आयएएस लॉबीने लावली जालना रोड, बीड बायपास रस्त्याच्या निधीला 289 कोटींची कात्री !

औरंगाबाद - केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जालना रोड व बीड बायपाससाठी ७८९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची घोषणा केली खरी; पण त्यात खात्याचे नियम आणि कायद्यावर बोट ठेवत दिल्लीतील आयएएस लॉबीने औरंगाबादच्या या दोन महत्त्वाच्या रस्ते विस्तारीकरणाला मिळणाऱ्या निधीला कात्री लावण्यात यश मिळवले आणि ७८९ कोटींमध्ये २८९ कोटींची कपात करत फक्त ५०० काेटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे जालना रोडच्या विस्तारीकरणातील अनेक कामे रद्द करावी लागली आहेत.

गडकरी यांनी २५ डिसेंबर २०१५ रोजी शहरात आयोजित कार्यक्रमात जालना रोडसह बीड बायपासला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातून (एनएचआय) ७८९ रुपये मंजूर करून या दोन्ही रस्त्यांची कामे तत्काळ सुरू होतील, अशी घोषणा केली होती. मात्र, जालना रोड शहरातून जातो. त्याला राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून मंजुरी देताच येऊ शकत नाही, असा पवित्रा दिल्लीतील आयएएस लॉबीने घेतला. त्यामुळे आजवर तीन वेळा या रस्त्याच्या विस्तारीकरणाचा डीपीआर बदलला. ही कामे साक्षात मंत्रिमहोदयांनी मंजूर केल्याने त्यांना ती पूर्ण रद्द करता आली नाहीत. मात्र, निधीतील तब्बल २८९ कोटी कापण्यात अधिकाऱ्यांनी यश मिळवले. अधिकाऱ्यांनी खात्याचे नियम आणि कायदे सांगून गडकरी यांनाही हा निधी कापण्यासाठी राजी केले हे विशेष!

सायकल ट्रॅक रद्द : केंब्रिज स्कूल ते नगर नाका हा १४ किमीचा रस्ता एनएचआयमार्फत सहापदरी केला जाणार आहे. शहरातून जाणारा रस्ता हायवे कसा? एवढा मोठा निधी का द्यावा? शिवाय आमच्या विभागाकडे हे काम का सोपवले? असे अनेक आक्षेप घेत दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनी या रस्त्यावरील सायकल ट्रॅक व सर्व प्रकारच्या केबलसाठी डीएमआयसीच्या धर्तीवर नियोजित युटिलिटी बॉक्स रद्द केला. त्यामुळे आता जालना रोड सहापदरी होईल, पण तो साध्या स्वरूपाचा. या रोडवर फुटपाथही सिमेंटचे प्रस्तावित होते, पण ते पेव्हर ब्लॉक बसवून करावे लागतील. भविष्यात मेट्रोसाठी या रस्त्यावर काही तयारी करून ठेवण्यात येणार होती, त्यालाही कात्री लागली आहे.

गांधेली बायपासचे काम एल अँड टी कंपनीला
शहराचा विस्तार लक्षात घेऊन एनएचआयने गांधेली मार्गे नवा बायपास प्रस्तावित केला होता. त्याला मंजुरी मिळाली असून त्याचे टेंडर एल अँड टी कंपनीला मिळाले आहे. ६१० कोटी रुपयांचे हे टेंडर ३१ किमी रस्त्यासाठी आहे. हा रस्ता गांधेली ते करोडी गावापर्यंत आहे. त्यापुढचा करोडी ते चाळीसगाव या ७० किमी रस्त्याचे ७२१ कोटींचे टेंडर दिलीप बिल्डकॉनला मिळाले आहे. हा रस्ता अडीच वर्षांत म्हणजे ऑक्टोबर २०२० पर्यंत पूर्ण करावा लागणार आहे.

औट्रम घाटातील बोगद्यासाठी ४ हजार ५०० कोटींचा डीपीआर
कन्नडच्या औट्रम घाटातील बोगद्यासाठी या विभागाने ४ हजार ५०० कोटींचा डीपीआर तयार करून तो अंतिम मंजुरीसाठी दिल्लीला पाठवला आहे. या बोगद्यातून रेल्वे व बस एकाच वेळी जाईल, अशी व्यवस्था सुचवली होती, पण ती योजना रद्द केली आहे. आता रेल्वेसाठीच ७.२ किमी लांबीचा बोगदा प्रस्तावित आहे.