आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक: औरंगाबादकरांचा जीव मुठीत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

'पहिल्याच दोन पावसांत दोन बळी' असा एक नवा विक्रम औरंगाबाद महापालिकेच्या नावावर यंदा नोंदवला गेला आहे. पहिला बळी जाताच उपायुक्त रवींद्र निकम यांना आयुक्तांनी निलंबित केले. पण त्यानंतर २४ तासांतच दुसरा बळी गेला. त्यामुळे केवळ निलंबन वगैरे करून हा विषय संपणारा नाही, हे बहुधा आयुक्त विनायक निपुण यांच्या लक्षात आले असावे. दोन्ही बळी हे रस्त्यावरून वाहत असलेल्या पावसाच्या पाण्यात चेंबर आणि गटार लक्षात न आल्यामुळे गेले आहेत. ज्या चेंबरमध्ये पडून पहिला बळी गेला त्या चेंबरवर झाकण बसवण्याचा निर्णय ११ जूनलाच झाला होता. पण पुढच्या १० दिवसांत ते काम सुरूही झाले नाही. दुसऱ्या प्रकरणातही संबंधित गटारावर सुरक्षा व्यवस्था करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. दीड वर्षापूर्वी त्यात एक मुलगा पडला आणि जीव गमावून बसला. त्याच वेळी आमदार अतुल सावे यांनी तिथे भेट देऊन त्या गटारावर सुरक्षेची व्यवस्था करायला सांगितले होते. 


त्यासाठी महापालिकेकडे निधी नसेल तर आपण आपल्या स्थानिक विकास निधीतून त्यासाठी पैसे देऊ, असेही पत्र देऊन स्पष्ट केले होते. तरीही महापालिकेच्या यंत्रणेने काहीही केले नाही आणि एका उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या तरुणाचा जीव गेला. मुख्यमंत्र्यांकडून रस्ते बनवण्यासाठी १०० कोटी रुपये येऊन वर्ष लोटले. तरीही रस्त्याची साधी निविदाही अजून महापालिकेने काढलेली नाही. त्या तुलनेत अतुल सावेंकडून मिळणाऱ्या निधीची काय किंमत? आम्हाला जसे वागायचे तसेच आम्ही वागू, हे महापालिका यंत्रणेचे ब्रीद आहे आणि त्यात कोणत्याही घटनेने काही फरक पडेल अशी अपेक्षा करण्यात आता अर्थ राहिलेला नाही. त्यामुळे यंदाचा पावसाळा शहरात आणखी कोणाचे आणि किती बळी घेणार आहे, याचा विचारही न केलेेलाच बरा. 


अशी भीती व्यक्त करणे ही नकारात्मकता मुळीच नाही. औरंगाबाद महापालिकेच्या बाबतीत त्याला वस्तुस्थितीचे भान असेच म्हणायला हवे. पावसाळा सुरू झाला तरी नालेसफाईची स्थिती भीषण आहे. नाल्यातून काढलेला गाळ नाल्याच्या काठावरच टाकून ठेकेदारांनी आपल्या पुढच्या बेगमीची व्यवस्था यंदाही केली आहे. बहुसंख्य नाले अतिक्रमणांच्या विळख्यात आहेत. ती अतिक्रमणे काढायची हिंमत महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये नाही. अतिक्रमणांमुळे नाले अत्यंत अरुंद झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना लगेचच पूर येतो आणि रस्ते आणि नाले एकच होऊन जातात, अशी स्थिती आहे. तेव्हा रस्त्यावरचे पाणी पूर्णपणे वाहून जाईपर्यंत आहोत त्याच ठिकाणी थांबून राहणे हाच आपला जीव वाचवण्याचा एकमेव उपाय औरंगाबादकरांकडे आहे. निदान घडलेल्या दुर्घटनांमुळे तरी एवढे शहाणपण औरंगाबादकरांना यायला हवे. 


पावसामुळे शहरातील कचऱ्याचे अस्तित्व आता औरंगाबादकरांच्या जिवावर उठणार आहे. सेंट्रल नाका भागात महापालिकेनेच करून ठेवलेले कचऱ्याचे डोंगर परिसरातल्या नागरिकांना जिणे नकोसे करीत आहेत. जागोजागी जमीन खोदून पुरलेला कचराही अत्यंत धोका निर्माण करू लागला आहे. हर्सूल भागात असलेल्या सार्वजनिक विहिरीतले पाणी पहिल्याच पावसानंतर अत्यंत दूषित झाले. त्याला कारण त्या भागात टाकलेला कचराच आहे. तिथल्या नागरिकांनी आरडाओरड केली, पण उपयोग काहीच झालेला नाही. जी विहिरींची अवस्था तीच बोअरवेल आणि हातपंपांचीही असेल. त्यामुळे पुढचे काही महिने औरंगाबादकरांसाठी धोकादायक आहेत. 


या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे आयुक्त विनायक निपुण यांच्याकडून आवश्यक ती पावले उचलली जाताना अजूनही दिसत नाहीत. घनकचरा व्यवस्थापनातले तज्ज्ञ म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना मुद्दाम औरंगाबादला पाठवले आहे. पण तज्ज्ञ म्हणून आपण कचऱ्याची काय विल्हेवाट लावणार आहोत, त्यासाठी आपल्याकडे काय प्लॅन आहे, हे निपुण यांनी अजून सांगितलेले नाही. महापालिकेतील कामकाज संपल्यानंतर ते दूरध्वनीवर उपलब्ध राहत नाहीत. कोणाला काही संदेश द्यायचा असेल तर ट्विट करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. किती औरंगाबादकरांना हे शक्य आहे? गेल्या तीन आठवड्यांत किती नागरिकांशी, पत्रकारांशी त्यांचा ट्विटरद्वारे संवाद झाला, याचे आकडे त्यांनी जाहीर करावेत. ट्विटर हे नवे संवादमाध्यम आहे हे मान्य केले तरी हे औरंगाबाद आहे, हेही अमान्य कसे करणार? त्यामुळे आयुक्तांनी आता तरी आपली कार्यपद्धती सोपी आणि सर्वसामान्यांना सोयीची करावी, असे आवाहन त्यांना करावेसे वाटते. किमान कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे काय नियोजन त्यांच्याकडे आहे हे तरी त्यांनी जाहीर करावे. अन्यथा, निपुण यांनाही या शहरात थांबण्यात रस वाटत नाही, असाच अर्थ नागरिक आता काढू लागतील. 
- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद 

बातम्या आणखी आहेत...