आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; प्रश्नापेक्षाही उत्तर कठीण

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहरातून रोज संकलित होणारा किमान ४०० टन कचरा कुठे टाकायचा, या औरंगाबाद महापालिकेसमोरच्या मोठ्या प्रश्नाला उत्तर सापडले आहे. पण महापालिकेसाठी हे उत्तर प्रश्नापेक्षाही कठीण आहे. त्याचा प्रत्यय महापालिकेच्या कर्त्याधर्त्यांना लवकरच येणार आहे. अर्थात, हे कठीण उत्तर विभागीय महसूल आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर ४५ दिवसांत सोपे करून देतील, असा विश्वास व्यक्त करून राज्याच्या नगरविकास सचिव मनिषा म्हैसकर मुंबईला निघून गेल्या. कचऱ्याची समस्या हिंसक स्वरुप धारण न करती तर नगरविकास सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने औरंगाबादला येण्याचे काही प्रयोजनही नव्हते. पण हे सर्व प्रकरण हाताबाहेर गेले आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यात लक्ष घालून सरकारलाही जाब विचारणे सुरू केले आहे, हे लक्षात येताच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या खात्याच्या सचिव मनिषा म्हैसकर यांना औरंगाबादला पाठवले. त्यांनी बैठक घेतली आणि हा प्रश्न सोडवण्याचे काही सुत्र दिले. त्यानुसार आता शहरात साठलेला सुमारे ९ हजार टन कचरा आहे तिथेच रासायनिक प्रक्रीया करून विघटीत करावा लागणार आहे. दुसऱ्या दिवसापासून म्हणजे शनिवारपासून शहरात निघणारा कचरा ओला आणि सुका अशा स्वतंत्र स्वरुपातच संकलित करण्याचे आदेश म्हैसकरांनी दिले. संकलित ओला कचरा शहरातच नऊ झोनमध्ये खड्डे करून खत होण्यासाठी जमिनीत पुरायचा आहे. सुका कचरा वेचणाऱ्यांनी एका ठिकाणाहून घेऊन जावा, अशी अपेक्षा आहे. पुढच्या काही दिवसांत ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रीया करणारी यंत्रे यावीत आणि त्यातून त्याचे खत बनवले जावे, ते विकले जावे, अशी व्यवस्था करायची आहे. ही यंत्रे त्यासाठीच्या पुरवठादारांच्या शासकीय संकेतस्थळावर माहिती टाकून खरेदी करायची आहेत. त्यामुळे टेंडर प्रक्रीयेत वेळ जाणार नाही, असे नगरविकास सचिवांचे म्हणणे आहे. हे सारे पुढच्या ४५ दिवसांत व्हावे  अशी त्यांची अपेक्षा त्या व्यक्त करून गेल्या आहेत. विभागीय आयुक्त भापकर यांनी ठरवले तर ते हे घडवून आणू शकतात, असेही त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे हा सारा खेळ ४५ दिवसांत करायचे आव्हान भापकरांना पेलावे लागणार आहे. 


वास्तविक, नगरविकास सचिवांनी जे काही सांगितले आहे त्यात जादुई किंवा कल्पनातित असे काहीही नाही. हे सर्व उपाय आणि कार्यपद्धती ‘दिव्य मराठी’ने आधीच सांगितलेली होती. अनेक तज्ज्ञांनीही हेच वारंवार सांगितले होते; पण ‘सोनारानेच कान टोचावे लागतात’ अशी म्हण आहे. महापालिकेचे कान टोचायला नगरविकास सचिवांनाच यावे लागणार होते. मनिषा म्हैसकर यांनी सांगितलेली ही उत्तरे कचऱ्याच्या प्रश्नापेक्षा कठीण आहेत, असे म्हणण्याचे कारण हे सारे कृतीत आणण्यात असलेली आव्हाने आहेत. आतापर्यंत महापालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी शहराबाहेरच्या जागेचा शोध कचरा टाकण्यासाठी घेत होते. त्यामुळे मिटमिटा गावात चार दिवसांपूर्वी हिंसक जमावाने पोलिसांवर दगडफेक करीत कचऱ्याचे ट्रक जाळले. अन्य गावातही विरोधाची अशीच जय्यत तयारी असल्याच्या बातम्या आहेत. त्यामुळे ‘काय करणार? आम्ही जिथे जातो तिथे लोक विरोध करीत आहेत’ असे सांगून महापालिकेतले अधिकारी आणि पदाधिकारी मोकळे होते होते. आता ती सोय राहिलेली नाही. कारण आता शहरातच ९ प्रभागांमध्ये ९ ठिकाणी ओल्या कचऱ्यासाठी व्यवस्था करावी लागणार आहे. ती कुठे करायची, हे ठरविणे महाकठीण असणार आहे. कारण जिथे ओला कचरा साठवायचा म्हणतील, तिथल्या नागरिकांच्या आधी नगरसेवकच विरोध करतील हे उघड आहे. ज्या नगरसेवकांच्या पाठींब्यावर महापौर, उपमहापौर आणि अन्य पदे मिळवायची त्याच नगरसेवकांना दुखवायचे कसे, हा सर्वात मोठा प्रश्न होईल. त्यामुळे प्रशासनाला सक्ती करावी लागेल आणि सक्ती केली की काय होते, याचा प्रत्यय मिटमिटा गावात नुकताच आलाही आहे. अशा परिस्थितीत विभागीय आयुक्त भापकर यांच्या कौशल्याची कसोटी लागणार आहे. 


‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ अशीही एक म्हण मराठीत आहे. औरंगाबाद महापालिकेला लागलेली ठेच इतकी मोठी आहे की मागे असलेल्या सर्वांनीच नुसते शहाणेच नाही तर अती शहाणे व्हायला हवे. आज औरंगाबादचेच जुळे शहर असलेल्या जालना शहरातही हा प्रश्न तोंड काढू लागला आहे. बीड नगरपालिकाही रांगेत आहे. बोटावर मोजण्याइतकीच शहरे अपवाद असतील. इतरत्र आज ना उद्या हाच प्रश्न उभा राहाणार असेल तर जे मनीषा म्हैसकरांनी आज औरंगाबादला सांगितले आहे त्याची अमलबजावणी अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांनी आतापासूनच सुरू करायला हवी. त्यासाठी जनजागृती सुरू व्हायला हवी. नुकत्याच आलेल्या बजेटमध्ये अशा कामांना आर्थिक मदत करण्याची तरतूद केली आहे. त्याचा फायदा आपण घेतलाच पाहिजे. 


- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद

बातम्या आणखी आहेत...