आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कचऱ्याची समस्या सोडवण्याची इच्छाच दिसत नाही- खंडपीठ; दुसऱ्या दिवशीही फटकारले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- शहरात कचरा समस्या गंभीर असताना एखाद्या संवेदनशील अधिकाऱ्यास झोप आली नसती. समस्या सोडवण्याची इच्छा असेल तर मार्ग निघतोच, परंतु येथे समस्या सोडवण्याची इच्छाच दिसत नाही, असे निरीक्षण औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले. तसेच मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्त यांनी संयुक्तपणे तीन नवीन जागांची पाहणी करून अहवाल बुधवारी दुपारी अडीच वाजेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्या. संभाजीराव शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले. पुढील सुनावणी बुधवारी दुपारी २.३० वाजता होणार आहे. 


शहरात झालेल्या कचराकोंडीवर राहुल कुलकर्णी यांनी अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ही सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी दुपारी सुनावणी सुरू झाली तेव्हा मोठी गर्दी झाली होती. नागरिक, वकील, पक्षकार, अधिकारी, पदाधिकारी  उपस्थित होते. दुपारी ३.०७ वाजेपर्यंत सुनावणी सुरू होती. २५ मिनिटे चाललेल्या सुनावणीवेळी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, अप्पर विभागीय आयुक्त शिवानंद टाकसाळे, उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल, मनपाचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख डी. पी. कुलकर्णी आदींची उपस्थिती होती.  


कृती कार्यक्रमावर नाराजी

सोमवारी खंडपीठाने राज्य शासनाला भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार शासनाने सविस्तर कृती कार्यक्रम सादर केला. मात्र हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी किमान तीन महिने नारेगावला कचरा टाकण्याची परवानगी मागितली. यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. घनकचरा कोठे टाकावा याचा  निर्णय प्रशासनाने घ्यायचा ृआहे. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असेल तर त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायालयाची असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर अशी परवानगी मागण्यामागील उद्देश काय अशी विचारणाही केली. खंडपीठाच्या निर्देशांनुसार मनपाने त्यांच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांची माहिती सादर केली. मात्र यापैकी कोणत्याही जागी कचरा  टाकणे शक्य नसल्याचे मनपाने सांगितले. यावर मनपा, राज्य शासनाचे अधिकारी यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे काय?, या प्रश्नावर काय तोडगा काढला, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.
लगेच केली पर्यायी जागांची पाहणी : सूचवलेल्या जागांपैकी सफारी पार्क मिटमिटा, आडगाव आणि तिसगाव येथील जागांची पाहणी मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्तपणे करून बुधवारी त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

 

त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी लगेच पाहणीही केली. मात्र पर्यायी जागा तात्पुरती असेल आणि त्यासाठी २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यांचे पालन करूनच कचऱ्याची विल्हेवाट व कचरा निर्मूलनासाठी दीर्घकालीन विविध पर्यायांचा विचार करण्याचेही खंडपीठाने सुचविले. नवीन जागेसंदर्भात पाऊल उचलले तरी त्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. यासाठी पुरेसे संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मनपातर्फे करण्यात आली. यावर सरकारी वकिलांनी पोलीस आयुक्तांशी चर्चा करण्यात येईल, असे सांगितले.

 

तीव्र नाराजी
शासनातर्फे सादर कृती कार्यक्रमात नारेगावात आणखी ३ महिने कचरा टाकू देण्याची परवानगी मागितली. त्यावर नापसंती व्यक्त करत नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होऊ न देण्याची जबाबदारी आमची आहे, असे कोर्ट म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...