हॉटेल, मंगल कार्यालये, रसवंत्यांवर आजपासून दंडात्मक कारवाई; प्लास्टिक बंदीसाठीही सक्ती!

औरंगाबाद - गेल्या ३४ दिवसांपासून महानगरपालिकेच्या वतीने कचराकोंडीतून सुटका करण्यासाठी नागरिकांना वेळोवेळी वेगवेगळे आवाहन केले. यास नागरिकांकडून प्रतिसादही चांगला मिळत आहे. तरीही व्यापारी प्रतिष्ठाने, हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, रसवंतीगृह चालकांकडून मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आता यापुढे कायद्याची सक्ती करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन कायदा २०१६ मध्ये महापालिकेला दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. त्याचा वापर आता केला जाणार असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी महापौर घोडेले यांनी हॉटेल व्यावसायिक, मंगल कार्यालयांचे मालक तसेच रसवंत्या चालकांसमवेत बैठक घेतली. उपमहापौर विजय औताडे, स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल, सभागृहनेते विकास जैन, विरोधी पक्षनेते फेरोज खान, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, विशेष अधिकारी विक्रम मांडुरके यांच्या उपस्थितीत या बैठका झाल्या.

हॉटेल चालकांना तंबी : १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या प्रतिष्ठानांचा कचरा महापालिका घेणार नाही. शहरातील मोठ्या हॉटेलांतून १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होतो. हे हॉटेल व्यावसायिक हा कचरा सरळ कचराकुंड्यांत टाकतात. त्यामुळे महापालिकेचा भार वाढतो. मात्र आता मनपा या हॉटेलचा कचरा घेणार नाही. त्यांनी त्यांच्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करावी. त्यांनी जर प्रक्रिया केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई प्रारंभी दंडात्मक तर नंतर फौजदारी स्वरूपाची असेल.

हॉटेल चालक प्रक्रिया करतात की नाही, याची पाहणी केली जाईल. त्यांनी जर चुकून महापालिकेकडे कचरा दिला तरीही कारवाईला सामोरे जावे लागेल. काही हॉटेल चालक कचरा उचलणाऱ्यांना थोडीफार रक्कम देऊन कचरा महापालिकेच्या माथी मारतात. यापुढे तसे चालणार नाही, असा इशारा देण्यात आला.

मंगल कार्यालयांवर राहील नजर
हॉटेलप्रमाणेच मंगल कार्यालयांनीही कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. आजघडीला तसे होताना दिसत नाही. मंगल कार्यालयातील पत्रावळ्याही महापालिकेच्या कुंडीत टाकल्या जातात. यापुढे तसे चालणार नाही, असे त्यांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले.

बेकायदा रसवंत्या बंद करणार
शहरात ५०० हून अधिक रसवंत्या असूनही फक्त ७५ रसवंत्यांनी महापालिकेची परवानगी घेतली आहे. या रसवंत्या उसाची चिपाडे महापालिकेच्या कचराकुंडीतच टाकतात. यापुढे उसाचे चिपाड कुंडीत दिसल्यास ७५ रसवंत्यांचा परवाना रद्द केला जाईल. मात्र ज्यांनी परवानगीच घेतली नाही, अशांचे काय, असा प्रश्न समोर आला. तेव्हा ज्यांनी परवानगीच घेतली नाही, अशांवर आजपासून थेट कारवाई करून त्या बंद करण्याचा निर्णय झाला.

प्लास्टिक जप्ती मोहिमेच्या तयारीसाठी आज बैठक
प्लास्टिक जप्तीची मोहिमेच्या नियोजनासाठी गुरुवारी महापौर, पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त व व्यापारी महासंघाची बैठक होईल. पर्याय असेल तरच प्लास्टिक बंदी यशस्वी होईल. त्यामुळे व्यापारी महासंघासोबत चर्चा करून कापडी पिशव्या ते कितपत उपलब्ध करून देऊ शकतात, याबाबत चर्चा होईल.

दंडच नव्हे, गुन्हाही नोंदवणार
मोठ्या हॉटेल किंवा १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्यांनी जर विल्हेवाट लावली नाही तर २० हजारांपर्यंत दंड होऊ शकतो. दंडात्मक कारवाईनंतरही त्याने प्रक्रिया केली नाही तर पोलिसात गुन्हा नोंदवता येतो. त्यात ६ महिन्यांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. पुणे मनपाने ७० जणांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवले होते. तसे आपल्या येथेही होऊ शकते.

कचऱ्यावर जागेवरच प्रक्रिया सुरू
३४ दिवसांपासून कचरा शहरातच पडून आहे. ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मितीचे प्रयत्न सुरू असताना रस्त्यावर पडून असलेल्या कचऱ्यावर आतापर्यंत प्रक्रिया सुरू झाली नव्हती. बुधवारपासून या कचऱ्यावर रसायन फवारण्याचे काम हाती घेण्यात आले. बुधवारी मध्यवर्ती बसस्थानक, मध्यवर्ती जकात नाका आणि पदमपुऱ्यात कचऱ्यावर रसायन फवारण्यात आले. विशेष अधिकारी विक्रम मांडुरके यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रक्रिया सुरू झाली. पहिल्या दिवशी रसायन फवारल्यानंतर आता हा कचरा कमी होण्यास सुरुवात होईल. दहा दिवसांत त्याची मातीसारखी भुकटी तयार होईल. ही भुकटी फक्त शेतीत टाकता येत नाही. बांधकाम किंवा अन्य कामासाठी ती वापरली जाऊ शकते. येत्या १५ ते २० दिवसांत शहरातील रस्त्यावरील ७ हजार टन कचऱ्याचीसमस्या संपुष्टात येईल, असा विश्वास प्रशासनाला आहे.

आराखड्यानुसारच विल्हेवाट लावा : मुख्य सचिव
महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी कचरा प्रक्रियेसाठी मशीन खरेदीसंदर्भात मुख्य सचिव सुमीत मलिक यांच्याशी चर्चा केली. या वेळी कचऱ्याचा प्रश्न कृतिबद्ध कार्यक्रमानुसार सोडवण्याच्या सूचना मलिक यांनी राम यांना केल्या आहेत. मुंबईत झालेल्या बैठकीला नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकरही उपस्थित होत्या. यापुढे कचऱ्याचे कुठेही डंपिंग होणार नाही याची काळजी घेऊन या पंचसूत्रीनुसार औरंगाबादमधील कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देशही मुख्य सचिवांनी दिले.

भल्या सकाळीच पत्नीची माफी मागण्याची वेळ
३२ व्या दिवशी महापौरांनी घरात कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू केल्याचे वृत्त बुधवारी प्रसिद्ध झाले. त्यावरून घोडेले यांच्या घरातच वाद झाले. आम्ही आजपासून कचरा प्रक्रिया सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले होते. प्रत्यक्षात माजी महापौर अनिता घोडेले यांनी महिन्यापासूनच घरात प्रक्रिया सुरू केली होती. वृत्त वाचून त्यांनी पतिराजांना घरात तयार झालेले खत दाखवले अन् तुमचे घरात लक्ष नसल्याचे सुनावले. त्यामुळे भल्या सकाळीच घोडेलेंना पत्नीची माफी मागावी लागली.

इंदूरच्या टीमची मदत
नऊ प्रभागांत कचरा कुठेही आणून टाकू नये यासाठी फिरते पथक तयार केले. त्यासाठी इंदूरच्या टीमची मदत घेतली जात आहे. सध्या काही ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीचे खत खड्डे तयार करणे सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी राम यांनी या वेळी स्पष्ट केले.