.
 
जिल्हाधिकाऱ्यांचेही दुर्लक्ष 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्याअध्यक्षतेखाली जिल्हा नियंत्रण समिती आहे. या समितीने प्रत्येक महिन्याला बैठका घेऊन प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेणे आवश्यक अाहे. तसेच कंपनी शेतकऱ्यांमध्ये एखाद्या प्रकरणावरून वाद झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी निधी पांडेय यांनी आतापर्यंत नियमितपणे बैठका घेतल्या नाहीत. शेतकरी विमा कंपनीमध्ये काही वाद उद््भवल्यास त्यावर तोडगा काढण्याचा अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. 

कशी आहे योजना? 
- अपघातामध्ये एखाद्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व अाल्यास त्यांच्या कुटुंबाची मोठी आर्थिक हानी होते. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी त्यांना अपघात विमा लागू करण्यात आला आहे. 
- अपघात झाल्यानंतर शेतकरी अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी तीन महिन्यांच्या आत कृषी सहायकामार्फत तालुका कृषी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. 
- या प्रस्तावासोबत ७/१२ उतारा, गाव नमुना नंबर ६-ड, वारस नोंद, नमुना नंबर ६-क, घोषणापत्र-अ, शेतकऱ्याच्या वयाचा पुरावा, पोलिस ठाण्यातील एफआयआर (लागू असेल तर), घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, अपंगत्व अालेले असेल तर टक्केवारीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. 
- त्यानंतर हा प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात येतो. येथे छाननी होऊन सल्लागार कंपनीकडे जातो. सल्लागार कंपनीकडून पुनर्तपासणी होऊन विमा कंपनीकडे जातो. त्यानंतर क्लेम मंजूर होतो. 
- मृत्यू अथवा दोन्ही डोळे, एक डोळा अन्य एक अवयव निकामी झाल्यास वारसदारांच्या बँक खात्यामध्ये लाख रुपये, तर एका अवयवयाचे अपंगत्व असेल तर एक लाख रुपये मिळतात. 
(यासंदर्भात कंपनी प्रतिनिधीशी संपर्क साधला असता त्यांनी या विषयावर बोलणे टाळले.) 

तक्रारी लवकर सोडवल्या जातील 
मी यापूर्वी विमा कंपनी आणि कृषी विभागासोबत बैठक घेतली होती. त्या वेळी कंपनीला पात्र शेतकऱ्यांचे क्लेम वेळेत मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. सध्या ८७ शेतकऱ्यांचे क्लेम प्रलंबित असतील तर ही संख्या मोठी आहे. लवकरच मी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि कंपनीला बैठकीसंदर्भात पत्र काढते आणि प्रलंबित प्रस्तावांबाबत विचारणा करते. क्लेम किंवा विमा कंपनीबाबत शेतकऱ्यांच्या काही तक्रारी असतील तर त्या सोडवण्यात येतील. 
- निधी पांडेय, जिल्हाधिकारी

सध्या कंपनीकडे ८७ प्रस्ताव असे आहेत ज्यामध्ये एकही त्रुटी नाही. हे क्लेम मंजूर करण्यासंदर्भात आमचा कंपनीकडे पाठपुरावा सुरू आहे. 
- बाळासाहेब जोशी, कृषीपर्यवेक्षक, कृषी विभाग 
बातम्या आणखी आहेत...