आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य सरकार आणि केंद्रीय कंपनीने धोरण बदलल्याने एलईडी बल्ब बनवणारे लघुउद्योजक अाले अडचणीत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - एकीकडे केंद्र सरकार ‘स्टार्टअप इंडिया’ सारखी योजना राबवून नवे उद्योजक तयार करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना केंद्र सरकारच्याच एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेडने (ईईएसएल) किमान वार्षिक उलाढालीची मर्यादा वाढवून नव्याने उभे राहत असलेल्या उद्योजकांच्या गळ्यालाच नख लावले आहे. परिणामी पारंपरिक मोठ्या उद्योजकांना व्यवसायवृद्धीची मोठी संधी उपलब्ध झाली असून ‘स्टार्टअप इंडिया’च्या हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे. तीन वर्षांपूर्वी सुरू झालेले एलईडी बल्ब उत्पादक उद्योग सध्या हा अनुभव घेत आहेत.


१४ व्या वित्त आयोगाने २०१३ मध्ये वीज बचतीसाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सर्व सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांना आपल्या कार्यकक्षेत एलईडी बल्ब वापरण्याची शिफारस केली. त्यानुसार विविध राज्य सरकारांनीही आपले धोरण तयार केले. महाराष्ट्रानेही सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पथदिवे बसवण्यासाठी याच बल्बचा वापर करण्याचे धोरण आखले. नव्याने तयार होणाऱ्या कोणत्याही इमारतीतदेखील हेच बल्ब वापरण्याचेही निर्देश सन २०१७ मध्ये राज्य सरकारने दिले. सरकारी पातळीवर गुणनियंत्रणाची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत विभागाला देण्यात आली. एका ब्रँडच्या बल्बची चाचणी व प्रमाणपत्रासाठी पाच ते सहा लाख रुपये शुल्क ठरवले. चार ते पाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बल्बचा पुरवठा करण्यासाठी संबंधित उत्पादक कंपनीची वार्षिक उलाढाल किमान ४० ते ५० कोटी रुपयांची असायला हवी, अशी अट केंद्र सरकारची ईईएसएल कंपनी घालते आहे. त्यामुळे २०१४ नंतर सुरू झालेले या बल्बचे उद्योजक प्रचंड अडचणीत आले आहेत.

 

त्यांची वार्षिक उलाढाल फार तर १० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. आता आॅर्डर्स कमी झाल्याने उलाढाल आणखी कमी होत चालली असून अनेक कंपन्यांना त्यांचे कर्मचारी कमी करावे लागले आहेत. राज्य सरकारने यातून मार्ग काढण्याऐवजी राज्याची अन्य खातीही ईईएसएलशी असेच करार करीत आहेत. नगरविकास खात्याने कंपनीशी करार केला असून ग्रामविकास आणि समाजकल्याण ही दोन खातीही असाच सामंजस्य करार करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी या लहान कंपन्यांसाठी दरवाजे बंद झाले आहेत.

 

एलईडीची सर्वाधिक म्हणजे ८० टक्के खरेदी सरकारी आणि निमसरकारी खात्यांकडूनच केली जात असल्यामुळे या कंपन्यांचा ८० टक्के व्यवसाय अडचणीत आहे. मोठे ब्र्रॅण्ड असलेल्या कंपन्यांनाच या धोरणाचा मोठा लाभ मिळत असून त्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.  


नियमात बदल करण्याची गरज 
सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांनी ईईएसएल कंपनीकडून एलईडी बल्बची खरेदी करण्यात गैर काहीही नाही. मात्र, या कंपनीला पुरवठा करण्यासाठी कंपनीने तयार केलेल्या नियतात बदल करण्याची गरज या बल्ब उत्पादकांकडून व्यक्त केली जाते आहे. कंपनीने प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मागणीनुसार स्वतंत्र निविदा काढाव्यात आणि वार्षिक मोठ्या उलाढालीची अटही शिथिल करावी, असे या लहान उद्योजकांचे म्हणणे आहे. गुणवत्ता आणि दर या दोन निकषांवरच लहान कंपन्यांकडून बल्ब खरेदी केली जावे, अशीही मागणी केली जाते आहे.

 

अचानक बदलले नियम... 
खरेदीतील गैरव्यवहाराला आळा बसावा म्हणून सर्व खरेदी केंद्राच्या ईईएसएल कंपनीमार्फतच करण्याचेदेखील निर्देश दिले. त्यासाठी पीडब्ल्यूडीने ईईएसएल कंपनीशी करार केला. पण ईईएसएलने अचानक नियम बदलले आणि मोठ्या उत्पादकांना अनुकूल असे केले. त्यामुळे १० ते २० कोटींपर्यंत उलाढाल असलेले उद्योजक मोठ्या अडचणीत आले आहेत. 

 

महाराष्ट्रात उभे राहिले ५५ कारखाने  
व्यवसायवृद्धीची संधी लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात एलईडी बल्ब निर्मितीकडे अनेक नवे उद्योजक वळाले. काहींनी स्टार्टअप इंडिया योजनेचा लाभ घेतला आणि महाराष्ट्रात असे ५५ कारखाने उभे राहिले. सर्वांनी पीडब्ल्यूडी विद्युत विभागाकडून बल्ब तपासून परवानेही मिळवले. पहिली २-३ वर्षे त्यांचा व्यवसायही वाढला. व्यवसाय असे यशस्वी होत असताना राज्य सरकारने अचानक २२ जून २०१७ मध्ये जीआर जारी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सर्व खरेदी केंद्रीय पद्धतीनेच करावी, असे निर्देश दिले.

बातम्या आणखी आहेत...