आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधारभूत किमतींना हवा कायद्याचा आधार, तरच मिळेल भावाची हमी; तज्ञांचे मत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - केंद्राने नुकतेच खरीप पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) जाहीर केल्या. त्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट असल्याचा दावा सरकारने केला. या किमती जाहीर करताना स्वामिनाथन समितीने शिफारस केलेल्या सी २ सूत्राचा सरकारला विसर पडल्याची टीका आता होत आहे. आधारभूत किमती जाहीर झाल्या असल्या तरी तोच भाव या पिकांना सुगीनंतर बाजारात मिळेल याची  हमी नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.  


केंद्र सरकारने खरीप हंगामातील १४ पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या असल्या तरी सुगीनंतर या सर्व जिनसांच्या किमती गडगडतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला मोठे नुकसान सहन करावे लागते. शिवाय कृषी उत्पन्न बाजारपेठांत हमी भाव मिळेलच याची शाश्वती नसते. शेतकऱ्यांच्या मालाचा भाव व्यापारी ठरवतात. किमान आधारभूत किमतीनेच माल खरेदी करावा असे कायद्याने बंधन नसल्याने शेतकऱ्यांची लूट होते. जोपर्यंत एमएसपीला कायद्याचे बंधन येणार नाही तोपर्यंत या किमतीचा शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होणार नाही, असे मत या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले.

 

केंद्राकडून एमएसपी जाहीर, सरकारने घेतला ए २+एफएल सूत्राचा आधार

स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार  सी २ अधिक दीडपट असा उत्पादन खर्चावर आधारित भाव दिला तर तो शेतकऱ्यांना परवडणारा आहे. सरकारने मात्र ए २+एफएल अधिक दीडपट या सूत्रानुसार भाव जाहीर केला आहे.

ए २ = रान तयार करणे, बी-बियाणे, खते आदी निविष्ठांवरील खर्च

एफएल = शेतकरी, त्याच्या कुटुंबीयांच्या कष्टाची मजुरी

सी २ = ए २+ एफएल आणि कर्ज व गुंतवणुकीवरील व्याज, शेतजमिनीचे भाडे आदींसह सर्वंकष उत्पादन खर्च

 

कायद्याचे नियंत्रण हवे- डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा

भाववाढीबद्दल सरकारचे अभिनंदन. शेतकऱ्यांचे आंदोलन, त्याला समाजातून मिळणार पाठिंबा आणि निवडणुका या सर्वामुळे सरकारला भाववाढीचा निर्णय घ्यावा लागला.

 

दीडपटीचा दावा चुकीचा
सरकारने ए२ अधिक एफएल आणि त्याच्या दीडपट या सूत्रानुसार भाववाढ दिली आहे. सी २ अधिक दीडपट या सूत्राचा यात विचार केलेला नाही. शेतकऱ्यांची मागणी सी २ ची आहे, मात्र सरकारने ते केलेले नाही.

 

कायदेशीर बंधन हवे
हमीभाव नेहमी कागदावरच राहतात. हे टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा असा कायदा झाला पाहिजे. त्यात जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.  सरकारचा कमीत कमी हस्तक्षेप असावा.

 

खरेदीबाबत साशंकता
सरकारने भाव जरी जाहीर केले असले तरी त्याच भावाने खरेदी होईल का, याबाबत शंका आहे. अनुभव पाहता मागे जे कमी भाव होते त्यानुसार सरकारने खरेदी केलेली नाही.

 

योग्य हस्तक्षेप हवा
आयात निर्यात, प्रक्रिया उद्योग, विपणन आणि वायदे बाजार यात होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्यासाठी व मदतीसाठी योग्य वेळी हस्तक्षेप केला पाहिजे. अशी सरकारची भूमिका राहिली पाहिजे.

 

उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी उपाय
उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सुटसुटीत धोरण, मोहिमा आखल्या पाहिजेत. उत्पादन खर्च कमी झाला तर दीडपट भाव देणे शक्य आणि व्यवहार्य होईल.

बातम्या आणखी आहेत...