आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

958 शहिदांच्या वारसांना प्रत्येकी पाच एकर जमीन; सर्वाधिक लाभार्थी पश्चिम महाराष्ट्रात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आैरंगाबाद- देशाच्या रक्षणासाठी प्राणाची अाहुती देणाऱ्या शहीद जवान, अधिकाऱ्यांच्या वीरपत्नींना प्रत्येकी पाच एकर शेतजमीन देण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाने खेतला अाहे.  स्वातंत्र्यापासून राज्यात शहीद झालेल्या ९५८ जवानांच्या वारसांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार अाहे. तसेच निमलष्करी दलातील ६७ जवानांना लाभ मिळणार आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सैनिक कल्याण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा तपशील जाहीर केला आहे.   


युद्धात किंवा लष्करी कारवाईत वीरमरण अालेल्या जवान किंवा  अधिकाऱ्याच्या पत्नीस किंवा त्यांच्या वारसास कृषी प्रयोजनासाठी जमीन मिळणार अाहे. ती भोगाधिकार मूल्यरहित व विनालिलाव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत  प्रदान केली जाईल. या वीरपत्नींना त्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा नसेल.  


राज्यातील स्थिती

 राज्याच्या ३४ जिल्ह्यांमध्ये ९३८ शहिदांचे वारस असून त्यातील ९३६ जणांना निवृत्तिवेतन सुरू आहे. वीरपत्नींची संख्या ७०५, वीरपिता ५७, वीरमाता १८४ आहेत. शहिदांची मुले ३९८ आणि मुली २५७ आहेत. शासनाने राज्यातील ६४२  शहिदांच्या वारसांना मदत अदा केली अाहे. आतापर्यंत शहिदांच्या १५ वारसांना पेट्रोलपंप, १२ जणांना गॅस एजन्सी, तर १५८ वारसांना जमीन देण्यात आलेली आहे. १९४७ पासून आतापर्यंत शहीद झालेल्या १६८ जवानांचे वारस मृत झालेले अाहेत. स्वयंसेवी संस्थांनी ४६ वारसांना आर्थिक मदत केलेली आहे.   


निमलष्करी दलातील जवानांना लाभ    
केंद्रीय राखीव दल, सीमा सुरक्षा दल, आसाम रायफल्स, केंद्रीय आैद्योगिक सुरक्षा दल, सशस्त्र सीमा दल, भारत तिबेट सीमा पोलिस, रेल्वे सुरक्षा दल आदी विभागांतील शहिदांच्या पत्नींनाही या याेजनेचा लाभ मिळेल.  

 

चार जिल्ह्यांत सर्वाधिक शहीद   
राज्यातील पुणे (१११), सातारा (२३९), सांगली (१०१) व कोल्हापूर (१०४) या जिल्ह्यांतील सर्वाधिक शहीद आहेत. मुंबईतील ४, तर गडचिरोलीमधील २ शहिदांचा समावेश आहेत. सैनिक कल्याण विभागाने यासंबंधी सर्वेक्षण केलेले आहे. महसूल विभागानेही राज्यातील कुठल्या जिल्ह्यात जमीन देणे शक्य आहे यासंबंधी सर्वेक्षण केल्याचे संचालक कर्नल सुहास जतकर यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...