आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समन्यायी पाणीवाटप निकालाविरुद्ध नगरचे लोक सर्वोच्च न्यायालयात! HCचा निकाल मराठवयाड्याच्‍या बाजूने

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - जायकवाडी धरणातील समन्यायी पाणीवाटप प्रश्नी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध अहमदनगर जिल्ह्यातील लोकांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. पाण्यावर कुठलाही एक जिल्हा किंवा विभागाचा अधिकार सांगता येणार नसल्याचे स्पष्ट करून हा राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. पाणी ही राज्याची संपत्ती असल्याने तिचे समन्यायी वाटप बंधनकारक असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निकालाविरुद्ध आता सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (स्पेशल लीव्ह पिटीशन) दाखल करण्यात आली आहे.


अहमदनगरच्या बालासाहेब घुमरे आणि इतरांनी अॅड. आशुतोष दुबे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात परभणीचे अभिजित धानोरकर आणि आमदार प्रशांत बंब यांना नाेटीसही मिळाली आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावर मराठवाड्यातील आमदारांनी एकत्र  येण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया आमदार प्रशांत बंब यांनी दिली.

 

मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अभिजित धानोरकर आणि आमदार प्रशांत बंब यांनी समन्यायी पाणीवाटपासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. यातच या. रा. जाधव यांनी मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. या याचिकांवर समन्यायी पाणीवाटपाच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी मराठवाड्याच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यावेळी नगर-नाशिकमधून २९ याचिका दाखल झाल्या होत्या. असा होता उच्च न्यायालयाचा निकाल उच्च न्यायालयाने पाण्यावर कुठलाही एक जिल्हा, विभागाचा अधिकार सांगता येणार नाही. तो  राज्य सरकारचा अधिकार आहे. पाणी हे राज्याची संपत्ती असून तिचे समन्यायी वाटप करणे बंधनकारक आहे, अशा आशयाचा निकाल २३ सप्टेबर २०१६ रोजी दिला होता.  यात एकात्मिक विकास आराखड्यास सहा महिन्यांत अंतिम रूप दिले जावे, जायकवाडी सह  सर्व धरणांचे रेखांकन दोन वर्षात करण्यात यावे, नांदुर-मधमेश्वर प्रकल्प २०१९ पर्यत पूर्ण करण्यात इत्यादी निर्देश होते.  तर नगर जिल्हातील ब्लॉग सिस्टीम कालबाह्य झाली असल्याचा निर्वाळा  दिला होता. ही माहिती अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी दिली. तर न्यायालयात कायद्यानुसार योग्य आणि न्यायाची भूमिका मांडली जाईल अशी माहिती गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक एच. ए. ढंगारे यांनी दिली.

 

दोन दिवसांपूर्वीच मिळाल्या नोटिसा
परभणीचे अभिजित जोशी धानोरकर म्हणाले, की चार दिवसांपूर्वीच नोटीस मिळाली. आ. प्रशांत बंब, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळ, शासन, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण  यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.  घुमरे यांचे अपील अजून दाखल करून घेण्यात आलेले नाही.

 

आमदारांना एकत्र यावे लागेल
मला कालच नोटीस मिळाली. या  प्रकरणात मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय व आमदारांना एकत्र यावे लागणार आहे. तरच मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळू शकेल.  जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडेदेखील मी अपील करणार आहे.
- प्रशांत बंब, याचिकाकर्ते आमदार गंगापूर

 

दुसरा न्यायालयीन संघर्ष
मराठवाड्याच्या बाजूने निकाल लागूनही नगरचे लोक सुप्रीम कोर्टात गेले. मराठवाडा जनता विकास परिषदेला मात्र नोटीस नाही.  हक्काच्या पाण्यासाठी मराठवाड्याला दुसऱ्या न्यायालयीन संघर्षाची तयारी ठेवावी लागेल.
- प्रदीप देशमुख, अध्यक्ष मराठवाडा जनता विकास परिषद

बातम्या आणखी आहेत...