90 लघु प्रकल्पांचे काम रेंगाळले

औरंगाबाद - मराठवाड्यातील 90 लघु सिंचन प्रकल्पांची दुरुस्ती करून त्यांची पुनर्स्थापना करण्यासाठी केंद्र सरकारने 49 कोटींचा निधी दिला. मात्र, या कामातून स्वत:च्या पदरात काहीच पडणार नसल्याने सिंचन विभागाच्या अधिका-यांनी यासाठीची प्रक्रियाच पूर्ण केली नाही. परिणामी मराठवाड्याला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

संभाव्य पाणीटंचाईचा अंदाज केंद्र सरकारने काढला होता. अवर्षणग्रस्त प्रभागातील लघु प्रकल्पांची दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि पुनर्स्थापना करण्याची योजना तयार केली. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत औरंगाबाद 13, जालना 1, परभणी 4, बीड 33, नांदेड 17, उस्मानाबाद 6, लातूर 16 अशा एकूण 90 प्रकल्पांची निवड करून 49 कोटींचा निधीही लाभक्षेत्र विभागाला दिला. निकषावरून 20 लाख ते दीड कोटी रुपयापर्यंत खर्च करण्याचा अधिकारही दिला होता. सिंचन विभागाच्या अधिका-यांनी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येणा-या शेतक-यांची पाणीवापर संस्था तयार करून त्यांच्या देखरेखीखाली खर्च करण्याची सूचना करण्यात आली. मात्र, या प्रकल्पांच्या कामाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

लोकसहभागातून राबवले जाणारे प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी अनेक अडचणी येत असतात, असे असतानाही आम्ही पाणी वापर करणा-या सदस्यांची यादी तयार करून शासनाकडे सादर केलेली आहे.
जोपर्यंत शासन यादी निश्चित करून निवडणुकीची अधिसूचना काढत नाही तोपर्यंत आम्हाला या प्रकल्पांचे काम करता येणार नाही. अधिकारी व सरकारच्या वादात मराठवाड्यातील नव्वद प्रकल्पांचा
निधी मागील दीड वर्षापासून पडून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.