आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नितीन आगे प्रकरण: सरकारचे हायकोर्टात अपिल; परिस्थितीजन्य पुरावा ग्राह्य धरण्याची विनंती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आैरंगाबाद- नगर जिल्ह्यातील नितीन आगे खून खटल्यात जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अाराेपींची निर्दाेष मुक्तता केली हाेती. अपिलासाठी सरकारला ९० दिवसांची मुदत दिली हाेती. सरकारने ३० दिवसांतच आैरंगाबाद खंडपीठात अपील सादर केले. या खटल्यातील साक्षीदार व परिस्थितीजन्य पुरावा सत्र न्यायालयाने नाकारला असून ताे खंडपीठाने तो ग्राह्य धरावा अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.


या प्रकरणी १३ अाराेपींविरुद्ध खटला दाखल खटल्यात २६ पैकी १४ साक्षीदार फितूर झाले. त्यांच्यावर हत्या आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हे होते. त्यामुळे पुराव्याअभावी अाराेपींची २३ नाेव्हेंबरला सुटका झाली होती. 


शासनाची जलद कृती

सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध ९० दिवसांत खंडपीठात अपीलाची मुदत असते. नितीन आगे खून खटला राज्यभर गाजलेला खटला आहे. २ दिवसांपूर्वीच खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. अर्थात शासन अपील करणार होतेच. शासनाचे अपीलही तयार असल्याचे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सांगितले होते. फितूर साक्षीदारांवरही सत्र न्यायालयात कारवाईसाठी राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. नव्याने सुनावणीसाठी (डिनोव्हा) परवानगी मागण्यात आली आहे. जनहित याचिकेत समाविष्ट असलेल्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव शासनाने आपल्या खटल्यात केल्याने खंडपीठाने जनहित याचिका निकाली काढली.

बातम्या आणखी आहेत...