आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्याला साडेनऊ टीएमसी पाणी मिळणार, पण पाणी सोडण्याचा मुहूर्त जाहीर नाही

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- दोन महिन्यांपासून आक्रमक झालेल्या सामाजिक संघटनांच्या आंदोलनांची धास्ती घेत जायकवाडीच्या हक्काचे साडेनऊ टीएमसी पाणी (256 दलघमी) वरच्या धरणांतून सोडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी सोमवारी ही घोषणा केली. उद्योग, पिण्यासाठी 31 जुलै 2014 पर्यंतचे नियोजन करत लाभक्षेत्रातून सिंचनासाठी दोन आवर्तने (पाळी) दिली जातील, असे ते म्हणाले. मात्र, पाणी सोडण्याचा मुहूर्त त्यांनी जाहीर केला नाही. अधिका-यांना नियोजनाचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच अंमलबजावणी होईल, असे त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा खात्याच्या अधिका-यांची बैठक तटकरे यांनी सोमवारी घेतली. जायकवाडीतील सध्याचे 33 टक्के पाणी पुरेसे नसल्याचा सूर तेथे निघाला. दोन वर्षांपासून शेतीला पाणी दिले नव्हते, यंदा मात्र मिळणार आहे. यामुळे 62,500 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल.

‘बाभळी’ला गेट : बाभळी बंधा-याच्या वादात राज्य सर्वोच्च न्यायालयात जिंकले. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत तेथे मंगळवारी गेट बसवण्याच्या कामाचे भूमिपूजन होणार आहे. गोदावरी खो-यात सध्या 20 टीएमसी पाण्याची तूट आहे. यामुळे पश्चिम वाहिनी नद्यांतून जायकवाडीत पाणी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती तटकरेंनी दिली.

निर्णयाविना 100 प्रकल्प रखडले; तटकरेंचा मुख्यमंत्र्यांवर पलटवार

मोठ्या प्रकल्पांचा सिंचनाला फायदा होत नाही, असे वक्तव्य रविवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले होते. त्यावर तटकरेंनी पलटवार केला. मोठ्या प्रकल्पांशिवाय सिंचन होऊच शकत नाही, असे सांगत प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय रखडल्याने राज्यात 100 प्रकल्प रखडले आहेत. ते म्हणाले, सिंचन घोटाळ्यानंतर प्रकल्पांच्या मान्यतेचा निर्णय रखडला आहे. त्यामुळे निधी असूनही रक्कम खर्च करता येत नाही. यापूर्वी अनेकदा प्रकल्प मंजुरीनंतर अशी मान्यता घेतली जात होती. मात्र, श्वेतपत्रिका काढल्यानंतर निर्णय होत नाही. परिणामी प्रकल्प रखडत आहेत. मोठे प्रकल्प विचार करूनच निर्माण केले आहेत. जायकवाडी बांधताना तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी तो केला होता. त्यामुळेच एवढे सिंचन पाहायला मिळते, असा टोला त्यांनी लगावला.


मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाची छाननी सुरू
मेंढेगिरी समितीने समन्यायी पाणी वाटपाचा अहवाल गेल्या महिन्यातच शासनाकडे सादर केला आहे. त्याची छाननी सुरू असून या संदर्भात तीन बैठकाही घेतल्याचे तटकरे म्हणाले. पुन्हा कायदा बदलण्यासाठी समिती का नेमली, याचे उत्तर त्यांनी टाळले. बैठकीला प्रधान सचिव मालिनी शंकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.