मालमत्ता करासाठीही अभय : मूळ रक्कम भरा; व्याज, दंडात 75% सूट

औरंगाबाद - पाणीपट्टीच्या अभय योजनेप्रमाणेच महापालिकेने प्रथमच थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठीही अभय योजना जाहीर केली आहे. मूळ संपूर्ण रक्कम भरल्यास आतापर्यंत आकारलेले व्याज व दंडाच्या रकमेत ७५ टक्क्यांपर्यंत माफी मिळणार आहे.

सोमवारी सर्वसाधारण सभेत यास मान्यता देण्यात आली असून शासन परवानगीच्या अधीन राहून १ एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे. एप्रिल ते मे महिने या योजनेची मुदत असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. मे महिन्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत कर भरल्यास याची सवलत मिळेल. जून महिन्यापासून पुन्हा नियमानुसार मासिक दोन टक्के व्याज आणि दंड आकारला जाईल.

थकलेल्या मालमत्ता कराला प्रतिमहा २ टक्के व्याज व विलंब शुल्क आकारले जाते. शहरात आधीच मालमत्ता कराच्या वसुलीचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून पुणे महानगरपालिकेच्या धर्तीवर अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

योजनेचा कालावधी : १ एप्रिल ते ३१ मे
या योजनेअंतर्गत थकबाकीची संपूर्ण रक्कम ३१ मेपूर्वी भरल्यास त्या रकमेवरील व्याज पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे. विलंब शुल्कातही ७५ टक्के माफी दिली जाणार आहे. मंजूर प्रस्तावानुसार १ एप्रिल ते ३१ मे दरम्यान दोन महिने ही अभय योजना राबवली जाणार आहे. या काळात थकीत मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना मंजूर प्रस्तावानुसार विलंब शुल्क व शास्तीमध्ये ७५ टक्के सूट मिळेल.

पूर्ण दंड माफीचा होता पूर्वीचा प्रस्ताव
सर्वसाधारण सभेने २१ फेब्रुवारी २०१५ ला मालमत्ता करावरील संपूर्ण व्याज व विलंब शुल्क माफीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. याची अंमलबजावणी केल्यास २२ कोटींचे नुकसान होणार होते. हेच कारण पुढे करीत तसेच या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास मालमत्ता कर वेळेवर भरण्याची आवश्यकता नाही असा संदेश जाईल, असे सांगत तत्कालीन आयुक्तांनी प्रस्ताव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, या वेळी आयुक्तांनीच हा प्रशासकीय प्रस्ताव सभेसमोर ठेवला होता.

२२२ कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट : १२० कोटी भरण्यास नागरिकांची हरकत असल्याने २२२ कोटींची रक्कम थकली होती. आता जर नागरिकांनी कर भरला तर ८० कोटी रुपये माफ होतील. मात्र त्यामुळे २२२ कोटी रुपये वसूल होतील, अशी या प्रस्तावामागील अटकळ आहे.

मालमत्ताधारकांची यादी वेबसाइटवर
थकीत मालमत्ता कराच्या अभय योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी याच्या प्रसिद्धीवरही खर्च करण्यास महापौरांनी मान्यता प्रदान केली आहे. शहरात माहितीफलक, माध्यमांतून जाहीर प्रगटन, फिरत्या पथकांकडून जनजागृती केली जाणार आहे. तसेच थकीत मालमत्ताधारकांची यादीही पालिकेच्या वेबसाइटवर नागरिकांना माहितीस्तव उपलब्ध करून देण्याचे आदेश महापौर घोडेले यांनी दिले.