आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक: युतीचे ‘समांतर’ राजकारण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद शहराला मिळणारे पाणी दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. शहराला जायकवाडी धरणातून मिळणारे पाणी कमी झाले म्हणून हे घडते आहे असे नाही. उपलब्ध पाण्याचे वाटेकरी मोठ्या प्रमाणात वाढत चालले आहेत आणि त्यामुळे दरमाणशी होणारा पाणीपुरवठा घटत चालला आहे. सध्या तीन दिवसांआड होणारा पाणीपुरवठा आता चार दिवसांआड करण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरू आहेत. उन्हाळ्यात ही परिस्थिती आणखी बिघडणार असून अशा परिस्थितीत या शहरात जगभरातील उद्योजकांनी आणि त्यांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी येऊन राहावे, अशी अपेक्षा केली जाते आहे. ते कसे शक्य आहे?  डीएमआयसीच्या माध्यमातून औरंगाबादजवळ एक अत्याधुनिक शहर वसते आहे. त्याची केंद्रीय पातळीवर दखलही घेतली जाते आहे. दुसरीकडे मात्र औरंगाबाद शहराच्या समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत चालली आहे. 

 
शहराला मिळणाऱ्या पाण्याचे वाटेकरी वाढले म्हणजे शहरातील रहिवाशांची संख्या वाढली असे नाही. ती तशी वाढली असती तर  तिचे स्वागतही करता आले असते. कारण शहरात औद्योगिकीकरण आणि रोजगाराच्या संधी वाढत असतील तरच रहिवाशांची संख्या वाढते. तसे काही घडलेले नाही. तरीही उपलब्ध पाण्याचे वाटेकरी वाढत चालले आहेत. कारण कोणत्याही नियोजन आणि विचाराशिवाय शहरात जलवाहिन्यांचे जाळे वाढवले जाते आहे. नगरसेवक त्यासाठी महापालिकेला भरीस पाडत आहेत आणि त्यातून पाणीपुरवठा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होतो असे सांगितले जाते आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरात खासगीकरणातून सुरू झालेलेे समांतर जलवाहिनीचे काम पुन्हा सुरू करवून घेण्याचे प्रयत्न अलीकडे वेगाने सुरू झाले आहेत. किंबहुना खासगी कंपनीला दोन वर्षांपूर्वी थांबवलेले काम सुरू करायला लावण्याचे नागरिकांकडूनही समर्थन व्हावे यासाठीच तर शहरात अलीकडे पाणीपुरवठा विस्कळीत केला गेला नाही ना, असाही प्रश्न विचारता येऊ शकतोे. निवडणुकांचा काळ जवळ यायला लागला की जे जे काही घडायला लागते, त्याचाच एक भाग म्हणूनही या घटनांकडे पाहता येऊ शकते.


‘समांतर’ जलवाहिनीतून शहरातील पाणीपुरवठा वाढवण्याचे काम ‘औरंगाबाद वाॅटर युटिलिटी कंपनी’ नावाने स्थापन झालेल्या खासगी कंपनीमार्फत सन २०१४ च्या शेवटी सुरू करण्यात आले होते. जनहितविरोधी असल्याचे सांगत त्या कामावर असंख्य हरकती घेत तत्कालीन प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर आणि नंतर बकोरिया यांनी ते काम कंपनीकडून काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. ते प्रकरण गेल्या दोन वर्षांपासून लवादाकडे सुरू आहे. शिवसेनेच्या खासदारांचा तर हा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ होता. त्यामुळे हे काम पुन्हा सुरू होणे  शिवसेनेला हवेच आहे. भाजपच्या नेत्यांनाही आता त्याची निकड भासू लागली आहे. त्यामुळे दोन्ही सत्ताधारी पक्ष एकत्र येऊन हा प्रकल्प लवकर सुरू करण्यासाठी कामाला लागले आहेत. हे करताना आपण कशा पद्धतीने औरंगाबाद महापालिकेचे आणि पर्यायाने नागरिकांचे हित सांभाळून कंपनीला झुकायला लावले असे दाखवण्याचा प्रयत्न दोन्ही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून सुरू झाला आहे. त्याचाच भाग म्हणून कंपनीने २८९ कोटी वाढीव निधी मागितला असून महापालिकेने तो देण्यास विरोध केला आहे. त्यातून तडजोड होऊन काहीतरी अतिरिक्त रक्कम कंपनीच्या पदरात पडेल आणि ‘जनतेच्या कल्याणासाठी’ म्हणत काम सुरू होईल अशी चिन्हे आहेत.

   
या नव्या घडामोडींमध्ये एक बाब महत्त्वाची आहे आणि त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करून मगच निर्णय घेण्याची गरज आहे. कंपनीने ११ ऐवजी शहरात ४२ नवे जलकुंभ बनवण्याची तयारी चालवली आहे. शिवाय अंतर्गत जलवाहिन्यांची लांबीही साधारण २६५ किमीने  वाढवण्याचे नियोजन केले आहे. महापालिकेचा त्याला विरोध आहे. कारण त्यासाठीचे ११५ कोटी द्यायची त्यांची तयारी नाही. शहरात पाणी वितरणासाठी ११ टाक्यांऐवजी ४२ टाक्या असाव्यात असे कंपनीला का वाटते? त्याचे कारण तपासून पाहायला हवे. जर खरोखरच ४२ टाक्या बांधायची गरज असेल तर केवळ डीपीआरमध्ये नाही म्हणून त्यांना नकार देण्याने योजनेची उपयोगिताच संकटात येण्याचीही शक्यता आहे. जर खरोखरच ११ टाक्यांमध्ये काम होणार असेल आणि कंपनी अकारण ४२ टाक्या बांधायचे नियोजन करीत असेल तर नागरिकांच्या पैशावर तो डाकाच आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांमार्फत व्यवस्थित अभ्यास करून त्याचे निष्कर्ष जाहीर करण्याची तसदी महापालिका पदाधिकारी आणि प्रशासनाने घ्यायला हवी. केवळ कंपनीला झुकवले हे भासवून जनक्षोभ थोपवण्याचे हे राजकारण असेल तर औरंगाबादकरांना कंपनी आणि महापालिका मिळून वेड्यात काढत आहेत असेच म्हणावे लागेल.

  
- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद

बातम्या आणखी आहेत...